Skip to main content
Advertisement1200×100-inside-1
Advertisement1200×100-blank-1
Advertisementxtreme adv

चीन नेपाल रेलवे: बेइजिङले सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरेपछि राजनीतिक नेतृत्वको निर्णयको पर्खाइ

Advertisement800×200-1

चीनले केरुङ-काठमाण्डू रेलमार्गको सम्भावित अध्ययन सकेको जनाएसँगै अब कतिपय महत्त्वपूर्ण निर्णय राजनीतिक नेतृत्व तहबाट हुनुपर्ने समय आएको रेल विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन्। गतसाता चीनको सियानमा चिनियाँ पक्षसँग वार्ता हुँदा उनीहरूले उक्त अध्ययनमा रेलमार्गको नेपालतर्फ ७८.१ किलोमिटर लम्बाइ हुने र त्यसको लागत करिब २० अर्ब चिनियाँ युआन (करिब ४ खर्ब नेपाली रुपैयाँ) पर्ने जानकारी दिएका थिए। उक्त बैठकमा सहभागी विभागका सूचना अधिकारी बोध भण्डारीले बीबीसीलाई बताए, “कार्यान्वयन गर्दाका अन्य प्रारूपबारे राजनीतिक नेतृत्व तहबाट टुङ्गो लाग्दै जाला। यसको अधिकांश हिस्सा अर्थात् लगभग ९६ प्रतिशतमा ‘हाइ-ब्रीज’ र सुरुङ हुने छन्।”

भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीपछि बदलिएको परिस्थितिमा उक्त प्रतिवेदन कस्तो आउला भन्नेमा धेरैको चासो रहँदै आएको थियो। भण्डारीले भने, “उहाँहरूको अध्ययन पहिल्यै नै खोला छेउपट्टिबाट थिएन, त्यसैले भदौको विपद्ले धेरै असर गरेको छैन। नेपाल प्रवेश गर्ने विन्दु केरुङ त हुँदै हो। त्यो लामो अध्ययन र सम्भाव्यता हेरिएपछि तय गरिएको ठाउँ हो।” यद्यपि प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा नेपाल सरकारलाई बुझाउन बाँकी छ र त्यसका लागि अझै ‘एक-डेढ महिना’ लाग्न सक्ने रेल विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

“महँगो परियोजना”को विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजङ्ग थापाले यो परियोजना यथार्थ भएको बताउँदै यसलाई भोलिका दिनमा चीन र भारतको व्यापारसँग जोड्न सकिने सम्भावना रहेको कुरा समेत उल्लेख गरे। उनले भने, “त्यसो गरियो भने भोलिका दिनमा यसले आफ्नो लगानी सहजै उठाउन सक्छ। त्यसका लागि भारतीय पक्षसँग पनि सँगसँगै कुरा उठाउनुपर्ने देखिन्छ।” रेल विभागका अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’को प्रस्तावित भारत भ्रमणका क्रममा भारतसँग जोडिने रेलका विषयमा उल्लेख्य छलफल हुने अपेक्षा राखेको पाइन्छ।

भारतका रेलमन्त्रीले १३६ किलोमिटर लामो रक्सौल-काठमाण्डू रेलमार्गको ‘अन्तिम स्थलगत सर्वेक्षण’ पूरा भएको र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको जानकारी दिएका थिए। रेल विभागका बोध भण्डारीले समग्र परियोजना “प्राविधिक रूपमा चुनौतीपूर्ण, आर्थिक रूपमा महत्त्वकांक्षी” रहेको बताउँदै त्यसको “औचित्य पुष्टि हुनेगरी” निर्णयहरू गर्न नेपालले छलफल गरिरहेको जानकारी दिए। अर्जुनजङ्ग थापाले भने, “डीपीआरका लागि पनि चीनसँग आग्रह गरिसकिएको छ। औपचारिक रूपमा नेपाल सरकारले प्रतिवेदन हात पारिसकेपछि थप छलफलको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।”


Advertisementadv-800×200.png

सम्बन्धित खबर