नेपालमा उडान ढिलाइ हुँदा यात्रुहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने प्रस्तावित कानुनी व्यवस्था के हो?

लेख सूचनासरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नयाँ कानुनको मस्यौदा पारित भएमा अब अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूजस्तै आन्तरिक उडानमा पनि यात्रुहरूले हवाईसेवाबाट क्षतिपूर्ति पाउन सक्नेछन्। हवाई यात्रुहरूको बीमा रकम वृद्धि गर्ने र वायुसेवाका कारण उडान ढिलाइ हुँदा यात्रुलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था समेटिएको विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिएको छ। विधेयक अनुसार अब आन्तरिक हवाई दुर्घटनामा यात्रुको मृत्यु भएमा वायुसेवा कम्पनीले एकमुष्ट एक लाख अमेरिकी डलर (रेखा डेढ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबर) क्षतिपूर्ति यात्रुको परिवारलाई दिनुपर्नेछ। अहिले क्षतिपूर्ति २० हजार डलर मात्र तोकिएको छ। प्रस्तावित कानुनले वायुयान दुर्घटनाबाट प्रभावित यात्रु बाहेक विमानबाहिर रहेका तेस्रो पक्षलाई समेत उक्त बीमाले समेट्नुपर्ने उल्लेख छ। यद्यपि जहाजमा लुकेर यात्रा गर्ने यात्रुलाई यो बीमा नियमले समेट्ने छैन भन्ने स्पष्ट गरिएको छ।

संसदमा प्रस्तुत गरिएको कानुनअनुसार नेपालमा पहिलो पटक वायुसेवाका कारण उडान ढिलाइ भएको अवस्था र यात्रुहरूलाई चोटपटक वा सामानमा क्षति पुगेको अवस्थामा वायुसेवाले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रावधान गरिएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रवक्ता जयनारायण आचार्यले प्रस्तावित कानुनले वायुसेवा सञ्चालक र सरकारी निकायहरूलाई यात्रुहरूको हकहितमा जिम्मेवार बनाउने लक्ष्य राखेको बताए। “यदि कुनै कारणले उडान ढिला हुन्छ भने यात्रुलाई अग्रिम जानकारी गराउनुपर्छ। नगरेको खण्डमा समय र व्यवस्थापनका आधारमा क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेछ,” आचार्यले भने। विधेयकले वायुसेवाले उडान रद्द, स्थगन वा ढिलाइ हुने अवस्थामा कम्तीमा तीन घण्टाअघि यात्रुलाई सूचित गर्नुपर्ने र यसका कारण उडान हुन नसकेमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

तर विमान सेवा सञ्चालक सङ्घका उपाध्यक्ष सुवास सापकोटा नेपालमा अधिकांश उडानहरू मौसम र एयर ट्राफिकको कारणले प्रभावित हुने गर्दछन् भन्छन्, न कि हवाईसेवाको कारण मात्र। विधेयकमा वायुसेवाले जिम्मा लिएका यात्रुका सामान (ब्यागेज वा कार्गो) हराए, नष्ट भए वा क्षति पुगेमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ। विधेयकले कसुरको मात्रा हेरेर १० हजार देखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना लगाउने अधिकार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकलाई दिने व्यवस्था गरेको छ।

क्षतिपूर्तिको रकम नदिएको वा बीमा नगरेको अवस्थामा वायुसेवा कम्पनीलाई १० लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान विधेयकमा छ। यति एअरलाइन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका सापकोटाले सरकारले तयार गरेको कानुनमा प्रस्तावित विषयमा वायुसेवा सञ्चालकहरू समर्थित रहेको बताए। उनका अनुसार, बीमाको रकम र अतिरिक्त दायित्वसँगै विमानको प्रत्येक सीटको बीमा खर्च करिब ५०० अमेरिकी डलरसम्म बढ्ने अनुमान गरिएको छ। “७० सिट क्षमताको एउटा विमानको वार्षिक बीमा खर्च ३५ हजार डलरसम्म बढ्न सक्छ,” उनले भने। यो नयाँ व्यवस्थाले एक विमानको वार्षिक खर्च ५२ लाख नेपाली रुपैयाँ सम्म बढाउने अनुमान छ।

