मलेसियाले नेपालबाट श्रमिक लैजान २५ वटा म्यानपावरलाई मात्र अनुमति दिने सूची विवादमा परेको समयमा थप २५० कम्पनीहरुलाई आफ्नो प्रणालीमा सूचीकृत गरेको छ। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सीमित कम्पनीलाई मात्र अधिकार दिनु समानताको सिद्धांत विपरीत भएको भन्दै पारदर्शी मापदण्डको माग गरेको छ। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले थप सूची सम्बन्धी पुनः कूटनीतिक पत्र पठाएको र सूचीमा परेका व्यवसायीलाई कानुनअनुसार कारबाही गरिने बताएको छ।
२५ भदौ, काठमाडौं। मलेसियाले नेपालबाट श्रमिक लैजान २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र अनुमति दिने गरी सार्वजनिक गरेको सूची विवादमा रहेका बेला थप २५० वटा म्यानपावर कम्पनीहरुलाई सबएजेन्टको रूपमा आफ्नो फरेन वर्कर सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्ल्यूसीएमएस) मा सूचीकृत गरेको छ। यसअघि २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र मुख्य कन्ट्र्याक्टरका रूपमा देखाइएको थियो। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीका अनुसार मलेसियाले २५ वटा मुख्य कन्ट्र्याक्टरद्वारा प्रत्येकको अधीनमा थप १० वटा म्यानपावर कम्पनी राखेको छ।
खत्रीले भने, “सरकारको ध्यान तान्न संख्या बढाइएको जस्तो देखिन्छ। अन्ततः बंगलादेशमा भएका मोडललाई नै लागु गर्ने तयारी जस्तै छ।” मलेसियाले २५ वटा म्यानपावर कम्पनीको सूची सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा त्यसको व्यापक विरोध भएको थियो। सूचीमा पर्ने केही म्यानपावर कम्पनीले समेत आफ्नो नाम हटाउनका लागि युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन्। खत्रीको भनाइ छ कि मलेसियाले पछिल्लो पटक २५० कम्पनी थपेपनि यसले समस्या समाधान गर्ने छैन। नेपालमा हजारभन्दा बढी वैदेशिक रोजगार व्यवसायी रहेका कारण मात्र सीमित कम्पनीलाई श्रमिक पठाउने अधिकार दिनु नेपालका कानुन र संविधानले सुनिश्चित गरेको समानताको सिद्धांतको विपक्षमा हुने उनको तर्क छ।
