नेपाली कांग्रेसमा संस्थापन पक्ष बाहेक अर्को पक्षद्वारा पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिमा पठाइएको खुलासा गरिएको पत्रले दलभित्र नयाँ ‘कम्पन’ सृजना गरेको देखिएको छ। त्यस पत्रमा इतर पक्षले बोलाएको राष्ट्रिय भेलाको आयोजक समिति संयोजक डा. शशांक कोइरालाको हस्ताक्षर छ। निर्वाचन आयोगसहित पार्टीका विभिन्न तहका निकायलाई उक्त पत्र पठाइएको छ। तर कांग्रेस महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले औपचारिक रूपमा आफूहरूले त्यो पत्र पाएको नभएको जानकारी दिए। पार्टी कार्यालयमा पनि पत्र पुगेको कुनै सूचना आफूलाई नसकेको उनले बताए। त्यस्तै, डा. कोइरालाका निजी सचिव भरत तिवारीले भने उक्त पत्र निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको तर कांग्रेस पार्टी कार्यालयले दर्ता नगरेको बताए। “उनीहरुले पत्र हेरेका छन् तर दर्ता गर्न अस्वीकार गरेका हुन्,” तिवारीले भने, “निर्वाचन आयोगमा भने दर्ता भइसकेको छ।” पत्रमा प्रस्तावित १५औँ महाधिवेशनका कार्यक्रम स्थगित गर्न भनिएको छ। तर महामन्त्री घिमिरेका अनुसार, “विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिने संवैधानिक अंगले फरक निर्णय नगरेसम्म कुनै कार्यक्रम रोकिन्न।”
संस्थापन पक्ष महाधिवेशन गर्न दृढ रहेको छ। सहमतिको प्रयास जारी रहेको र रहने नेताहरूले बताएका छन्। सभापति गगन थापाले डा. शेखर कोइरालासँग मङ्गलबार गरेको भेटलाई सहमतिको एउटा चरणका रूपमा हेरिएको छ। डा. शशांकले इतर पक्षको नेतृत्व गरिरहेको बेला डा. शेखर मध्यमार्गी नेताको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् भन्ने उनीसँग निकट स्रोतहरू बताउँछन्। डा. शेखर कोइराला पार्टी वैधानिकताको विवाद अदालतसम्म गए पनि दुई पक्ष मिलेर समाधान गर्न सक्ने विश्वासमा छन्, उनका निजी सचिव दिनेश थपलियाले बताए। उनका अनुसार कोइरालाले पार्टी मिलाउने जिम्मेवारी बोकेका छन् र अदालतको आदेश आउनुअघि नै सभापति गगन थापालाई मिलाउन आग्रह गरिसकेका छन्। “अदालतले एउटा पक्षलाई मान्यता दिएर अर्को पक्ष पार्टीबाट बाहिर जानुपर्दा देश र लोकतन्त्रलाई असर पुग्छ,” डा. कोइरालाको भनाइ उद्धृत गर्दै थपलियाले भने, “अदालतको आदेश आएअघि हामी आफैं बसेर मिलौं, न मिल्ने कुरा के छ र। अदालतले जे गरेको छ, त्यो हाम्रो लागि अवसर हो।”
महामन्त्री गुरुराज घिमिरे पनि अदालतको नयाँ निर्णयपछि समेत एकताको सम्भावना बाँकी रहेको ठान्छन्। “यसलाई सबै पार्टी नेताहरू एकै ठाउँमा बस्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ,” उनले भने, “यसरी विकास भइरहेका घटनाक्रमलाई एकताबद्ध भएर महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने अवसर बनाउँछौँ।” असन्तुष्ट पक्षले महाधिवेशन निष्पक्ष बनाउन आयोजक समिति बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो। तर कांग्रेसमा यस्तो अभ्यास नभएको भन्दै संस्थापन पक्षले त्यो प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै आएको थियो। महामन्त्री घिमिरेका अनुसार, केन्द्रीय समितिले नै महाधिवेशनको आयोजक समिति हुनुको अभ्यास भएकाले नयाँ आयोजक समितिको बारेमा पहिले सोचिएको थिएन। “पार्टी महाधिवेशनका लागि समिति बनाउने कुरा ठिक हो, छलफलपछि सहमति भए त्यही सबै कुरा हुनेछ,” अदालतको नयाँ निर्णयपछि पनि नेताहरूबाट छलफल जारी रहेको घिमिरेले बताए, “दुवै पक्ष बसेर मिल्ने बिन्दु निस्के सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ।”
कांग्रेस असन्तुष्ट पक्षले साउन २९ गतेदेखि राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्न लागेको छ। हाल विदेशमा रहेका पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवा पनि त्यसअघि नेपाल फर्किएर भेलामा सहभागी हुने नेताहरूले जनाएका छन्। मध्यमार्गी भूमिका निर्वाह गरिरहेका भनिने डा. शेखर कोइराला पनि भेलामा सहभागी हुनेछन्, उनका सचिवालयले जनाएका छन्। पार्टी टुक्र्याउने भेला नभएको बताउँदै कोइराला भेला सहभागी हुने बताएका छन्, उनका निजी सचिव दिनेश थपलियाले बताए। “उनी जुन भूमिकामा छन्, त्यही विषयमा बोल्नुहुन्छ र पार्टी मिलाउन जोड दिनुहुन्छ,” थपलियाले भने, “उनी अन्तिम दिनसम्म पनि पार्टी मिलाउन सकिन्छ भन्ने विश्वासमा छन्।”
प्रयासहरू जारी रहँदा असन्तुष्ट पक्ष भने संस्थापन विरूद्ध कडा हुँदै गएको देखिन्छ। डाँ. शशांक कोइरालाले पठाएको पत्रलाई पनि त्यही रूपमा लिइएको छ। पुनरवलोकन निर्णयपछि गम्भीर कानुनी र नीतिगत सङ्कट स्थिति सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै पत्रमा भनिएको छ, “अदालतले मुद्दाको अन्तिम निर्णय नगरेसम्म पूर्व संरचना र नेतृत्वको वैधतामा कानुनी प्रश्न उठेको स्पष्ट छ।” पार्टीको १५औँ महाधिवेशन वा विशेष महाधिवेशन सम्बन्धी कुनै पनि सङ्गठनात्मक, प्राविधिक वा नीतिगत कार्यतालिका तुरुन्त स्थगित गर्न पत्रमा अनुरोध गरिएको छ। पत्रमा भनिएको छ, “अदालतको अन्तिम निर्णय नआएसम्म पार्टीबाट लिन सकिने कुनै पनि दीर्घकालीन नीतिगत, राजनीतिक, सङ्गठनात्मक वा आर्थिक निर्णय यथास्थितिमा राखियोस्।”
संस्थापन पक्षलाई अदालतको अवज्ञा नगर्न पनि सचेत गराइएको छ। “अदालत समक्ष विचाराधीन मुद्दाको अन्तिम निर्णय प्रभावित गर्ने कुनै गतिविधि अघि नबढाउने कानुनी सचेतना पत्र पेश गरिएको छ,” पत्रमा लेखिएको छ, “नत्र अदालतको अवज्ञा वा कानुनी समस्या सृजना भए जिम्मेवार सम्बन्धित पक्ष हुने जानकारी गराइन्छ।” पत्रमा सभापति थापालाई तत्कालीन महामन्त्रीका रूपमा सम्बोधन गरिएको छ। महामन्त्री घिमिरेले “वैधानिकरूपमा स्थापित सत्यलाई अस्वीकार गरेको टिप्पणी” गरेका छन्।
