समाचार सारांश स्वास्थ्य बीमा योजना आर्थिक सङ्कटकै कारण ठप्प अवस्थामा पुगेको छ र केही अस्पतालहरूले सेवा बन्द गरिसकेका छन्। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले वार्षिक २६ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने बताएको छ भने सरकार र प्रिमियमबाट मात्र १४ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध भइरहेको छ। यदि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सुधार नआयो भने गरिब र विपन्न नागरिकहरूले स्वास्थ्य सेवा पाउन नसक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। १५ चैत, काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिले ठप्प अवस्थामा पुगेको छ। वित्तीय समस्या चर्किएपछि केही ठूला अस्पतालहरूले सेवा बन्द गरिसकेका छन्। वीर अस्पतालसहितका सरकारी अस्पतालहरूले सेवा कटौती गरेका छन् जसले गरिब र विपन्न वर्गलाई स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट वञ्चित बनाएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) झण्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित सरकारमा आएपछि केही सुधारका कार्यक्रम आउने आशा गरिएको थियो, जुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूको बुझाइमा थियो। शनिबार बालेन शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले शासकीय सुधारका १०० वटा कार्यसूची सार्वजनिक गर्यो। तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण मानिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेन। स्वास्थ्य बीमा बोर्डका एक अधिकारीका अनुसार यो कार्यक्रम बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। “गरिब र विपन्न वर्गले सहज रूपमा उपचार पाउने एकमात्र कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमा हो,” ती अधिकारीले भने, “सरकारको शासकीय सुधार कार्यक्रममा स्वास्थ्य बीमा नपर्नु अत्यन्तै दुःखद छ।” वित्तीय वर्ष २०७१/७२ मा सबै नागरिकलाई पाँच वर्षभित्र स्वास्थ्य बीमामा समावेश गर्ने उद्देश्यका साथ सुरु गरिएको यो कार्यक्रमले दश वर्ष बितिसक्दा पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन। स्वास्थ्य सेवा सबैलाई आर्थिक कठिनाइ बिना उपलब्ध गराउने र सेवा गुणस्तर कायम गर्ने उद्देश्यले शुरू गरिएको बीमा कार्यक्रम अहिले कागजमै सीमित छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वस्वास्थ्य सचिव डा.सेनेन्द्रराज उप्रेतीले बीमालाई प्राथमिकतामा राख्न नसक्नु ठूलो त्रुटि भएको बताउनुभएको छ। “स्वास्थ्य बीमा अत्यन्त संवेदनशील विषय भएकाले यसलाई प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ,” उप्रेतीले भने, “यदि यो स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गरिएन भने स्वास्थ्यकर्मी, बीमित र नागरिकहरू उत्साहित हुन सकेका छैनन्।” डा. उप्रेतीले सरकारले स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई गम्भीरतासाथ प्राथमिकतामा राखेर सुधार र सुदृढीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। “यो सुधारको अर्को विकल्प छैन। स्वास्थ्य बीमामा प्राथमिकता नदिइएमा गरिब र विपन्न नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने प्रश्न उठ्छ,” उहाँले थप्नुभयो। नेपालले २०३० भित्र सबैलाई सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ, जसका लागि स्वास्थ्य बीमा एक महत्वपूर्ण माध्यम हो। स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अधिकारीहरूका अनुसार अहिले बीमा ठूलो आर्थिक सङ्कटकै सामना गरिरहेको छ। बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लले सेवा प्रदायक अस्पताललाई समयमै भुक्तानी गर्न नसक्दा बिरामीहरूले औषधि र सेवा नपाएको गुनासो बढिरहेको जानकारी दिनुभयो। बोर्डका अनुसार अहिले वार्षिक २६ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक छ, तर सरकारको अनुदान र प्रिमियमबाट जम्मा १४ अर्ब मात्र उठ्ने अवस्था छ। सरकारले फागुन मसान्तसम्म स्वास्थ्य संस्थालाई १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी उपलब्ध गराइसकेको छ। मल्लका अनुसार, “सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी गर्न नसक्नु नै मुख्य समस्या हो। बीमितहरूले औषधि र सेवा नपाएको गुनासो गरेका छन्।” बोर्डका अनुसार