इजरायलमा सरकार गठनका लागि गादी आइजेनकोटलाई जिम्मेवारी सुम्पिएको

इजरायलका राष्ट्रपति आइज्याक हर्जोगले पूर्व सैन्य प्रमुख गादी आइजेनकोटलाई नयाँ सरकार गठनको औपचारिक जिम्मेवारी सुम्पिएका छन्। नोभेम्बर ७ र ८ मा अरब जगतका प्रमुख टेलिभिजन च्यानलहरूले यो घटनाक्रमलाई प्रमुखताका साथ प्रसारण गर्दै इजरायलको राजनीतिक भविष्यमा अरब पार्टीहरूको निर्णायक भूमिकाबारे विश्लेषण गरेका छन्। आइजेनकोटलाई इजरायली संसदका ६७ जना सांसदहरूको समर्थन प्राप्त भए पनि नयाँ गठबन्धन निर्माणको बाटो निकै जटिल र चुनौतीपूर्ण रहेको अरब मिडियाहरूले जनाएका छन्।

अरब मिडियाको कभरेज र अल्पमतको सरकारको सम्भावना अल जजिराका अनुसार आइजेनकोटसँग गठबन्धन बनाउनका लागि २८ दिनको समय छ, जसलाई थप दुई हप्ता बढाउन सकिनेछ। ‘जोइन्ट लिस्ट’ का नेता अहमद तिबीले अल जजिरासँग कुरा गर्दै आइजेनकोटलाई अरब पार्टीहरूको बाह्य समर्थन लिएर भए पनि अल्पमतको सरकार गठन गर्न आह्वान गरेका छन्। तिबीका अनुसार बेन्जामिन नेतान्याहूलाई सत्ताबाट हटाउनु नै यस कदमको मुख्य उद्देश्य हुनुपर्छ।

अल अरेबियाले मन्सुर अब्बासको नेतृत्वमा रहेको ‘युनाइटेड अरब लिस्ट’ औपचारिक सम्झौताबिना नै आइजेनकोटको सरकारलाई समर्थन गर्न तयार रहेको जनाएको छ। विश्लेषक इस्मत मन्सुरका अनुसार नेतान्याहू विरोधी गठबन्धनका लागि अल्पमतको सरकार नै सबैभन्दा व्यावहारिक बाटो हो, जहाँ अरब र केही धार्मिक पार्टीहरूले सरकार ढाल्ने प्रस्तावमा अनुपस्थित रहेर सहयोग गर्न सक्छन्।

यूएईस्थित स्काई न्युज अरबिया च्यानलले भने नेतान्याहू विरोधी खेमाभित्रै अरब पार्टीहरूसँग सहकार्य गर्ने विषयमा ठूलो मतभेद रहेको औँल्याएको छ। विपक्षी नेता एविग्डोर लिबरम्यानले अरब पार्टीहरूको भोटमा निर्भर रहने कुनै पनि सरकारको विरोध गरेका छन्। आइजेनकोट र नेतान्याहूबिचको तिक्तता ईरान समर्थक र बेरुतस्थित अल-मयादीन र अल-आलम च्यानलहरूका अनुसार गादी आइजेनकोटले बेन्जामिन नेतान्याहूसँग कुनै पनि हालतमा गठबन्धन नगर्ने स्पष्ट पारिसकेका छन्। आइजेनकोटले नेतान्याहूमाथि इजरायली समाजमा विभाजन ल्याएको आरोप लगाएका छन्। यसको जवाफमा नेतान्याहूले अरब पार्टीहरूको समर्थनमा बन्ने सरकारले ‘इजरायललाई भित्रैबाट ध्वस्त पार्ने’ दाबी गरेका थिए। इरानी च्यानल अल-आलमले अमेरिकाले नेतान्याहूसँग दूरी बढाउँदै इजरायललाई दिइँदै आएको वार्षिक करिब ४ अर्ब डलरको सैन्य सहायता रोक्ने घोषणा गरेको दाबी प्रस्तुत गरेको छ, जसलाई उनीहरूले अमेरिकी विदेश नीतिमा आएको ठूलो बदलावका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।