भोटेकोशी र कालीगण्डकी विपद्को वास्तविक क्षति विवरणको लागि संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं । भोटेकोशी र कालीगण्डकी करिडोरमा आएको विपद्बाट भएको मानवीय र भौतिक क्षतिको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन संसदीय विशेष समितिले सक्रियता बढाएको छ। समितिले विपद् प्रभावित क्षेत्रको आधिकारिक र विस्तृत विवरण एकदेखि दुई दिनभित्र उपलब्ध गराउन सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएको छ। भोटेकोशी र कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको बैठकमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र नेपाल प्रहरीका प्रमुखहरूसँग विपद्को क्षति, उद्धार र प्रभावित नागरिकको अवस्थाबारे छलफल गरिएको हो।

बैठकमा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले भोटेकोशी क्षेत्रका ४९ वटा वडा प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै प्रत्येक वडाको छुट्टाछुटै विवरण तयार पार्न निर्देशन दिए। उनले विपद्का कारण मृत्यु भएका र बेपत्ता व्यक्तिको संख्या, प्रभावित परिवारको अवस्था, बालबालिकाको शिक्षामा परेको असर, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिला र ज्येष्ठ नागरिकको अवस्थासमेत समेटेर प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने बताए। प्रभावित नागरिकको वास्तविक अवस्था पहिचानमा जोड दिँदै सभापति पौडेलले विपद्पछि राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन विश्वसनीय तथ्यांक अनिवार्य रहेको बताए।

विशेषगरी विपद्बाट बढी प्रभावित भएका र राज्यको अतिरिक्त सहयोग आवश्यक पर्ने नागरिकको अवस्था पहिचान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। संविधानले जोखिममा रहेका र विशेष संरक्षण आवश्यक पर्ने नागरिकलाई सुविधा र संरक्षणको व्यवस्था परिकल्पना गरेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारी निकायलाई तथ्यांक संकलनमा थप सक्रिय हुन आग्रह गरे। समितिले सुरक्षा निकाय र सरकारी संयन्त्रबाट प्राप्त हुने आधिकारिक विवरणका आधारमा विपद् प्रभावित क्षेत्रमा स्थलगत निरीक्षण गर्ने तयारी गरेको छ। निरीक्षणका क्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रभावित नागरिकसँग प्रत्यक्ष छलफल गरी सरकारी तथ्यांक र वास्तविक अवस्थाबीच तुलना गरिनेछ।

सभापति पौडेलका अनुसार सरकारी निकायबाट प्राप्त विवरणलाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा प्रभावित नागरिकसँगको अन्तरक्रियामार्फत थप पुष्टि गरिनेछ। यसबाट विपद्का कारण भएको वास्तविक क्षति, प्रभावित परिवारको आवश्यकता र राहत तथा पुनर्स्थापनाका प्राथमिकता पहिचान गर्न सहयोग पुग्ने समितिको अपेक्षा छ। एकदेखि दुई दिनभित्र समग्र विवरण बुझाउन आग्रह गर्दै सभापति पौडेलले सरकारी संयन्त्रले विपद्सम्बन्धी तथ्यांक संकलन गरिरहेको उल्लेख गरे। उनले एकदेखि दुई दिनभित्र समग्र विवरण उपलब्ध भए समितिले जनप्रतिनिधि र प्रभावित नागरिकसँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम अघि बढाउने बताए। तथ्यांक संकलन तथा प्रतिवेदन तयारीको नियमित अनुगमन समितिको सचिवालयले गर्नेछ। बैठकमा समय अभावका कारण सबै विषयमा विस्तृत छलफल हुन नसकेको उल्लेख गर्दै सभापति पौडेलले आवश्यकताअनुसार पुनः बैठक बसेर थप समीक्षा गरिने जानकारी दिए। भोटेकोशी र कालीगण्डकी करिडोरमा विपद्बाट प्रभावित प्रत्येक वडाको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी तथ्यपरक प्रतिवेदन तयार पार्नु समितिको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। समितिको निर्देशनपछि सुरक्षा निकायबाट प्राप्त हुने विवरणले विपद्को वास्तविक क्षति र प्रभावित नागरिकको अवस्थाबारे थप स्पष्ट जानकारी दिने अपेक्षा गरिएको छ।