अस्पतालहरूले सेवा बन्द गर्न थालेपछि बीमितबाट फोन, इमेल र प्रत्यक्ष गुनासो धेरै बढेको छ। अस्पतालहरूले पनि भुक्तानी नपाएपछि सेवा सीमित गरिरहेको बताएका छन्। अहिलेको आर्थिक सङ्कटका समाधान छिटो नगरिए थप जटिल हुने जोखिम छ। भुक्तानी अभावले सेवा प्रभावित हुँदा बीमित जनताको असन्तुष्टि बढेर नवीकरण दर घट्ने देखिएको छ। अधिकारीहरूले भने अनुसार पहिले नवीकरण दर ६० देखि ८० प्रतिशतसम्म थियो भने अहिले सेवा कमजोर भएको कारण ५० प्रतिशतभन्दा पनि कम पुग्ने चिन्ता छ। यसैले गुनासाको बृद्धि, नवीकरण दर घट्दै जानु र सीमित बजेटका कारण स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम दबाबमा परेको छ। “समस्या समाधानका लागि मुख्य उपाय पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गर्नु हो। साथै अस्पतालमा सेवा सुधार, फार्मेसीमा औषधि अभाव र बीमितका गुनासोमा समेत ध्यान दिनुपर्छ,” अधिकारीले बताउनुभयो। स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार नयाँ बीमित थप्न गाह्रो भइसकेको छ र हरेक वर्ष नवीकरण गराउनु चुनौतीपूर्ण बनेको छ। कारण हो नागरिकले बीमाबाट अपेक्षित सेवा नपाएको हुनु। ठूला सरकारी अस्पतालहरूमा कमजोर पूर्वाधार र सीमित जनशक्ति भएका कारण हजारौं बिरामीले लामो समय सेवा पर्खनुपर्दा चिकित्सकले पनि सबैलाई पर्याप्त समय दिन नसक्ने समस्या छ। थप परीक्षणका लागि उपकरण बिग्रिएर पालो नपाउनुजस्ता कारणले सेवाग्राहीलाई धेरै कष्ट भोग्नुपरेको छ। फार्मेसीमा बीमामा समेटिएका औषधि उपलब्ध नहुनु सामान्य अवस्था बनिसकेको छ। बीमित र गैरबीमितबीच भेदभाव देखिन्छ। बीमा गरेका बिरामीलाई अस्पतालमा दोस्रो दर्जाका नागरिक जस्तै व्यवहार गरिनु कार्यक्रमप्रति नकारात्मक धारणा बढाउन सक्ने तथ्याङ्क छ। “प्रधानमन्त्रीले पनि समस्याको समाधान गर्न सकेनन्” २१ माघमा अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बीमा बन्द गर्ने चेतावनी दिएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले तत्काल समस्या समाधानका लागि आकस्मिक बैठक बोलाएकी थिइन्। उक्त कार्यक्रममा स्वास्थ्यमन्त्री डा. सुधा गौतम, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि र बीमा बोर्डका सदस्यहरू थिए। त्यही समय पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री डा. सुधा शर्माले तत्काल १४ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक भएको बताएकी थिइन्। उनले बीमामा देखिएका समस्या समाधान गर्न दिनरात काम गर्दा पनि अर्थ मन्त्रालयबाट कुनै सहयोग नपाएको गुनासो गरिन्। मन्त्री शर्माले भनिन्, “म अर्थ मन्त्रालयका सबैलाई हात जोडेर भन्छु, गत वर्षको बक्यौता ११ अर्ब दिनुस्। यस वर्ष १० अर्ब मितव्ययी भएर खर्च गर्नेछु र आगामी दिनमा सुधार कार्यक्रम ल्याउँछु। यदि त्यो रकम नदिए स्वास्थ्य मन्त्रालयका अस्पताल बन्द गर्न अनुमति दिनुस्।” अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय र मन्त्री शर्माबीच विवाद पनि भएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले अहिले बोर्डलाई थप बजेट दिन नसक्ने जनाएको थियो। बीमामा पहिलेदेखि समस्या भए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेतृत्व नलिएको उपाध्यायको भनाइ थियो। उहाँ भन्छन्, “स्वास्थ्य बीमाको मोडलले राम्रो काम गरिरहेको छैन, यो बीमा होइन, वेलफेयर प्रोग्राम हो।” स्वास्थ्यमन्त्री र अर्थ सचिवबीच छलफलपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले तत्काल समस्या समाधानका लागि आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन्। “जनताले पाउनुपर्ने अधिकारमा सरकार संवेदनशील छ, त्यसैले समस्या समाधान गर्नुपर्छ,” उनले भनिन्। “ऋण लिएर होस् वा स्रोत खोजेर होस्, समस्या समाधान गर्नुपर्छ। अहिले अर्थमन्त्री विदेश भ्रमणमा छन्, फर्केपछि बजेट व्यवस्थापनका लागि छलफल हुनेछ। जनताले पाउनुपर्ने अधिकार पाउनैपर्छ।” एक महिना बितिसकेको छ। पटक–पटक छलफल भए तापनि बीमाको आर्थिक संकट प्रधानमन्त्री कार्कीले समाधान गर्न सकिनन् र पछि पदबाट हटिइन्। स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहतासँग पटक–पटक सम्पर्क गर्दा उनले कुनै प्रतिक्रिया नदिनुभएको छ। मेहताका सहयोगीहरूले केही समय सञ्चार माध्यममा कुरा नगर्ने जानकारी दिएका छन्। “अहिले एक हप्ता केही नबोल्ने भनिएको छ,” ती सहयोगीले बताए।
