भोटेकोशी-त्रिशूली बाढी: सरकारद्वारा विपद् प्रत्याहार गर्न सक्षम संरचनाको नयाँ अवधारणा प्रस्तुत

भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीले नेपालका जलविद्युत् क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो विनाश ल्याएपछि सरकारले भविष्यमा विकास आयोजना निर्माण गर्दा विशेष सुरक्षा नियमहरू पालना गर्नुपर्ने नयाँ अवधारणा प्रस्तुत गरेको छ। मङ्गलवार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जानकारी दिएअनुसार, आयोजनास्थलमा सम्भावित जोखिमहरूलाई न्यूनिकरण गर्ने र कामदारहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यो अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो।

ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आयोजनाहरूको निर्माण, सुरक्षा र व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने महत्वपूर्ण नीतिहरू अघि बढाइएको बताएका छन्। जलविद्युत् विकासमा सक्रिय निजी क्षेत्रका सङ्गठनहरूले उक्त अवधारणालाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरी त्यस अनुसार काम गर्न तयार रहेको बताएका छन्। “हजारौँ वर्षमा आउन सक्ने प्रलयकारी बाढीबाट १०० प्रतिशत जोगिन सम्भव नहुने भए तापनि यस्ता अवधारणाहरू लागू गर्दा मानवीय तथा भौतिक क्षति धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ,” स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बताए।

ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यका अनुसार अवधारणामा मुख्यत: छ बुँदाहरू समावेश छन्। पहिलो बुँदामा अनिवार्य संरचनात्मक बीमा गरिनुपर्ने उल्लेख छ। “विशेष गरी निजी क्षेत्रमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्दा पर्दैन बीमा अनिवार्य गरिनुपर्छ। अहिलेको विपतिमा सरकारी आयोजनाहरूको बीमा नगरिएको हुनाले समस्या भएको हुन सक्छ, तर निजी क्षेत्रमा बीमा गरिँदै आएको छ। पूर्ण बीमा गराउँदा यस्ता विपत्तिबाट केही हदसम्म बच्न सकिन्छ,” डाँगीले भने।

सरकारले प्रस्तुत गरेको अवधारणामा प्रत्येक आयोजनामा एकजना सुरक्षा अधिकारी अनिवार्य राख्नुपर्ने बताइएको छ। साथै, नियमित उद्धार तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्पष्ट आकस्मिक योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, जलविद्युत् आयोजनाका पावरहाउसहरूमा न्यूनतम खाद्यान्न र अत्यावश्यक सामग्रीहरूको ३० दिनसम्मको जोहो तयार गर्नुपर्ने र सुरुङहरूको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने कुरा पनि समावेश गरिएको छ। “अब ती सबै बुँदाहरूलाई नीतिगत रूपमा व्यवस्थापन गरी जलविद्युत् आयोजना विकासका लागि अनुमति दिने बेला समेटिने योजना छ,” ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता शाक्यले बताए।