ट्रम्पको कडा कदम चाल्ने घोषणा, तर यो कसरी सम्भव छ?

२३ कात्तिक, काठमाडौं । मध्यावधि चुनावमा पराजित भएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यो नतिजालाई अमेरिकी इतिहासकै ठूलो प्रतिगमनको संज्ञा दिए। यद्यपि, उनले अझ कडा कदम चाल्ने र आफू पछि नहट्ने बताएका छन्। यसका लागि उनले शुक्रबार कट्टरपन्थी सल्लाहकार स्टिफन मिलरलाई आफ्नो नयाँ चिफ अफ स्टाफको जिम्मेवारी पनि दिए। तर डेमोक्र्याटहरूले ट्रम्प प्रशासनलाई जवाफदेही बनाउने र ट्रम्पको कडा आप्रवासन नीतिका वास्तुकार मिलरको विरूद्ध ‘आगामी बाटोको हरेक कदममा लड्ने’ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

यसका लागि ट्रम्पसँग आफ्ना एजेन्डा पूरा गर्न अब करिब दुई महिनाको समय मात्र बाँकी छ। रिपब्लिकन पार्टीले अमेरिकी संसद् (कंग्रेस) का दुवै सदनमा बहुमत गुमाइसकेको छ। यद्यपि, नयाँ संसद्ले कार्यभार नसम्हालेसम्म पुरानै सांसदहरूले काम गर्नेछन्। अमेरिकी संसद्को नयाँ सत्र आजदेखि सुरु हुँदैछ। आगामी ३ जनवरी २०२७ देखि डेमोक्रेटिक पार्टीको बहुमत रहेको नयाँ संसद्ले काम सम्हाल्ने भएकाले ट्रम्पका लागि यो समय निकै महत्त्वपूर्ण छ।

जनवरीपछि ट्रम्पले आफ्ना निर्णयहरू लागू गराउन प्रतिपक्षको सामना गर्नुपर्नेछ। ब्लुमबर्गको रिपोर्टअनुसार, आगामी दुई महिनामा ट्रम्पले केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू अघि बढाउने र आवश्यक कामहरू फत्ते गर्ने प्रयास गर्न सक्छन्। संसद्बाट पास गराउनुपर्ने ४ ठूला काममा इरान युद्धका लागि अतिरिक्त बजेट जुटाउने, सेना र हतियारसम्बन्धी कानुनलाई स्वीकृति, आगामी वर्षका लागि सरकारी बजेट पास गराउने र किसान र गरिब परिवारलाई मिल्ने सहायतालाई निरन्तरता दिनु समावेश छन्।

ट्रम्प संसद्मा बहुमत गुमे पनि आफ्ना नीतिहरू लागू गर्न सक्ने कैयौँ अधिकारहरू कायमै रहनेछन्। रोयटर्सको रिपोर्टअनुसार, ट्रम्प प्रशासनले अप्रिल महिनादेखि नै यसको तयारी गरिरहेको छ। चिफ अफ स्टाफ स्टिफन मिलर, बजेट निर्देशक रसेल भट र ह्वाइट हाउसका वकिलहरूले संसद्मा डेमोक्र्याट्सको बहुमत हुँदाहुँदै पनि ट्रम्पले आफ्ना एजेन्डामा काम गर्न सक्ने विकल्पहरू खोजिरहेका छन्।

नयाँ संसद्ले ट्रम्पका निर्णयको छानबिन गर्न सक्नेछ। आगामी ३ जनवरी २०२७ को दिउँसो १२ बजेदेखि १२०औँ अमेरिकी कंग्रेस अस्तित्वमा आउनेछ र नयाँ संसद्को कार्यकाल सुरु हुनेछ। सो दिन तल्लो सदनका नयाँ सदस्यहरूले शपथ लिनेछन् र सभामुखको चुनाव हुनेछ। त्यसपछि दुवै सदनका समितिहरूमा डेमोक्र्याट्सको नियन्त्रण कायम हुनेछ। उनीहरूले ट्रम्प प्रशासनका निर्णयहरूको छानबिन गर्न, सरकारी अधिकारीहरूलाई सोधपुछका लागि बोलाउन र दस्ताबेजहरू माग्न सक्नेछन्। (एजेन्सीहरूको सहयोगमा)