सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई ३० दिनभित्र संशोधन गर्ने घोषणा गरेको छ, जसले डिजिटल, पारदर्शी र ट्र्याकिङयोग्य प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नेछ। समयमै नसकेको आयोजना र ठेक्का तोडिएका परियोजनाहरूको पुनरावलोकन गरी ३० दिनभित्र अध्ययन टोली गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ। ठेक्का नलाग्ने आयोजनालाई आफ्नै पूर्वाधार कम्पनीमार्फत कार्यान्वयन गर्ने कानुन तर्जुमा गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। १५ चैत, काठमाडौं।
सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने घोषणा गरेको छ। शासकीय सुधार सम्बन्धी १ सय कार्यसूची निर्णयमा यसबारे उल्लेख गरिएको छ। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती, लागत वृद्धि, गुणस्तरहीन काम तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनलाई ३० दिनभित्र संशोधित गरिनेछ। यस संशोधनमा भ्यालु फर मनी, लाइफ साइकल कस्टिङ, ई–गभर्नेन्स मार्केट प्लेस, र प्रदर्शन आधारित ठेक्का प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइने छ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले खरिद ऐनका केही अमानवीय प्रावधान हटाउन सकिएमा विकास र निर्माण कार्यले तीव्र गति लिने बताएका छन्। उनले भने, ‘अहिले कुनै ठेक्का रद्द भएमा लागत बराबरको रकम निर्माण व्यवसायीबाट असुल गर्ने प्रावधान छ, यस्तो अमानवीय प्रावधानसँग विकास कसरि हुन्छ?’ उनले कानुन परिवर्तन गर्दा बाहुबलवालालाई मात्र लक्षित नगरी सबैलाई समान दृष्टिकोणबाट गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले आयोजना कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने विभिन्न तयारी गर्दैछ। अर्थ मन्त्रालय मध्यमकालीन खर्च संरचनामा परेका आयोजना स्वतः बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चित हुने गरी नयाँ व्यवस्था गर्दैछ। यसले विनियोजन कुशलता र आयोजनाको समयमै सम्पन्न हुने सुनिश्चिता गर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ।
