बङ्गलादेश सरकारले जबर्जस्ती बेपत्ता पार्नेहरूलाई मृत्युदण्डसम्मको सजाय दिन सकिने कानूनी व्यवस्थासहितको विधेयक प्रस्तुत गरेको छ। अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनका अनुसार शेख हसिनाको १७ वर्षे शासनकालमा १५६९ भन्दा बढी व्यक्तिहरू जबर्जस्ती बेपत्ता भएका थिए। प्रस्तावित विधेयकमा दोषीको सम्पत्तिबाट पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था पनि हुनेछ। १९ साउन, ढाका (रासस/एएफपी)।
सरकारले जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई मृत्युदण्डसम्मको सजाय दिने कानूनी प्रावधान अघि बढाएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको शासनमा एक हजार पाँच सयभन्दा बढी व्यक्तिहरू बेपत्ता भएका घटनाको आधिकारिक अनुसन्धानपछि यस्तो विधेयक तयार पारिएको हो। सन् २०२४ को जनविद्रोहपछि सत्ता परिवर्तन भए पश्चात् बनाइएको अनुसन्धान आयोगले शेख हसिनाको १७ वर्षे शासनकालमा कम्तीमा १५६९ जनालाई जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएको तथ्यांक संकलन गरेको थियो।
आयोगका अनुसार तीमध्ये २५१ जना अझै बेपत्ता रहेका छन् र उनीहरूलाई मृत मानिएको छ। सरकारले तयार पारेको ‘जबरजस्ती बेपत्ता पार्ने कार्य रोकथाम तथा उपचार ऐन’ सम्बन्धी विधेयक अहिले संसदबाट पारित हुन बाँकी छ। मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार राति स्वीकृत गरेको मस्यौदामा जबर्जस्ती बेपत्ता पार्दा पीडितको मृत्यु भएमा दोषीलाई मृत्युदण्डसम्मको सजाय दिन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित कानुनमा पीडित परिवारलाई दोषी ठहर भएका व्यक्तिको सम्पत्तिबाट क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था पनि राखिएको छ। शेख हसिनामाथि आफ्नो शासनकालमा असहमति दबाउन सुरक्षा निकायहरू प्रयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। विशेष गरी उनका राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी बङ्गलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) र जमात–ए–इस्लामीसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी बेपत्ता पारिएको आरोप अनुसन्धान आयोगले उल्लेख गरेको छ।
सन् २०२६ को फेब्रुअरीमा सम्पन्न निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बनेका तारिक रहमानले हसिना शासनकालमा देखिएको राज्य समर्थित हिंसाको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। अधिकारवादी संस्थाहरूका अनुसार शेख हसिना सत्ताबाट हटे पनि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, कमजोर कानुन कार्यान्वयन र दण्डहीनताको संस्कृतिका कारण बङ्गलादेशमा हिंसाका घटनाहरू अझै चुनौतीपूर्ण रूपमा रहेको छ।
७८ वर्षीय शेख हसिना हाल भारतमा निर्वासनमा छिन्।
