प्रेस स्वतन्त्रतामा प्रहारले अमेरिकालाई उदार लोकतन्त्रबाट ‘इलेक्टोरल डेमोक्रेसी’ तर्फ धकेल्दैछ
समाचारलाई सम्पादकीय रूपमा समीक्षा गर्दा भी-डेम इन्स्टिच्युटको २०२६ लोकतन्त्र प्रतिवेदनले अमेरिकाको लोकतन्त्र सूचकांक कम हुँदै गएको र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दोस्रो विश्वयुद्धपछि सबैभन्दा न्यून स्तरमा पुगेको देखाएको छ। प्रतिवेदनले अमेरिका र अन्य ४३ देश निरंकुशतातर्फ जाँदै गरेको बताएको छ, साथै विश्वका पाँच जनसंख्या बढी भएका देशमध्ये भारत, चीन, इन्डोनेसिया र पाकिस्तान निरंकुश शासनमा रहेको उल्लेख छ। अनुसन्धानकर्ताहरूले ट्रम्प प्रशासनले मिडिया, शिक्षा क्षेत्र र नागरिक स्वतन्त्रताको माथि थप प्रहार गरेको र अदालतले निरंकुश कदमहरूलाई रोक्न सक्ने बताएका छन्। १ असोज, काठमाडौं। स्वीडेनस्थित भी-डेम इन्स्टिच्युटले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टअनुसार अमेरिकाको लोकतन्त्र सूचकांक निरन्तर खस्किरहेको छ। प्रमुख लोकतन्त्र अध्ययनकर्ता रहेको उक्त संस्थाले नयाँ रिपोर्टमा भनेका छन्, “आधुनिक इतिहासमा अमेरिकाको लोकतन्त्र यसरी तीव्र गतिमा खस्कँदै गएको पहिले कहिल्यै देखिएको थिएन।” संस्थाले मिडिया र विरोधी आवाजहरूलाई दबाउने दबाब तथा धम्कीलाई अमेरिकामा लोकतन्त्रको पतनको प्रमुख कारण मानिएको छ। अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार, अमेरिका अहिले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हिसाबले दोस्रो विश्वयुद्धपछि सबैभन्दा न्यूनतम अवस्थामा पुगेको छ। भी-डेमको सन् २०२६ को वार्षिक ‘डेमोक्रेसी रिपोर्ट’ले अमेरिका र अन्य ४३ देश निरंकुशतातर्फ झरिरहेका छन् भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। अनुसन्धानकर्ताहरूले विश्वका २०२ देश र क्षेत्रहरूको तथ्यांकका आधारमा ‘लिबरल डेमोक्रेसी इन्डेक्स’ तयार पारेका छन्। यस वर्षको रिपोर्टले नागरिकहरूका लागि निरंकुशताले निरन्तर बढेको निराशाजनक तस्विर प्रस्तुत गरेको छ। भी-डेम विश्वविद्यालय गोथेनबर्गमा अवस्थित छ र यसले युरोपियन कमिसन, विश्व बैंक र अन्य संस्थाबाट आर्थिक सहयोग पाउँछ। दक्षिणपन्थी आलोचकहरूले यस संस्थालाई ‘सोरोस-फन्डेड’ भन्ने गरी आलोचना गर्ने गरेका छन्। भी-डेमले मूल्यांकन गरे अनुसार विश्वका पाँच बढी जनसंख्या भएका देशहरू मध्ये भारत, चीन, इन्डोनेसिया र पाकिस्तान निरंकुश शासनमा प्रवेश भइसकेका छन्। पाँचौँ देश अमेरिका भने, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्षमै आफ्नो ‘लिबरल डेमोक्रेसी’ स्तर गुमाएर ‘इलेक्टोरल डेमोक्रेसी’ मा सीमित भएको देखिएको छ। अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार ट्रम्पको पहिलो कार्यकालले आधार तयार पारेको थियो भने दोस्रो कार्यकालमा राष्ट्रपतिमा शक्ति केन्द्रित गर्ने प्रक्रिया तीव्र बनाइएको छ। उनीहरूले नागरिक अधिकार संरक्षण घटेको र रिपब्लिकन नियन्त्रणमा रहेको कानुनसभा द्वारा विधायकी नियन्त्रण कम भएको बताएका छन्। भी-डेमले सम्बन्धित मिडियामा सेन्सरसिपलाई निरंकुश शासकहरूको मनपर्ने उपकरण भएको व्याख्या गरेको छ। यस वर्षको रिपोर्टमा देशहरू निरंकुशतातर्फ जाँदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार सबैभन्दा पहिला कमजोर हुने उल्लेख छ। अमेरिका लगायत लगभग ४० देशमा मिडियामा ‘सेल्फ-सेन्सरसिप’ ठुलो समस्या बन्ने देखिएको छ। ट्रम्पले समाचार संस्था र अन्य निकायहरूलाई आफ्ना विरुद्ध पूर्वाग्रही भनी आरोप लगाउँदै आएका छन्। तथापि, अमेरिकामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अझै पनि धेरै देशभन्दा माथि छ। ट्रम्प प्रशासनले मिडिया, शिक्षा क्षेत्र र नागरिक स्वतन्त्रता माथि गरेका आक्रमणहरूको प्रभाव रिपोर्टले देखाएको छ। अनुसन्धानकर्ताहरूले अदालत र सर्वोच्च अदालतले ट्रम्प प्रशासनका निरंकुश कदमहरूलाई रोक्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने बताएका छन्।
