नयाँ दिल्लीमा शनिबार सुरु भएको ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको उद्घाटन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारत मण्डपमा गरेका छन्। ब्रिक्स घोषणापत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय विवादलाई संवाद, परामर्श र कूटनीतिमार्फत समाधान गर्ने र आणविक खतरा तथा द्वन्द्वको जोखिमप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। घोषणापत्रले २२ अप्रिल २०२५ मा जम्मू–कश्मीरमा भएको आतंकवादी आक्रमणमा २६ जनाको मृत्यु र धेरै घाइते भएको घटनाको निन्दा गरेको छ। ब्रिक्सले सीमापार भुक्तानीलाई सहज बनाउन र स्थानीय मुद्रामा व्यापार तथा लगानी बढाउने सम्भावनाबारे निरन्तर छलफल जारी राख्न आग्रह गरेको छ।
शनिबार नयाँ दिल्लीमा ब्रिक्स देशहरूको शिखर सम्मेलन सुरु भएको छ। भव्य समारोहका बीच भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दिल्लीस्थित भारत मण्डपमा ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको औपचारिक उद्घाटन गरेका छन्। सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन सहित उच्च तहका नेताहरू सहभागी छन्। ब्रिक्समा ब्राजिल, चीन, इजिप्ट, इथियोपिया, भारत, इन्डोनेसिया, इरान, रुसीया, साउदी अरेबिया, दक्षिण अफ्रिका र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) गरी ११ देश सदस्य छन्। ब्रिक्सले आफूलाई विश्व तथा क्षेत्रीय महत्त्वका समसामयिक विषयहरू र विश्वव्यापी राजनीतिक तथा आर्थिक शासनका मुद्दामा परामर्श र सहकार्यको महत्त्वपूर्ण मञ्चका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ।
ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको संयुक्त घोषणापत्रमा सदस्य राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय विवादलाई संवाद, परामर्श तथा कूटनीतिमार्फत समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। घोषणापत्रमा विश्वका मुख्य मुद्दामा सदस्य राष्ट्रहरूका फरक–फरक धारणा र अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै बहुपक्षीय दृष्टिकोण अपनाउनुपर्नेमा जोड गरिएको छ। नयाँ दिल्ली घोषणापत्रमा आणविक खतरा र द्वन्द्वको बढ्दो जोखिमप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय विवादको शान्तिपूर्ण समाधानतर्फ प्रतिबद्धता पुन: दोहोरिएको छ।
ब्रिक्सले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत एकपक्षीय दबाबमूलक विकल्पको विरोध गरेको छ। समूहले कार्बन सीमा समायोजन संयन्त्र लगायत एकपक्षीय, दण्डात्मक, विभेदकारी र संरक्षणवादी उपायहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार नमिलेको जनाएको छ। यस्ता कदमहरूले विशेष गरी विकासशील देशहरूलाई जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभाव सामना गर्न, अनुकूलन क्षमता र उत्थानशीलता बढाउन गरिएका प्रयासहरूमा असर पार्ने ब्रिक्सको भनाइ छ।
