नेपाली कामदार भर्ना गर्न कुनै परामर्श नगरी म्यानपावर एजेन्सीहरू चयन गर्ने कदमप्रति असहमति जनाउँदै नेपालले मलेसियाली सरकारले यसबारे कूटनीतिक नोट पठाएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। मलेसियाको ‘फोरन वर्कर्स सेन्ट्रलाइज्ड म्यानज्मन्ट सिस्टम’ (एफडब्ल्यूसीएमएस) ले नेपालका २५ वटा ‘म्यानपावर’ एजेन्सीलाई ‘मुख्य’ र २५० वटा एजेन्सीलाई ‘सहायक’ एजेन्सीका रूपमा चयन गरेको आफ्नो वेबसाइटमा उल्लेख छ। यो विषयमा दुई देशका विभागीय मन्त्रीहरूको छलफलपछि ‘कूटनीतिक नोट’ पठाइएको कुरा युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयकी प्रवक्ता मीरा आचार्यले बताइन्। नेपालका विद्यमान ऐन र कानूनभन्दा बाहिरको कुनै पनि कदम सरकारले स्वीकार्य नरहने उनले स्पष्ट पारिन्।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले नेपाली कामदारका समस्याबारे मलेसियाली समकक्षी अनवर इब्राहिमसँग कुराकानी गरेपछि गत बिहीबार श्रममन्त्री रामजी यादव र मलेसियाका मानव स्रोत मन्त्री दातुक सेरी आर रामानन बीच टेलिफोन संवाद भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मलेसियाली पक्षले नेपाली कामदार लैजान म्यानपावर एजेन्सीहरू चयन गर्नुअघि कुनै छलफल वा परामर्श नल्याएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। प्रवक्ता आचार्यले भनिन्, “कामदार लिने प्रक्रिया पारदर्शी हुनु आवश्यक छ। तर हाम्रा कानून र सरकारलाई जानकारी नै नदिई कसरी हाम्रो प्रणालीभन्दा बाहिरका ती कम्पनीहरू त्यहाँ पुगे?”
नेपालका अधिकारीहरूले मलेसियाली पक्षसँग २५ एजेन्सी चयन नगरी २५ एजेन्सी नै चयन गरेको कारण सोधपुछ गरिरहेका छन्। आचार्यले थपिन्, “भविष्यमा ती एजेन्सीहरूले बदमासी गरे सरकारले नियन्त्रण र कारबाही गर्न कड़ाइमा कमी हुनेछ। त्यसैले कामदार र बेरोजगारीको समस्यालाई संवेदनशीलतासाथ सरकारको कानून माथि हुने कुनै पनि कदम स्वीकार्य छैन।” नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले समान अधिकार भएका एजेन्सीहरूलाई समान व्यवहार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कुनै एकदलीय नियन्त्रण राज्यको संयन्त्रभन्दा माथि राख्नु गलत भएको खत्रीको तर्क छ। उनले भने, “पुनरावलोकन जरूरी छ। सूचीबद्ध एजेन्सीहरू पनि बाहिरिनुपर्छ। यो नहुने हो भने कुशल कूटनीतिमार्फत समाधान खोज्दै अघि बढ्नु पर्छ।” श्रम विज्ञ मीना पौडेलले भने, “उनीहरूले राज्यको औपचारिक संयन्त्रलाई नजरअन्दाज गरेर श्रम बजारमा एकाधिकार स्थापना गर्न खोजेको देखिन्छ। यदि यसलाई सम्हाल्न नसके नेपाली कामदारहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन्।
