Skip to main content
Advertisement1200×100-inside-1
Advertisement1200×100-blank-1
Advertisementxtreme adv

नयाँ मूल्य समायोजन कार्यविधिले आयोजनाको लागत बढाउने, विज्ञको सुझाव

Advertisement800×200-1

Article Informationइरान युद्धपछि इन्धनसहित कतिपय निर्माण सामग्रीको मूल्यमा व्यापक वृद्धि भएको भन्दै ठेकेदारहरूले सरकारसँग उचित क्षतिपूर्तिको माग उठाउँदै आएपछि हालै कार्यान्वयनमा ल्याइएको विशेष मूल्य समायोजनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ ले मूल्य समायोजनको अवस्था तोकेको छ। “पेट्रोल, डिजल अनि निर्माण सामग्रीहरूको मूल्य बढेको अवधिका लागि यो व्यवस्था ल्याइएको हो। अस्वाभाविक मूल्य बढेको खण्डमा फेरि लागु हुन्छ,” पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महेशबहादुर सिंहले भने।

तर विज्ञहरूले मूल्य समायोजनसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाका कारण राज्यको लागत बढ्ने भन्दै निर्माणाधीन सबै आयोजनालाई समान रूपमा नहेर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। सोलोडोलो सबै आयोजनाको हकमा मूल्य समायोजन गरिएमा राज्यमाथि थप आर्थिक भार पर्ने उनीहरूको तर्क छ। केही समयता आफूहरूले उठाउँदै आएको चासोलाई सरकारले सम्बोधन गरेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले खुशी व्यक्त गरिरहेका छन्। एक वर्षमुनि सम्झौता अवधि भएका आयोजनाहरूको हकमा मात्र यो व्यवस्था भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सिंहले उल्लेख गरे। “त्यसमाथिका आयोजनाहरूको हकमा अर्कै ढङ्गले मूल्यवृद्धि समायोजन हुन्छ,” उनले अगाडि थपे।

मूल्य समायोजनका आधार अधिकारीहरूले निश्चित अवस्थामा मात्रै विशेष मूल्य समायोजन गर्न सकिने बताइरहेका छन्। उक्त कार्यविधिले चार वटा अवस्थामा आयोजनाको मूल्य समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। (क) अन्तर्राष्ट्रिय युद्धका कारण आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध भई निर्माण सामग्री, श्रम, इन्धन, उपकरण वा ढुवानी लागतमा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि भएको वा प्रचलित मूल्य समायोजन प्रणालीबाट त्यस्तो मूल्य समुचित रूपमा सम्बोधन हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्ने तथ्य अनुसूची बमाजिमका आधारबाट सार्वजनिक निकायवाट पुष्टि भएमा, (ख) वास्तविक लागत वृद्धिमा विचार गरी आयोजनाको निरन्तरता हुने र सार्वजनिक हित पुग्ने देखिएमा, (ग) अन्तर्राष्ट्रिय युद्धका कारण आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध शुरू भएको मितिभन्दा अघि बोलपत्र आह्वान गरेको वा ठेक्का सम्झौता भई निर्माण कार्य भइरहेको भएमा, (घ) खण्ड (ग) बमोजिमको परिस्थिति प्रारम्भ भएपछि ठेक्का अवधि वा त्रुटि सच्याउने अवधि कायम रहेको अवस्थामा।

मूल्य समायोजन गर्दा प्रत्येक आयोजनालाई छुट्टाछुट्टै हेर्नुपर्ने पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिवहरूको सुझाव छ। “हरेक निर्माण सम्झौतालाई एउटा छुट्टै केसको रूपमा हेर्नुपर्छ। सबै सम्झौतालाई एउटै डालोमा हेर्न मिल्दैन,” पूर्वसचिव कमल पाण्डेले भने। मूल्य समायोजन गरिँदा आयोजनाको लागत स्वतः बढ्ने भएकोले ठेकेदारलाई अवाञ्छित फाइदा नहुन दिनेतर्फ राज्य सजग हुनुपर्नेमा उनको जोड छ। “जुन ठेकेदारले तोकिएको लक्ष्यअनुसार काम गरिरहेका हुँदैनन्, तिनले मूल्यवृद्धिको सुविधा पाउनु स्वभाविक हुँदैन,” पाण्डेले अगाडि थपे।


Advertisementadv-800×200.png

सम्बन्धित खबर