Skip to main content
Advertisement1200×100-inside-1
Advertisement1200×100-blank-1
Advertisementxtreme adv

बाल अधिकारलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न ३७ बुँदे घोषणा पत्र जारी

Advertisement800×200-1

बाल अधिकार सिकाइ सम्मेलन २०८३ ले बालबालिकाका अधिकारहरूको संरक्षण र समग्र विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न ३७ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको छ। ३ भदौ, काठमाडौं। बालबालिकाको अधिकार संरक्षण र समग्र विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न माग गर्दै बाल अधिकार सिकाइ सम्मेलन २०८३ ले ३७ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको हो। बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) को आयोजनामा भदौ २ र ३ गते काठमाडौंमा सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो। सम्मेलनमा ५० जिल्लाका १५० भन्दा बढी संघसंस्था तथा सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो।

घोषणा पत्रले बालबालिकाको बाँच्न पाउने, संरक्षण पाउने, विकास गर्न पाउने र सहभागिता जनाउन पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न संविधान, कानुन, नीति तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ। बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई तीनै तहका सरकारका नीति, योजना र बजेटमा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ। बाल बजेट संकेत (कोड) कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८२ लाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्दै बालबालिकाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन, खर्च र त्यसको अनुगमन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

साथै, बाल अधिकारसम्बन्धी कामहरूको प्रभावकारी समन्वयका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने विषय पनि घोषणा पत्रमा समेटिएको छ। सम्मेलनले विवाहको कानुनी न्यूनतम उमेर २० वर्ष कायम राख्दै बालविवाह अन्त्य, बालश्रम तथा बालबालिकाको बेचबिखन नियन्त्रण र सडक बालबालिका मुक्त नेपाल निर्माणका कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन माग गरेको छ। त्यस्तै, बालबालिकामाथि हुने हिंसा, दुर्व्यवहार, शोषण तथा शारीरिक र मानसिक दण्ड अन्त्य गर्न, अनलाइन हिंसा तथा जोखिमबाट जोगाउन सुरक्षित डिजिटल वातावरण निर्माण गर्न र बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धनका लागि विद्यालयमा आवश्यक मनोसामाजिक तथा स्वास्थ्य सेवाहरूको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।

अपाङ्गता भएका तथा सीमान्तीकृत बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न, विद्यालयलाई बालमैत्री तथा अपाङ्गतामैत्री बनाउन, दिवा खाजा कार्यक्रम कक्षा १० सम्म विस्तार गर्न र मर्यादित महिनावारी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न पनि घोषणा पत्रले जोड दिएको छ। बालबालिकासम्बन्धी नीति तथा निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, विपद् तथा असुरक्षित संरचनाबाट बालबालिकालाई जोगाउनुपर्ने र ‘विद्यालय तथा बालबालिका शान्ति क्षेत्र हुन्’ भन्ने अवधारणालाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्नेमा पनि सम्मेलनले जोड दिएको छ। सम्मेलनमा जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपाल बाँकेसहित बाल अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न संघसंस्था, बालबालिका तथा किशोरकिशोरीका प्रतिनिधि, विकास साझेदार र अन्य सरोकारवाला निकायहरूको सहभागिता तथा सहकार्य रहेको थियो। विभिन्न जिल्लाबाट आएका सहभागीहरूले बाल अधिकार संरक्षणका क्षेत्रमा देखिएका समस्या, स्थानीय तहमा भएका अभ्यास, उपलब्धि र आगामी चुनौतीबारे अनुभव तथा सुझाव आदानप्रदान गरेका थिए।


Advertisementadv-800×200.png

सम्बन्धित खबर