समाचार सारांश रसुवा बाढीले सयौं सवारीसाधन, जलविद्युत् आयोजना, घर, बैंक शाखा र कन्टेनरमा क्षति पुर्याउनुका कारण बीमा दायित्व उलेकनभन्दा बढी बढ्ने सम्भावना देखिएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार, बाढीले सञ्चालनमा रहेका १२ र निर्माणाधीन १५ जलविद्युत् तथा सोलार आयोजनामा क्षति पुर्याएको छ। निर्जीवन बीमक संघका महासचिव सुनिलबल्लभ पन्तले क्षतिको विस्तृत विवरण आउन ४ देखि ५ दिन लाग्ने र बीमा भएको सम्पत्तिको भुक्तानी गर्नुपर्ने बताए।
१२ भदौ, काठमाडौं । एक वर्षअघि रसुवामा आएको बाढी र २३–२४ भदौमा भएको आन्दोलनले ठूलो दायित्व बोकेको बीमा कम्पनीहरूले फेरि अर्को ठूलो दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। बुधबार बिहान रसुवा बाढीले पुर्याएको क्षतिमा बीमा कम्पनीहरूले बेहोर्नुपर्ने दायित्व, कम्पनीहरूले नै अनुमान गरेको भन्दा धेरै हुने सम्भावना छ। बाढीले सयौं सवारीसाधन, आयातित सामग्री, जलविद्युत् आयोजना, व्यक्तिगत घर, बैंकका ९ वटा शाखा तथा सयौं मालबाहक कन्टेनर बगाएर नष्ट गरेको छ। अहिले कृषिबाली र पशु बीमाबाट बञ्चित भएकाहरूको कारण त्यसको पनि केही दायित्व देखिएको छ।
बाढीले सञ्चालनमा रहेका १२ जलविद्युत् र एक सोलार आयोजना गम्भीर रूपमा क्षतिग्रस्त बनायो भने निर्माणाधीन थप १५ आयोजनामा पनि गम्भीर प्रभाव परेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ। सञ्चालित र निर्माणाधीन गरी कुल ९ सय मेगावाट क्षमताका आयोजनामा क्षति पुगेको छ। त्यतिमात्रै होइन, भन्सार यार्ड र यात्रा क्रममा रहेका सयौं सवारीसाधन, निजी घर, होटल लगायतमा पनि बाढीले क्षति पुर्याएको छ।
निर्जीवन बीमक संघका महासचिव सुनिलबल्लभ पन्तका अनुसार विगतका विपत्तिहरूको तुलनामा रसुवा बाढीमा बीमा भएका सम्पत्ति बढी क्षतिग्रस्त भएका छन्। गत भदौ २४ को जेनजी आन्दोलनले ८४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति पुर्याएको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ, जसबाट मात्रै बीमा दाबी २३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ परेको थियो। जेनजी आन्दोलनका धेरै सरकारी सम्पत्ति क्षतिग्रस्त भए पनि ती बीमित थिएनन्, त्यसैले बीमा कम्पनीहरूले धेरै दायित्व बेहोर्नु परेन। वर्ष २०७२ को वैशाख १२ को भूकम्पमा ९ खर्बको क्षति भए तापनि बीमा कम्पनीहरूको कुल दायित्व करिब १७ अर्ब मात्र थियो। त्यतिबेला व्यक्तिगत सम्पत्तिको बीमा कम भएकाले बीमा कम्पनीहरूले ठूलो दबाब भोग्नु परेको थिएन। तर रसुवा बाढीमा सार्वजनिक सम्पत्ति बाहेक आयोजनाहरू, सवारीसाधन, घरजग्गासम्मका धेरै वस्तुहरू मात्र नभई धेरै बीमित भएकाले बीमा कम्पनीहरूको दायित्व बढ्ने देखिन्छ।
