भोटेकोशी-त्रिशूली नदीको बाढीले ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूको शव लामो समयसम्म सुरक्षित राख्न कठिनाइ भएकोले विभिन्न जिल्लामा सामूहिक रूपमा शवहरूलाई गाड्न थालिएको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले राष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार शव व्यवस्थापन सुरु गरिएको जानकारी दिए। “चितवन र पूर्वी नवलपरासीले उक्त काम सुरु गरेको सुनेको छु,” उनले भने, “रसुवा, नुवाकोट, तनहुँ, कास्की, गोरखा लगायतका जिल्लामा पनि त्यस्तै शव व्यवस्थापन गर्ने तयारी छ।”
चितवन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भनेको छ कि, “जिल्ला सुरक्षा समितिको भदौ १३ गते शनिवारको निर्णयअनुसार प्राप्त शवहरू थप सड्न नदिन, सम्मानजनक, सुरक्षित र कानुनी रूपमा व्यवस्थापन गरी सम्भावित सङ्क्रमण जोखिमबाट बचाउने उद्देश्यबाट यसरी गरिएको हो।” चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालका अनुसार सबै शवहरूको डीएनए नमुना सङ्कलन गरेर सङ्केत नम्बर सहित अभिलेख राखिनेछ र शनिबारदेखि भरतपुर महानगरपालिका वडा नं १ देवघाटस्थित खुला स्थानमा शव व्यवस्थापन गरिने छ।
नेपाल प्रहरीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अन्य जिल्लामा समेत सोहीअनुसार शव व्यवस्थापनको प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको छ।” मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार सम्पन्न बैठकले पहिचान नभएका र बेवारिसे शव व्यवस्थापन निर्देशिका संशोधन गरेपछि यस्तो सामूहिक शव व्यवस्थापनको बाटो खुल्दै गएको हो। विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री महावीर पुनले शवहरू लामो समयसम्म सुरक्षित राख्न व्यवस्थापन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको बताए।
नेपाल प्रहरीले पनि बताएको छ, “निर्धारित स्थानमा सम्मानजनक र सुरक्षित रूपमा शव व्यवस्थापन गर्दा प्रत्येक शवको कोड नम्बर जमिनमुनि र माथि राखिनेछ, साथै शव व्यवस्थापन स्थलको जीपीएस लोकेशन, फोटो अभिलेख, नक्सा र विस्तृत विवरण अभिलेखमा राखिएको छ।” अधिकारीहरूका अनुसार रसुवा बाढीबाट बगेका शवहरूमध्ये धेरै शवहरू पहिचान गर्न गाह्रो अवस्थामा छन्।
