Skip to main content
Advertisementxtreme adv

बाढीले बिजुली आपूर्तिमा असर, भारतमाथि निर्भरता वृद्धि हुने सम्भावना

गत भदौ १० मा आएको भीषण बाढीका कारण जलविद्युत् आयोजना स्थलमा क्षति पुर्‍याइएपछि आउँदो हिउँदमा भारतबाट विद्युत् आयात गत वर्षको तुलनामा औसतमा करिब १०० मेगावाटले बढ्न सक्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ। भदौ १० को बाढीले भोटेकोशी-त्रिशूली करिडोरअन्तर्गत संचालित आयोजनाहरूमा क्षति पुगेको र असोज महिनामा आएको अत्यधिक वर्षाका कारण कालीगण्डकी क्षेत्रमा पनि ठूलो क्षति पुगेकोले प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले करिब ६५० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणबाट कटौती भएको बताए। भोटेकोशी-त्रिशूली क्षेत्रमा ४५० मेगावाट र कालीगण्डकी क्षेत्रमा १९० मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणबाट टुटेको जानकारी दिइएको छ।

“हाम्रो चुनौती माघ, फागुन र चैत महिनामा सबैभन्दा बढी हुनेछ। त्यो बेलासम्म त्रिशूली करिडोर ट्रान्समिसन लाइन पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ कि भनेर प्रयास गरिरहेका छौं। सफल भएमा १५० मेगावाट थप रूपमा जोडिनेछ,” उनले भने। “गत वर्ष पनि हिउँदको पीक आवरमा ८/९ सय मेगावाट र औसतमा ६ सय मेगावाट दैनिक भारतबाट आयात गरिएको थियो। यस वर्ष पीक आवरमा १००० मेगावाट र औसतमा ७ सय मेगावाट आयात गर्नुपर्ने हुन सक्छ।” यसै असोज ७ देखि ११ सम्म परेको भारी वर्षाले कालीगण्डकी करिडोरका तीनवटा टावरहरू भत्किएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।

“त्यसलाई पनि पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सके सहयोग पुग्नेछ। अरु प्लान्टहरू पनि चालु हुँदैछन्। यस्ता प्रयास गर्दा पनि आवश्यक विद्युत् आपूर्ति नपुगे भारतबाट थप किन्नुपर्ने हुन्छ,” प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए। हाल करिब २५०० मेगावाट विद्युत् माग रहेको अवस्था छ भने उत्पादन करिब ३५/३६ सय मेगावाट भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। त्यसैले करिब १००० मेगावाट बिजुली निर्यात भइरहेको छ। भोटेकोशी-त्रिशूली बाढी अघि प्राधिकरणसँग करिब ४३०० मेगावाट जलविद्युत् क्षमता रहेको बताइन्छ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था इपानका पूर्व उपाध्यक्ष कुमार पाण्डे दुई साता अघि भएको कालीगण्डकी क्षतिपछि चाँडै पुनः प्रसारण लाइन जोडिने देखिएकोले प्राधिकरणले भनिसकेको जस्तो थोरै मात्र विद्युत् आयात बढ्न सक्ने अनुमान राख्छन्। उनले भने, “भोटेकोशी-त्रिशूली क्षेत्रमा ठूलो क्षति आएपछि दीर्घकालीन प्रभाव गम्भीर हुने देखिन्छ।” “त्रिशूली पावरहाउस बन्द हुँदा र ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थाले प्राधिकरणलाई काठमाण्डूमा लोड व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुनेछ,” पूर्व उपाध्यक्ष पाण्डेले बताए।