बीमा दाबी कति पर्ने निश्चित गर्न अहिले अवस्था तयार नभएको पन्तले बताए। “बाढीले क्षतिग्रस्त बीमित सम्पत्ति धेरै देखिन्छ, हाइड्रोपावर आयोजना र सवारीसाधन बगेका छन्। बीमा क्षेत्रमा पर्ने क्षति ठूलो हुने सम्भावना छ,” उनले भने। क्षतिको विवरण आउन अझै ४ देखि ५ दिन लाग्ने बताए। बीमित सम्पत्तिको स्थानीय रूपमा मूल्यांकन गरि बीमा कम्पनीले भुक्तानी गर्नेछ। जलविद्युत् आयोजनाहरू डुब्ने र बग्ने भएकाले स्थिर रूपमा क्षति मापन गर्न नसकिने उनले बताए। बैंक शाखाहरूमा भएको सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्न पनि समय लाग्ने छ। “बैंकको सम्पत्ति, नगद र धितोमा रहेको सुनको मूल्य निर्धारण गर्न नसकिँदा पनि क्षति ठूलो देखिन्छ,” पन्तले भने। “हामीलाई यो बीमा दाबी भूकम्प र जेनजी आन्दोलनको भन्दा पनि ठूलो हुनसक्ने अनुमान छ।”
बीमा कम्पनीहरूले कति दायित्व सम्हाल्ने र कति जोखिम लिनुपर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनले बताए। कम्पनीअनुसार जोखिम लिने क्षमता फरक हुँदा निश्चित गर्न कठिन छ। अहिले बीमा प्राधिकरण र बीमक संघबीच व्यवस्थापनका विषयमा छलफल भइरहेको छ। दंगा र हड्तालका क्षतिमा बीमा कम्पनीहरूले ३५ प्रतिशत जोखिम आफैं लिने व्यवस्था छ, तर बाढी र जलविद्युत् आयोजनाका घटनामा यो अनुपात फरक हुन्छ र यकिन गर्न सकिने अवस्था छैन। बीमा कम्पनीहरूले क्षति व्यवस्थापनमा राम्रो तयारी गर्नुपर्ने उनले सुझाए।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशील देव सुवेदीले रसुवा बाढीका क्षतिमा बीमा गरिएका सम्पत्तिको भुक्तानीमा कुनै समस्या नहुने बताएका छन्। उनले भने, “क्षतिको उचित मूल्यांकन गर्न सम्भावना देखिन्छ, किनभने बाढीले क्षति पुर्याएको ठाउँमा गएर सही किसिमका मूल्यांकन गर्नु चुनौतीपूर्ण छ।” निर्जीवन बीमा क्षेत्रको आकार हाल करिब ३ खर्ब रहेको र क्षतिपछि दाबी भुक्तानीमा समस्या नहुने उनको तर्क छ। जलविद्युत् आयोजनाका सन्दर्भमा प्रत्यक्ष अवलोकन गर्नुपर्ने सल्लाह दिएका छन्। पाइएका चुनौतीहरूका बाबजुद बीमा क्षेत्रले राम्रो प्रतिक्रिया दिने विश्वास व्यक्त गरे। जलविद्युत् परियोजनामा नेपाली बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो क्षमता अनुसार कम जोखिम लिने भएकाले धेरै दायित्व नआउने उनले बताए। “जलविद्युत् आयोजनामा बीमा कम्पनीभन्दा पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई बढी दायित्व आउन सक्छ,” सुवेदीले भने।
बीमा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति अभावले समयमै मूल्यांकन गर्न कठिनाइ पर्ने भएकाले दावी भुक्तानीमा ढिलाइ हुन सक्ने जनाइएको छ। पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालले रसुवा बाढीबाट करिब २ खर्बभन्दा बढी भौतिक क्षति भएको र पुल तथा सडकमा मात्रै करिब ४० अर्बको क्षति पुगेको बताएका थिए। २०७२ को भूकम्पमा पनि १९ जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको थियो। स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संस्थाले भूकम्पपछिका ती आयोजनामा करिब २ अर्ब ३० करोडको क्षति भएको दाबी गरेको थियो। त्यस बेला ८० मेगावाट विद्युत उत्पादन प्रभावित भएको थियो।
