एन्फा महासचिव भन्छन्: व्यक्तिगत रूपमा को हार्छ, को जित्छ भन्दा पनि देश र देशको फुटबलले हार्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो। फिफाले तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भन्दै एन्फालाई २४ जूनमा अनिश्चितकालका लागि निलम्बन गरेपछि नेपाली फुटबल ८३ दिनदेखि ठप्प छ। सरकारले फिफासँग संवाद सकारात्मक रहेको दावी गरे पनि अहिलेसम्म एन्फासँग कुनै वार्ता भएको छैन र दुई पक्षबीच संवादविहीनता कायम छ। निलम्बन सेप्टेम्बर अन्तिमसम्म फुकुवा नभए नेपालले साफ च्याम्पियनसिप गुमाउने जोखिम छ भने राखेप सदस्य सचिव रामचरित्र मेहताले एन्फा पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएकाले वार्ताको औचित्य नरहेको बताएका छन्।
३० भदौ, काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) फुटबलको सर्वोच्च निकाय अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) बाट निलम्बनमा परेको ८३ दिन बितेका छन्। फिफाले तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भन्दै २४ जूनमा एन्फामाथि अनिश्चितकालीन निलम्बन गरेका थिए। फिफाबाट निलम्बनमा परेको कारण नेपाली फुटबल लगभग ठप्प अवस्थामा छ। खेलाडीहरू खेल्न पाएका छैनन्, प्रशिक्षकहरू प्रशिक्षण र रेफ्रीहरूले खेल सञ्चालन गर्न पाएका छैनन्।
सरकारले बारम्बार फिफासँग संवाद गरी निलम्बन फुकुवाका लागि प्रयास गरिरहेको दावी गर्दै आएको छ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले फिफासँगको संवाद सकारात्मक रहेको र चाँडै निलम्बन फुकुवा हुने बताएका छन्। तर, निलम्बन भएको ८३ दिन बितिसक्दा पनि फुकुवा हुन सकेको छैन। फुकुवाका लागि पहल गरिरहेको दाबी गर्ने सरकारले अहिलेसम्म एन्फासँग कुनैपनि वार्ता गरेको छैन। ८३ दिनसम्म सरकार र एन्फा बीच कुनै संवाद छैन।
नेपाली फुटबल संचालन गर्ने संघमाथि सरकारले बेवास्ता गरिरहेको अनुभव एन्फाका पदाधिकारीहरूले गरेका छन्। बारम्बार वार्ताका लागि आग्रह गरेपनि सरकारले कुनै ध्यान दिएको छैन भनी एन्फा नेतृत्वले बताएका छन्। एन्फा महासचिव किरण राईले बताउँछन्, ‘हामीले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न पटक फोन गरेका थियौं, तर उनले सधैं म्याद सकिएको जवाफ दिएका छन्।’
एन्फाले निलम्बन फुकुवाका लागि मंगलबार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) मा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै धर्ना दिनुपर्ने कार्यक्रम तय गरेको थियो। अहिलेसम्म पनि सरकारले कुनै वार्ता गर्दा वा पहल गर्ने विषयमा एन्फासँग संवाद गरेको छैन। ८३ दिनसम्म पनि सरकार र एन्फा विच सम्पर्कविहीनता कायम छ। तर, सरकारले वार्ताका लागि अनुरोध गरेपछि धर्नासहितको कार्यक्रम स्थगित गरिएको महासचिव राईले जानकारी दिए। तथापि मंगलबार वार्ता हुन सकेन। ‘सरकारतर्फबाट छलफल गर्ने प्रस्ताव आएको थियो र समय मिलाएर बोलाउने भनिएको थियो, तर अहिलेसम्म कुनै फोन आएको छैन,’ उनले बताए।
अर्ली इलेक्शनका कारण नेपाल सरकारले एन्फासँग विवाद हुँदा नेपाली फुटबल फिफाबाट निलम्बनमा परेको हो। अहिलेको नेतृत्वको कार्यकाल सकिनुअघि चुनाव गराउन खोज्दा राखेपले नियमित महाधिवेशन गर्न खोज्यो। अर्ली इलेक्शन हुन सकेन, तर फिफाले निलम्बनबाट बचाउन सकेन। १२ चैतदेखि १ जेठसम्म राखेप अन्तर्गत एन्फा निलम्बनमा रहँदा समस्या समाधान नहुँदा ११ असारमा फिफाबाट पुनः निलम्बनमा परियो।
निलम्बनका कारण नेपाली महिला टोलीले फिफा सिरिज गुमायो। अब पुरुष टोली साफ च्याम्पियनसिप गुमाउने अवस्थामा छ। सेप्टेम्बर अन्तिमसम्म निलम्बन फुकुवा नभए नेपालले साफ खेल्न पाउने छैन। सरकार र फिफाको बीच वार्ता भएकाले मौन बसेको तर अहिलेसम्म कुनै निकास नआएपछि आफूहरूले धारणा सार्वजनिक गरेको एन्फा महासचिव राईले बताए।
‘सरकार र फिफाबीच कुरा हुँदैछ भनेपछि हामीले सार्वजनिक आफ्नो धारणा गर्दा त्यहाँ भइरहेको संवादमा प्रभाव पर्न सक्छ भन्ने चिन्ताले संयमता देखाउँदै धैर्यता राखेका हौं। तर अब ढिलाइ हुनु हानिकारक हुन्छ, बोलिन वा सरकारले आफ्ना धारणा नदिए ढिलाइ हुनु त स्वाभाविक हो,’ उनले भने।
पुरुष टोली साफ च्याम्पियनसिप गुमाउने अवस्थामा छ। सेप्टेम्बर अन्तिमसम्म निलम्बन फुकुवा नभए नेपालले साफ खेल्न पाउने छैन। विवादभन्दा आन्तरिक संवादबाट समस्या समाधान गर्ने दिशामा सोचिरहेको महासचिव राईले बताए।
‘हामीले कुनै काम नगरेर, केही नहुँदा खेलाडीहरूको भविष्य के होगा? यतिकै अनिश्चिततामा राख्दा समस्या समाधान हुँदैन। ढिलो गर्दा देशकै फुटबल डुब्न सक्छ। व्यक्तिगत जित हारभन्दा पनि देश र देशको फुटबलले हार्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मुख्य सोच हो,’ उनले भने।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्य सचिव रामचरित्र मेहताले एन्फा नेतृत्वको कार्यकाल सकिएको कारण वार्ताको कुनै औचित्य नभएको बताए। ‘एन्फा खेल संघ हो, पदाधिकारीहरूको कार्यकाल सकिएको छ, कोसँग वार्ता गर्ने?’ उनले भने।
