एक वर्षअघि भएको जेन जी आन्दोलनपछि मुद्दा खेपिरहेका केही प्रदर्शनकारीहरूको मुद्दा फिर्ता गर्न सिफारिस तयार भएको सरकारद्वारा गठन गरिएको समितिका संयोजकले बताएका छन्। समितिले आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन तयार गरी गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई बुझाउने तयारीमा रहेको जनाएको छ। समितिका संयोजक, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीले कानुनले छुट दिएका “केहीका हकमा” मुद्दा फिर्ता गर्न सिफारिस गरिएको बताएका छन्। “हाम्रो कानुनी व्यवस्थालाई आधार बनाएर हामी प्रतिवेदन दिने हो,” उनले भने।
समितिका अनुसार ३३ जिल्लामा १,८८७ जनाले ४४५ मुद्दा खेपिरहेका छन्। तीमध्ये कतिपय फरार रहेको, केही थुनामा र केही धरौटी वा तारेखमा छुटेका छन्। गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते जेन जी आन्दोलन देशभर भएको थियो। आन्दोलनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र नातावादका आधारमा दिइँदै आएका लाभ तथा सुविधा अन्त्य गर्नु पर्ने लगायतका माग राखेको थियो। भदौ २३ को प्रदर्शनमा प्रहरीको गोली लागेर कैयौँ नवयुवाहरु मारिएपछि भदौ २४ गतेको उग्र प्रदर्शनसँगै आगजनी, तोडफोड, लुटपाट र सुरक्षा निकायमाथि आक्रमण भइरहेको थियो।
समितिले सिफारिस गरे तापनि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता र मुद्दा फिर्ता लिने विधिले निश्चित मुद्दा फिर्ता लिन प्रतिबन्ध लगाएको छ। कानुनले झुट्टा राहदानी वा नागरिकता, अध्यागमन, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागू औषध ओसारपसार वा कारोबार, वन्यजन्तुको अवैध शिकार तथा व्यापार, सार्वजनिक उपभोक्ता वस्तुमा विष मिसाउने, विष प्रयोग गरी वा अमानवीय तवरले नियन्त्रणमा लिइ ज्यान मार्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण, प्राचीन स्मारक संरक्षणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता गर्न रोक लगाएको छ।
समितिका संयोजक रेग्मीले भनेका छन् कि प्रतिवेदन मन्त्रालय तथा महान्यायाधिवक्ताको रायपछि मात्रै मुद्दा फिर्ताको कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। “मुद्दा परेको अदालतमा निवेदन दिएर सुनुवाइ भएपछि यसलाई अदालतले मान्ने वा नमान्ने कुरा हुन्छ; कानुनी प्रक्रिया पनि पालना गर्नुपर्छ। हामीले सिफारिस मात्रै गरेका छौं भन्ने आधारमा अदालतले मान्छ भन्ने छैन,” उनले थपे।