तर वायुसेवा सञ्चालकहरूले वायुसेवा सञ्चालनमा बढेको खर्चअनुसार कति हवाई भाडा बढ्ने भन्ने स्पष्ट रुपमा भन्न नसकेको बताएका छन्। हाल नेपालमा अधिकांश वायुसेवाका टिकट खरिद गर्दा टिकटमा लाग्ने कर मात्र खुलाइन्छ। तर यो कानुन लागू भएपछि वायुसेवाले भाडा, विमानस्थल सेवा शुल्क र अन्य सरकारी करहरू स्पष्ट रूपमा प्रकाशित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकले ढिलाइमा क्षतिपूर्ति दिन नपर्ने मुख्य तीन अवस्था उल्लेख गरेको छ। पहिलो खराब मौसम, प्राकृतिक वा दैवी प्रकोपबाट हुने समस्या हो। दोस्रो, विमानस्थल वा एयर ट्राफिक सेवाको कारण। तेस्रो, सुरक्षाका कारणले उडान अनुमति दिने निकाय वा सुरक्षा निकायबाट रोक लगाईएको स्थिति। यस्ता अवस्थामा वायुसेवाले विलम्बबापत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने छैन।

विमान ढिलाइको कारण कसले प्रमाणित गर्ने? भन्ने प्रश्नमा, मन्त्रालयका प्रवक्ता आचार्य भन्छन्: “नियामक निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र त्यसका महानिर्देशकले गुनासो सुन्न र जरिवाना लगाउने अधिकार राख्छन्। त्यहाँबाट समाधान नभए मन्त्रालयले अघि बढ्नेछ।” यात्रुको भारी लापरबाहीका कारण चोटपटक वा अंग भंग भएमा पनि वायुसेवाले क्षतिपूर्ति दिन बाध्य नहुन सक्छ। यस्तै, पुरानो गम्भीर रोगका कारण यात्रुको अंग भंग वा मृत्यु भएको अवस्थामा पनि क्षतिपूर्ति प्राप्त हुँदैन।

विमानसेवा सञ्चालक सङ्घका उपाध्यक्ष सुवास सापकोटाका अनुसार विगतमा यात्रुको सामानमा क्षति भएमा वायुसेवाले सहमतिका आधारमा क्षतिपूर्ति बितरण गरिदिएको तर कानुनी आधार त्यहाँ थिएन। ढिलाइका कारण बन्ने क्षतिपूर्तिको कानुनी प्रस्ताव पहिलो पटक यस विधेयकद्वारा प्रस्तुत गरिएको बताए। वायुसेवाले सामान बुझाउन अधिकतम तीन दिन तोक्नु पर्ने र नबुझाए ढिलाइ भएको मानिने नियम पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ। तोकिएको अवधि सकिएपछि १५ दिनसम्म पनि सामान नपाएमा कार्गो हराएको मानेर प्रेषक वा प्रापकलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनिएको छ।

राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयक हालका लागि प्रस्तावित कानुन हो। सरकारको यो विधेयक संघीय संसदका दुबै सदन, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुनुपर्ने छ। संसदबाट पारित भएपश्चात् सभामुखले प्रमाणित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष अन्तिम अनुमोदनका लागि पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर कानुन प्रायजसो संसदबाट पारित भएपछि मात्र राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेसँगै लागु हुँदैन। विधेयकले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण पश्चात् ३१औं दिनबाट लागू हुने स्पष्ट गरेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको तथ्याँकअनुसार नेपालमा मासिक करिब डेढ लाख मानिसहरूले आन्तरिक हवाई यात्रा गर्छन्। यो कानुनले हवाई यात्रुका हक अधिकार र उनीहरूको सामग्रीको सुरक्षा थप सुनिश्चित गर्ने विश्वास गरिएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता आचार्य भन्छन्, “यसले यात्रुको अधिकार सुनिश्चित गर्छ र हाम्रो हवाई सेवा थप गुणस्तरीय र जोखिमरहित बनाउँछ।”