चीनले राष्ट्रिय रक्षा कानुनमा संशोधन गर्दै युद्धको बेला नागरिक स्रोतसाधन परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था गर्यो

चीनको संसद्ले राष्ट्रिय रक्षा परिचालन कानुनमा संशोधन पारित गरेको छ, जसअनुसार युद्ध वा संकटको समयमा सर्वसाधारण र निजी संस्थाको स्रोतसाधन पनि परिचालित गर्न सकिनेछ। नयाँ कानुन १ अक्टोबरदेखि लागू हुनेछ र आदेश नमान्ने वा ढिलाइ गर्नेहरूलाई कारबाही र जरिवाना ठहरिने छ। कानुनले यातायात, स्वास्थ्य, साइबर सुरक्षा, खाद्य आपूर्ति र प्रविधि क्षेत्रहरूलाई राष्ट्रिय रक्षासँग सम्बन्धित जिम्मेवारीका लागि तयार हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

चीनले राष्ट्रिय रक्षा कानुनमा ठूलो संशोधन गरेको छ। अब युद्ध वा ठूलो संकटको बेलामा सरकारले मात्र सेना निर्भर नहुने, आवश्यकता अनुसार सर्वसाधारण, निजी कम्पनी र देशका अन्य स्रोतहरूको पनि प्रयोग गर्न सकिनेछ। चीनको संसद् (नेसनल पिपुल्स कंग्रेस) ले २८ अगस्तमा राष्ट्रिय रक्षा परिचालन कानुनमा गरिएका संशोधनहरू अनुमोदन गर्यो। नयाँ कानुनले स्रोतसाधनहरू लिने मात्र होइन, तिनलाई सरकारको नियन्त्रणमा राख्ने प्रावधान पनि गरेको छ।

कानुनको धारा ३ र १७ मा राष्ट्रिय defensa परिचालन चीनाली कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय समितिको अधीनमा राखिएको छ, जसअघि यो स्टेट काउन्सिल र सेन्ट्रल मिलिट्री कमिसनको अधीन थियो। नयाँ कानुनले देशको सार्वभौमसत्ता, एकता, क्षेत्रीय अखण्डता, सुरक्षा र विकास हितको रक्षालाई सुनिश्चित गरेको छ। यसका लागि आर्थिक र सामाजिक शक्तिलाई पनि रक्षामा जोड्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार, नयाँ कानुनले चीनको सेना मात्र तैयार गरिरहेको छैन, सर्वसाधारण, कम्पनीहरू, अत्यावश्यक सेवा, प्रविधि, डेटालाई समेत युद्ध तयारीका भाग बनाउन खोजेको देखिन्छ। भविष्यमा ताइवान र अमेरिका चीनका सम्भावित मुख्य सैनिक प्रतिस्पर्धी हुन सक्छन्।