नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ५४ वटा जलविद्युत् आयोजनालाई चार दिनभित्र विवरण उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको थियो, तर १४ महिना बितिसक्दा पनि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) हुन सकेको छैन। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपालका उपाध्यक्ष प्रकाशचन्द्र दुलालले सरकार र प्राधिकरणको गैरजिम्मेवार रवैयाले निजी लगानीकर्ताहरूलाई समस्यामा पारेको बताएका छन्। प्राधिकरणका सदस्य अंशु किरण शाहीले १० मेगावाटभन्दा कम आयोजनाको पीपीएको विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग थप सल्लाह लिइरहेका कारण प्रक्रिया ढिला भएको जानकारी दिए। १५ साउन, काठमाडौं।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) का लागि २०८२ जेठ २५ गते सूचनासहित विभिन्न ५४ वटा जलविद्युत् आयोजना चार दिनभित्र विवरण पेश गर्न भनेको थियो। प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९९४ औं बैठकले कनेक्शन एग्रिमेन्ट सम्पन्न भएका आयोजनाहरूका लागि पीपीए गर्न आवश्यक कागजात चार दिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो। सूचनापछि कम्पनीहरूले विवरण बुझाए पनि प्राधिकरणले ४ दिनभित्र कागजात बुझाउन अत्यन्त जरूरी भनी पत्राचार गरेको हुँदाहुँदै १४ महिनासम्म पीपीए हुन सकेको छैन।
सरकारले ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति २०८३’ जारी गरी १८० दिनभित्र पीपीए र लाइसेन्स प्रक्रिया पूरा गर्ने घोषणा गरेको छ, तर कार्यान्वयनमा ठूलो अन्तर देखिएको छ। दुलालका अनुसार उनीहरूको चारवटा आयोजना – स्टर्न इनर्जी प्रालि, प्रकाश सोलुसन प्रालि (सुपरपालु हाइड्रोपावर), स्नोफल र फ्रेश वाटर पीपीएको प्रतिक्षामा अलपत्र छन्। प्राधिकरणले २०८१ चैत १२ गते कनेक्शन एग्रिमेन्ट भएका र २०८२ वैशाख ३१ गतेको सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार आयोजनाहरूलाई नन–ओभरलोडिङ कन्डिसन र एन–१ कन्टिन्जेन्सीका आधारमा पहिलो र दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर पीपीए अघि बढाउने मापदण्ड तोकेको थियो।
दुलालले भने, “हामीलाई ४ दिनको हतारो हुन्छ तर प्राधिकरणलाई १५ महिनासम्म मतलब छैन। सरकार र प्राधिकरणको यो गैरजिम्मेवार रवैयाले निजी लगानीकर्तालाई निकै झन्झटमा पारेको छ।” प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकालमा पीपीए खुलाउने प्रयास गरिएको जानकारी दुलालले दिए। तर, प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयसँग राय माग्दा प्रक्रिया ढिला भयो। अर्थ मन्त्रालयले २०८२ पुस २४ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत लामो समयदेखि प्रतिक्षामा रहेका आयोजनाहरूलाई ‘टेक एण्ड पे’ मा सम्झौता गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजान सहमति दिएको थियो।
दुलाल भन्छन्, “कुलमानजीले धेरै प्रयास गर्नुभयो र अर्थ मन्त्रालयबाट निर्णय पनि गराउनुभयो, तर ऊर्जा मन्त्रालयले ‘टेक एण्ड पे’ को बहस गर्दै कार्य अघि बढ्न दिएन। चुनावको समय र कुलमानजी प्राधिकरणबाट हटेपछि यो विषय फेरि ओझेलमा पर्यो।”
प्राधिकरणले उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन, वातावरणीय मूल्यांकन र निर्माण स्थलको प्रगति विवरण मागेपछि लगानीकर्ताहरूले ठूलै खर्च उठाइसकेका छन्। दुलालले प्रश्न उठाउँछन्, “यदि दुई–तीन वर्षसम्म जेनेरेसन लाइसेन्स लिएर पनि पीपीए नभए ती आयोजनाको के अवस्था हुन्छ? लाखौंदेखि करोडौं लगानी गरेर कागजात तयार गरी पीपीए रोकिँदा भविष्यमा ती लगानीकर्ताहरूलाई समस्या पर्यो भने यसको जिम्मेवारी कोहोला?”
