काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले ४३ महिनाको अवधिमा १ लाख ६०६ जनालाई निःशुल्क कानूनी सेवा प्रदान गरेको जनाएको छ। बुधवार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले २०७० चैत २ गतेदेखि शुरु गरिएको निःशुल्क कानूनी सेवा लिनेको संख्या १ लाख ६०६ पुगेको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँकाअनुसार आर्थिक अवस्था कमजोर भएका तथा न्यायमा पहुँच पु¥याउन कठिनाइ भोगिरहेका नागरिकलाई लक्षित गरी महानगरपालिकाले उक्त सेवा सञ्चालनमा ल्याएको थियो।
उहाँले कानूनी परामर्श लिनसमेत शुल्क तिर्नुपर्ने र आर्थिक अभावका कारण न्याय प्राप्त गर्न कठिन हुने नागरिकको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न महानगरले उक्त सेवा शुरु गरेको जानकारी दिनुभयो। महानगरपालिकाले विभिन्न विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसमा कानुन विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई इन्टर्नका रूपमा परिचालन गरी नागरिकलाई निःशुल्क कानूनी सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको उहाँको भनाइ छ।
उहाँले न्याय सबै नागरिकका लागि समान र सहज पहुँचयोग्य हुनुपर्ने बताउँदै विपन्न वर्ग, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति तथा आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकलाई न्यायका लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने महानगरको उद्देश्य रहेको बताउनु भयो। उहाँकाअनुसार निःशुल्क कानूनी सेवा लिनेमा ११ हजार ४ सय ६३ जना ज्येष्ठ नागरिक, ४ सय ५६ जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति, १ सय ७५ जना बालबालिका र ४२ हजार १ सय ८८ जना महिला रहेका छन्।
सम्बन्धित खबर
