समाचार सारांश समीक्षित सामग्री। जापानले लागू गर्न लागेको नयाँ ईएसडी कार्यक्रमका सेवा शुल्कसम्बन्धी प्रावधानमा नेपालसँग सहमति नहुँदा सम्झौता प्रक्रिया लम्बिएको छ। जापानले दुई महिनाको तलब बराबर सेवा शुल्क प्रस्ताव गर्दा नेपाल सरकारले श्रमिकको आर्थिक भार घटाउनुपर्ने अडान लिएको छ। सम्झौतामा ढिलाइ हुँदा जापान जाने नेपाली श्रमिकलाई प्रभाव पर्न सक्ने भएकाले मन्त्रालयले अध्ययन समिति गठन गरी निर्णय तयारी गरेको छ। २४ साउन, काठमाडौं । जापानले विदेशी श्रमिक लैजान प्रारम्भ गर्न लागेको नयाँ ‘इम्प्लोयमेन्ट फर स्किल डेभलपमेन्ट’ (ईएसडी) कार्यक्रमका लागि नेपालसँग आवश्यक सम्झौता गर्न सकेको छैन। जापानले पठाएको सम्झौताका ड्राफ्टमा रहेको सेवा शुल्कसम्बन्धी प्रावधानमा नेपालले सहमति नजनाएपछि प्रक्रिया लम्बिएको हो। जापानले नयाँ कार्यक्रम लागू गर्नुअघि नेपाललाई तीन महिनाको समय दिएर सम्झौता गर्न भनिसकेको थियो। जुलाईभित्र सम्झौता टुंग्याउनुपर्ने भनिए पनि अगस्टसम्म नेपालले आफ्नो औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। सम्झौता नहुँदा जापानमा श्रमिक पठाउने अहिलेको प्रक्रिया समेत प्रभावित हुन सक्ने जोखिम बढेको छ। जापानले पहिले सञ्चालन गर्दै आएको टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनिङ प्रोग्राम (टीआईटीपी) लाई सन् २०२७ देखि क्रमशः ईएसडी कार्यक्रमले विस्थापित गर्ने तयारी गरेको छ। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीका अनुसार, जापानले सम्झौताको मस्यौदामा दुई महिनाको तलब बराबर सेवा शुल्क लिने प्रस्ताव राखेको छ। तर नेपाल सरकारले यसलाई बढी भन्दै सेवा शुल्क एक महिनामा सीमित राख्न चाहेको छ। खत्रीले भने, ‘जापानले दुई महिनाको तलब बराबर सेवा शुल्क प्रस्ताव गरेको छ, तर हाम्रो मन्त्रालयको स्तरीय तर्क अनुसार दुई महिना धेरै छ। त्यसकारण यो प्रस्तावमा लामो समयदेखि छलफल चलिरहेको छ।’ जापानले सिप विकास, तालिम र उपयुक्त श्रमिक छनोटमा हुने खर्चले दुई महिनाको सेवा शुल्क आवश्यक हुने तर्क गरेको छ। रोजगारदाताका साथै श्रमिकबाट लिने शुल्क यसअनुसार निर्धारण गर्न सकिने प्रस्ताव व्यवसायीहरूले बताए। खत्रीले थपे, ‘यदि सेवा शुल्क दुई महिनाभन्दा कम भए जापानले आवश्यक स्तरीय दक्ष श्रमिक उपलब्ध गराउन कठिन हुने तर्क छ। उनीहरूले सिप विकास र तालिममा खर्च लाग्ने भएकाले सही व्यक्तिलाई पठाउन सक्नेमा शंका व्यक्त गरेका छन्।’ नेपालले भने सेवा शुल्क घटाएर श्रमिकको आर्थिक भार कम गर्नुपर्ने अडान बोकेको छ। श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारमा रोजगारदाताले स्वयं लागत व्यहोर्नुपर्ने ‘इम्प्लोयर पे प्रिन्सिपल’ नीति अघि सारेको छ। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार सम्झौताको अन्तिम मसौदा तयार पार्ने कार्यमा छ। मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई सेवा शुल्क सम्बन्धी विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरिसकेको छ। सहसचिव पिताम्बर घिमिरे संयोजक रहेको उक्त समितिले छिटो रिपोर्ट पेश गर्ने तयारीमा छ। मन्त्रालयले सो प्रतिवेदनमा आधारित भएर जापानले प्रस्ताव गरेको सम्झौतामा सेवा शुल्कको विषय पुनर्विचार गर्ने योजना बनाएको छ। यसैले सम्झौता ढिलाइ भएको भनिएको छ। जापानले प्रस्ताव गरेको दो महिनाभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने प्रावधान राखेको छ, तर दो महिनाभन्दा कममा कति शुल्क लिने भन्ने विषयमा नेपालले निर्णय गर्न बाँकी छ। अधिकारीले भने, ‘टीआईटीपी अन्तर्गत जापान जानेलाई कम्तीमा ५० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क तोकिएको थियो। अब टीआईटीपी खारेज भएपछि नयाँ सेवा शुल्क कति हुने भन्ने स्पष्टता ल्याउनुपर्ने भएको छ।’ मन्त्रालयले छिटो सेवा शुल्क टुंग्याएर सम्झौताका मस्यौदालाई अन्तिम रूपमा तयार पार्ने तयारीमा रहेको छ र एकदेखि डेढ महिनाभित्र प्रक्रिया पूरा हुने अपेक्षा गरेको छ। व्यवसायीहरूले भने सम्झौता ढिलाइ हुँदा जापान जानेलाई असर पर्ने भन्दै छिटो निर्णय लिन आग्रह गरिरहेका छन्। नेपालबाट जापानमा श्रमिक पठाउने वैदेशिक रोजगार गणतान्त्रिक मञ्चका महासचिव कुञ्छा दोर्जे डिम्दोङका अनुसार, ईएसडी कार्यक्रम जापानले पुरानो टीआईटीपीलाई विकल्पका रूपमा अघि बढाएको हो। उनी भन्छन्, जापानले सन् २०२४ भित्र कानुनी सुधार गरी ईएसडी कार्यक्रम लागू गर्ने आधार तयार गरी सन् २०२७ देखि कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएको छ। डिम्दोङका अनुसार, ईएसडीको मुख्य उद्देश्य विदेशी श्रमिकलाई जापानी भाषा र कौशल विकास गराएर भविष्यमा दक्ष श्रमिकका रूपमा विकास गर्नु हो। करिब तीन वर्षको अवधिमा श्रमिकलाई कामसँगै सिप र भाषा दुवैमा प्रशिक्षित गर्ने व्यवस्था हुनेछ। उनले भने, ‘कार्यक्रमले कामसँगै सिप विकास गर्ने, रोजगारी अवसर दिने र दक्ष श्रमिकमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ।’ टीआईटीपीमा प्रशिक्षार्थीको रूपमा जापान जानेहरू भन्दा ईएसडीले श्रमिकको सिप र भाषामा बढी जोड दिनेछ। साथै केही निश्चित अवस्थामा श्रमिकले कम्पनी परिवर्तन गर्ने अधिकार पनि पाउनेछ। डिम्दोङका अनुसार नयाँ प्रणालीको भर्ना प्रक्रियामा शुल्क पारदर्शिता प्राथमिकता दिइनेछ। ‘धेरै शुल्क लिइएको गुनासोका कारण नयाँ प्रणालीमा शुल्कमा पारदर्शिता ल्याउने प्रयास छ र सिप तथा भाषा विकासमा जोड दिइनेछ।’ सम्झौता नहुँदा श्रमिक पठाउने प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्ने नेपाल र जापानबीच १२ चैत २०७५ मा दक्ष श्रमिक पठाउने सम्झौता भएको थियो। यसअनुसार स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर (एसएसडब्ल्यू) प्रणालीमा भाषा र सिप परीक्षणपछि कृषी, नर्सिङ केयर, होटल लगायत १२ क्षेत्रमा श्रमिक पठाउने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसभन्दा पहिले नेपालले सन् २००९ मा जारी गरेको प्राविधिक अभ्यासार्थी कामदार पठाउने निर्देशिका अनुसार जापानलाई श्रमिक पठाउँदै आएको थियो। जिट्कोमार्फत सूचीकृत म्यानपावर कम्पनीहरूले कामदार पठाउने गर्थे। जापानले सन् २०१७ मा जिट्को प्रणाली खारेज गरी टीआईटीपी लागू गरिसकेको थियो। नेपालमा भने पुरानो निर्देशिका लामो समयसम्म प्रयोगमा रहेको थियो। तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले २०८० मा ‘जापानमा सिपयुक्त श्रमिक पठाउने सम्बन्धी कार्यविधि’ जारी गरेपछि पुरानो निर्देशिका खारेज गरिएको थियो। जापानले नयाँ प्रणाली लागू गरिसकेकोले मन्त्रालयले नयाँ कार्यविधि ल्याएको थियो। अब जापानले टीआईटीपी विस्थापित गरी ईएसडी लागू गर्ने योजना बनाएको छ, जसका लागि नेपालसँग नयाँ सम्झौता आवश्यक देखिएको छ। व्यवसायीहरूका अनुसार, नेपालले समयमै सम्झौता नगरे टीआईटीपी मार्फत जापान जाने प्रक्रिया समेत प्रभावित हुन सक्छ र ईएसडी लागू नभएसम्म जापानको रोजगारी बाटो अनिश्चित हुन सक्छ। खत्रीले भने, ‘सम्झौता नगरे टीआईटीपी वा ईएसडी अन्तर्गत जानेलाई समस्या हुनसक्छ। त्यसैले उपयुक्त समझदारी गरेर छिटो सम्झौता गर्न जरुरी छ।’ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार सेवा शुल्कको विषयमा निर्णय पछि मात्र सम्झौता प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। तर जापानले प्रस्ताव गरेको सेवा शुल्क स्वीकार गर्ने वा नेपालले आफ्नै सीमासँग निर्णय गर्ने विषय अझै अन्तिम बनाउन बाँकी छ। नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिकबाट शुल्क नलिई रोजगारदाताले खर्च व्यहोर्ने ‘इम्प्लोयर पे प्रिन्सिपल’ नीति अघि बढाउँदा नयाँ सम्झौतामा जापानले दुई महिनाको सेवा शुल्कसम्बन्धी प्रावधान राखे आलोचना हुन सक्ने सम्भावना मन्त्रालयभित्र देखिएको छ।
