राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको चालु अधिवेशन शुक्रबार मध्यरातबाट अन्त्य हुने घोषणा गरिसकेका छन्। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले असोज १३ गते गरेको सिफारिस बमोजिम, राष्ट्रपतिले असोज १६ गते राति १२ बजेबाट लागु हुने गरी अधिवेशन अन्त्य गरेको उनको कार्यालयले जनाएको छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस अनुसार राष्ट्रपतिले संसद्को बैठक आह्वान र अन्त्य गर्ने संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरिरहेका छन्। बोलचालको भाषामा बजेट अधिवेशन भनिने प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशन वैशाख २८ गतेदेखि प्रारम्भ भएको थियो। यस अधिवेशनअन्तर्गत शुक्रबारका लागि समेत निर्धारित बैठक गरी प्रतिनिधिसभाको बैठक संख्या ६७ र राष्ट्रिय सभाको ५१ पुगेको सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
यस अधिवेशनबाट कुल ११ वटा विधेयक पारित भएको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए। सचिवालयका अनुसार दोस्रो अधिवेशनमा दर्ता भएका विधेयकहरूको संख्या ३६ रहेको छ भने संसदीय समितिहरूमा विचाराधीन विधेयकहरू १४ वटा छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति तथा कानून, न्याय र मानव अधिकार समितिमा तीन/तीन वटा विधेयक विचाराधीन छन्। अर्थ समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा दुई/दुई वटा विधेयक विचाराधीन छन्। कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा एक/एक वटा विधेयक विचाराधीन रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ। सैद्धान्तिक छलफल भएका विधेयकहरूको संख्या ११ रहेको छ।
यस अधिवेशनमा मन्त्रीहरूले बैठकहरूमा उठेका प्रश्नहरूका जवाफ दिएका छन् र सदस्यहरूले जनप्रतिनिधित्वका विषयमा निरन्तर छलफल गरेका छन्, सचिवालयका अधिकारीहरूको दाबी छ। प्रवक्ता गिरीले भने, “कानुन निर्माण, निगरानी र जनप्रतिनिधित्वको दृष्टिले यो अधिवेशन राम्रो भएको देखिन्छ।” विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री शाहको अनुपस्थितिका विषयमा निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएका थिए। भारतसँग सम्बन्धित विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिबारे स्पष्टता माग्दा उनी उपस्थित नभएपछि विपक्षीहरूले बैठक अवरुद्ध गराएका थिए।
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको पक्षमा भाषण भन्दा काममा लागिपर्ने चरित्रलाई औंल्याएका छन्। संसदीय मामिलाका केही जानकारहरूले अहिलेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले संसदलाई उपेक्षा गरेको प्रष्ट देखिएको बताएका छन्। हरिबहादुर थापाले भने, “प्रधानमन्त्रीले उपेक्षा गर्ने भएपछि मन्त्रीहरूले समेत उपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति बढ्न सक्छ।” यस अधिवेशनको क्रममा सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई जवाफ दिन आग्रह गरी “रुलिङ” गर्नुपरेको नेपालको संसदीय इतिहासमा दुर्लभ घटना भएको उनले बताए। थापाका अनुसार नयाँ सांसदहरूमा छलफलका विषयमा उत्साह देखिने तर प्रश्न र प्रस्तावमा त्यो उत्साह कम देखिएको छ।
