पशुको अधिकार भन्दा उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने सरकारको विधेयकमा पशु अधिकारकर्मीहरूको असहमति

सरकारले प्रस्तुत गरेको ‘पशु सेवा तथा पशु कल्याण सम्बन्धी विधेयक’ को मस्यौदामा पशु अधिकारकर्मीहरूले असहमति व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले यस विधेयकले पशुको अधिकार र कल्याणको सट्टा पशुपालन, उत्पादन, व्यापार र प्रशासनिक व्यवस्थापनमा मात्र केन्द्रित भएको आरोप लगाएका छन्। पशु कल्याणलाई कानुनी आधारभूत उद्देश्य बनाउनुपर्ने माग गर्दै पशु अधिकारकर्मीहरूले उत्पादनमुखी व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिएको भन्दै विरोध जाहेर गरेका छन्। उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार छुट्टै, स्वतन्त्र र समग्र पशु कल्याण ऐन निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह पनि गरेका छन्।

पशु कल्याणसम्बन्धी कानुनको आधार अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त ‘फाइभ फ्रिडम’ हो, जसमा भोक र तिर्खाबाट मुक्त रहन पाउने, असहज परिस्थिति तथा पीडाबाट मुक्ति, रोग र चोटपटकबाट सुरक्षा, स्वाभाविक व्यवहार गर्ने स्वतन्त्रता र डर तथा तनावबाट मुक्त हुने सुनिश्चितता समेटिन्छ। यो कुरा स्नेहा केयरकी संस्थापक स्नेहा श्रेष्ठले बताइन्। तर हालको विधेयकले यी आधारभूत सिद्धान्तहरू समेटेको छैन। पशु कल्याणको मूल दर्शनलाई बेवास्ता गरेको भन्दै तयार गरिएको यस विधेयकले सञ्चिति रूपमा पशुको हित सुनिश्चित गर्न नसक्ने श्रेष्ठको तर्क छ।

पशु अधिकारकर्मीहरूले सडकमा रहेका सामुदायिक कुकुर र बिरालोको मानवीय व्यवस्थापन, रेबिज नियन्त्रणका लागि खोप अभियान, उद्धार, उपचार, पुनःस्थापना र पुनर्वासका विषयहरूमा स्पष्ट कानुनी आधार नदिएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। त्यस्तै, सडकमा छाडिएका गाई तथा परित्यक्त पशुहरूको संरक्षण, व्यवस्थापन र तिनको जिम्मेवारी कसको हो भनी औचित्यपरक व्यवस्था नभएको आरोप लगाएका छन्। स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारबीच यस्ता पशुहरूको संरक्षण र व्यवस्थापनमा को जिम्मेवार हुन्छ भन्ने कुरामा पनि अस्पष्टता रहेको पनि उनीहरूको भनाइ छ।

पशुमाथि गरिने क्रौतापूर्ण व्यवहारलाई लिएर पनि पशु अधिकारकर्मीहरूले असहमति जनाएका छन्। कुटपिट, विष हाल्ने, यातना दिने, अमानवीय ढुवानी गर्ने वा अन्य कुनै दुर्व्यवहारलाई अपराधको रूपमा स्पष्ट रुपमा परिभाषित नगरेको र त्यसमा कडा सजाय, जरिवाना, कैद र प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था हुनु पर्नेमा विधेयकले कमजोरी देखाएको उनीहरूको भनाइ छ।