उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले उद्योग समितिमा ५८ वटा ग्यास उद्योगको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने र उद्योगीलाई ‘पाता नकसे’ सम्म अभाव नदेखिने चेतावनी दिइन्। काठमाडौं उपत्यकामा खाना पकाउने ग्यासको चरम अभावका कारण उपभोक्ता दिनरात लाइनमा बस्न बाध्य छन् र ग्यास सिलिन्डरको मूल्य ३ हजार रुपैयाँसम्म पुगेको छ। मन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति उपभोक्ता अधिकारकर्मी र ग्यास उद्योगीहरूले आपत्ति जनाउँदै अभिव्यक्ति फिर्ता लिन र सरकारलाई निजी क्षेत्रसँग मिलेर आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेका छन्। २४ भदौ, काठमाडौं।
बुधबार बिहान उद्योग समितिको बैठकमा मन्त्री यादवले भन्नुभयो, ‘अहिले भएको ग्यास अभाव उद्योगीहरूको कारणले भएको हो, उद्योगीले ‘पाता नकसे’ सम्म ग्यास अभाव सहनीय हुँदैन।’ उनले हाल सञ्चालनमा रहेका ५८ वटा ग्यास उद्योगको लाइसेन्ससमेत खारेज गर्नुपर्ने बताउनुभयो। ‘देशमा यति धेरै ग्यास उद्योग चाहिँदैन, दुई वटा मात्रै भए पुग्छ,’ उहाँले थप्नुभयो। यस समयमा काठमाडौं उपत्यकामा खाना पकाउने ग्यासको चरम अभाव विद्यमान छ। उपभोक्ताहरू ग्यासको एक सिलिन्डर पाउन दिनरात लाइनमा बस्न बाध्य छन् भने ग्यासको मूल्य दुई हजार ६० रुपैयाँदेखि ३ हजार रुपैयाँसम्म पुगेको छ।
नेपाल आयल निगम र उद्योग मन्त्रालयले पालैपालो ग्यासको आपूर्तिको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्छन्। तर सरकार सार्वजनिक गर्ने तथ्याङ्क बजारको वास्तविक अवस्थामा मेल खाँदैन। उपभोक्ता भने घण्टौं लाइन बसेर पनि ग्यास पाउँदैनन्। लामो समयदेखि ग्यास अभावमा रहेको अवस्थामा हालै परेको प्राकृतिक विपत्तिले थप चुनौती थपेको छ। १४ भदौदेखि कृष्णभिरमा सडक भासिँदा पर्याप्त ग्यास भित्रिन सकिरहेको छैन। वैकल्पिक मार्गबाट आएको ग्यास पनि सहज रूपमा उपभोक्तासम्म पुगेको छैन, र सरकारले यसको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन।
मन्त्री यादवले भने समस्याको समाधानभन्दा बढी भड्काउने अभिव्यक्ति दिएकी छन्। उद्योग समिति बैठकमा मन्त्री यादवको यो अभिव्यक्तिले उद्योगी र सरकारबीच द्वन्द्व बढाएको छ। मन्त्री यादवले आफूले उद्योगीलाई कारबाही गर्न खोज्दा आफ्नै मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले सहकार्य नगरेको बताउँदै लाचारी पनि व्यक्त गर्नुभयो। सरकारले ग्यास आयात, भण्डारण र वितरण गर्ने कुनै पूर्वाधार छैन। नेपालमा सञ्चालनमा रहेका ५८ वटा ग्यास उद्योग पूर्ण रूपमा निजी क्षेत्रकै हुन्।
ग्यास अभाव र कालोबजारी विषय लिएर सोमबार उद्योग मन्त्रालयमा भएको उच्चस्तरीय बैठकमा मन्त्री यादव र ग्यास उद्योगीहरूबीच कडा भनाभन भएको थियो। प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार, मन्त्रालयका सचिव, नेपाल आयल निगमका अधिकारी र ग्यास उद्योगीहरूको उपस्थितिमा सम्पन्न उक्त बैठकमा मन्त्रीले उद्योगी र विक्रेतालाई ‘जेल हाल्ने’ धम्की दिएकी थिइन्। बैठकमा सहभागी एक ग्यास उद्योगीले मन्त्रीले उद्योगीहरूलाई मात्र दोषी देखाउँदै जेल हाल्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएको बताए।
उद्योगीलाई थुन्यो भने जनता खुसी हुन्छन् भन्ने मन्त्रीको भनाइले उद्योगीहरूमा निराशा र हतोत्साह जगाएको छ। ग्यास उद्योग संघ नेपालका अध्यक्ष दिवान चन्दले मन्त्रीको अभिव्यक्तिले आफूहरूमा निराशा र हतोत्सा जगाएको बताए। ‘मन्त्रीले दिएको पाता कस्ने जस्तो अमर्यादित शब्द तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ। यस विषयमा हामी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा माग गरिसकेका छौं,’ अध्यक्ष चन्दले भने।
