रसुवा बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि सरकारले दाता सम्मेलन गर्न सक्दो छिटो तयारी थालेको संकेत
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले विपद्पछिको आवश्यकता आकलन (पीडिएन) छिटो तयार गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले सक्रिय छलफल गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले शनिबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उक्त प्रतिवेदनका आधारमा छिट्टै दाता सम्मेलन गर्ने सम्भावनामा परामर्श भैरहेको उल्लेख गर्नुभयो। साथै यस सम्बन्धमा पनि “प्रारम्भिक तयारी शुरू भइसकेको” उल्लेख गर्दै सरकारको प्राथमिकता अहिले पनि “सक्दो सबैको जीवन जोगाउन” केन्द्रित रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।
यसअघि नेपालको सबैभन्दा ठूलो विपद् विसं २०७२ सालको भूकम्प थियो। त्यसपछि स्थापनामा आएका राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण (एनआरए) का दुई पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले रसुवा बाढीपछिको पुनर्निर्माण कार्य “भूकम्पको पुनर्निर्माणभन्दा फरक हुने” र त्यही अनुसार योजना अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। पूर्व सीईओ गोविन्दराज पोखरेलले भनेका छन्, “भूकम्पमा घरहरु भत्किए पनि जमिन उस्तै रह्यो, तर यसपटक धेरै ठाउँमा घरघडेरी नै नरहेकाले अवस्था भिन्न छ।”
एनआरए का अर्का पूर्व प्रमुख सुशील ज्ञवालीले पनि नयाँ दाता सम्मेलनमा रसुवा बाढीसँगै अन्य जलाधार क्षेत्रका सम्भावित विपद् संकटलाई पनि ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। विसं २०७२ को भूकम्पको करिब दुई महिना पछि दाता सम्मेलन भएको थियो। पोखरेलले रसुवा बाढीको मामलामा पनि उद्धार कार्य सकिएपछि एक महिनाभित्र “हाल महसुस भइरहेको भावना मर्न नदिने गरी” प्रारम्भिक मूल्याङ्कन गर्न महत्वपूर्ण रहेको बताए।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले रसुवा बाढीले पुर्याएको क्षतिको स्तर “निकै ठूलो” भएको उल्लेख गर्दै पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक पर्ने आकलन व्यक्त गर्नुभयो। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले रसुवा विनाशकारी बाढीपछि पुनर्निर्माणका लागि ४ देखि ५ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्न सक्ने अनुमान व्यक्त गरेका थिए। मन्त्री खनालले प्रारम्भिक विवरणअनुसार करिव १५ हजार निजी घरहरू प्रभावित भएको जानकारी दिनुभयो।
रसुवागढी-केरुङ नाका जोडिएको बाढी प्रभावित क्षेत्र चीनतर्फको महत्वपूर्ण आर्थिक व्यापार क्षेत्र हो। उक्त मार्गबाट चीनतर्फ दुई तिहाइभन्दा बढी व्यापार हिँड्ने गरेको छ। पोखरेलले पीडिएन तयार गर्दा नीतिगत नयाँ दृष्टिकोणबाट योजना अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “यसपटकको पुनर्निर्माणले घर, बस्ती र सडक निर्माणका नयाँ मापदण्ड खोज्नेछ।” मन्त्री खनालले थपे, “राहत कार्यहरू जारी रहँदा आवश्यकताको थप मूल्याङ्कन भैरहेको छ र आवश्यकता अनुसार छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग थप सहयोगका लागि सम्पर्क गरिनेछ।”
