संयुक्त राष्ट्र संघको ८१ औं महासभामा नेपालले जलवायु न्यायको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै साझेदारी सम्बन्धी मुद्दा उठाउनुपर्ने सुझावहरू दिएका छन्। विज्ञहरूले भोटेकोशी-त्रिशूली नदीमा आएको बाढीले नेपालले भोगेको क्षतिको तथ्याङ्क उल्लेख गर्दै स्पष्ट रूपमा जलवायु न्याय र जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरू विरुद्ध सहकार्य र नेपालले गरिरहेको दावीहरू पेश गर्नुपर्ने बताएका छन्।
महासभामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बालेनले सम्बोधन गर्ने तालिका रहेको छ भने उनले संयुक्त राष्ट्र महासचिवलाई भेट्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। बाढीले निम्त्याएको व्यापक क्षतिलाई विश्वले ध्यानमा राखिरहेको अवस्थामा महासभामा उठाइने विषयहरूले महत्वपूर्ण अर्थ राख्ने र यसले नेपालको हितमा काम गर्ने अनुमान गरिएको छ। कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि प्रधानमन्त्रीले महासभामा जलवायु न्यायको विषय उठाउने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहको प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्र मन्त्री खनाल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार, परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई र अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारी गरी कुल १४ सदस्य रहने बताइएको छ। जलस्रोत तथा वातावरण विज्ञ अजय दीक्षितले नेपालले आफ्नो माग राख्दा कूटनीतिक र सैद्धान्तिक भाषामा जलवायु न्यायलाई प्राथमिकता दिँदै प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताएका छन्।
नेपालले जलवायु न्याय खोज्दै सबैसँग सहकार्य गर्दै साझेदारी बढाउने विषय यस पटकको महासभामा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने वातावरणविद् भूषण तुलाधरले बताएका छन्। उनले भने, “हामीले मात्र अरूलाई भन्नु हुँदैन, हामी आफैँ पनि काम गरिरहेका छौँ र तपाईंहरूबाट पनि यस्तै अपेक्षा राख्छौं भनेर नेपालले स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ।” जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न समस्याको समाधानका लागि नेपालले गरिरहेको कामलाई पनि विशेष महत्व दिएर जनाउनुपर्ने सल्लाह उनीहरूले दिएका छन्।
