सबै स्थानीय तहले एक महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय कार्तिक १३ गते मन्त्रीस्तरीय बैठकमा गरिएको हो। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बालेनले भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलको उक्त निर्णयलाई कार्तिक १६ गते फेसबुकमार्फत् “खुसीको रूपमा” सार्वजनिक गरेपछि धेरैको ध्यान आकर्षित भएको छ। मन्त्रालयले पनि त्यसै दिन सबै पालिकाहरूलाई उक्त निर्णयको परिपत्र गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्री बालेनले ३३ वटा स्थानीय तहबाट उक्त सेवा “सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको” बताएका छन्। कार्तिक १९ गतेसम्म उक्त सेवा सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको सङ्ख्या ३७ पुगेको छ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार कोशी र बागमती प्रदेशका १०-१० वटा, लुम्बिनीका ७, सुदूरपश्चिमका ४, र गण्डकी, मधेश र कर्णाली प्रदेशका २-२ वटा स्थानीय तहले उक्त सेवा दिइरहेका छन्। देशभर ७५३ पालिका छन्। एक महिनाभित्र बाँकी सबै पालिकाबाट त्यो सम्भव होला? भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार अधिकांश पालिकाले तयारी गरिरहेका छन्। “हामीले निर्धारित समयभित्रै पालिकालाई त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्षम बनाउन आवश्यक क्षमता विकास र तालिम लगायतको व्यवस्था गरेका छौँ,” उनले भने, “असम्भव नै भन्ने देखिन्न।”
नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले सरकारको कदम सकारात्मक लागेको बताएका छन्। उनले भने, “सरकारले भन्यो भन्दैमा एकै पटक सबै हुन्छ भन्ने छैन तर हामी प्रयास गर्छौँ। सुरुवात गर्छौँ।” प्रवक्ता भट्टका अनुसार जग्गा नामसारी, अंशबण्डा, रजिस्ट्रेशन, कित्ताकाट, फिल्ड रेखाङ्कन र रोक्का-फुकुवा लगायत नापी र मालपोत कार्यालयले गर्दै आएका भूमिसम्बन्धी सबै सेवा पर्छन्। खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले असोज ५ गतेदेखि सेवा सुरु गरिसकेको छ। नगर प्रमुख विमला राईका अनुसार भूमिसम्बन्धी सेवा पालिकाले दिँदा नागरिकलाई सुविधा भएको सुनाइन्। उनले भनिन्, “हामीले यहीँबाट अंशबण्डा पास र नक्सा प्रिन्ट गरेर दिने गरेका छौँ, त्यसैले पहिलो कुरा त सदरमुकाम जानु नपरेपछि समय, स्रोतसाधन सबै बचत हुने भयो।”
प्रधानमन्त्री बालेनले पनि नागरिकको सुविधा बढ्ने बताएका छन्। उनले लेखेका छन्, “नागरिकलाई जग्गासम्बन्धी सेवा दिने भूमि प्रशासन तथा नापी कार्यालयहरू नागरिकको थप निकट, सरल र सहज हुने छन्।” सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिकाकी प्रमुख कल्पनाकुमारी कटुवालले पनि सरकारको निर्णय सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिइन्। उनले भनिन्, “भौतिक संरचना र जनशक्तिको विषयले तत्कालै त्यति सहज त छैन तर सङ्घीय सरकारको पनि केही सहयोग रहने गरी नगरपालिकाले त्यो स्वामित्व लिनै पर्छ।”
सेवा दिइरहेका पालिकाले पनि केही समस्या बेहोरिरहेको अनुभव सुनाए। खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाकी प्रमुख विमला राई भन्छिन्, “बायोमेट्रिक गर्न अझै पनि सदरमुकाम जानु पर्ने अवस्था छ।” नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले कैयौँ पालिकामा पूर्वाधार र जनशक्ति अभाव रहेको बताउँछन्। प्रधानमन्त्री बालेनले “स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध” रहेको बताएका छन्।
सम्बन्धित खबर
