रोहिङ्ग्या नरसंहार मुद्दामा १९ नोभेम्बरमा ऐतिहासिक फैसला आउने

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले म्यान्मामा रोहिङ्ग्या मुस्लिममाथिको दमन नरसंहार हो वा होइन भन्ने विषयमा १९ नोभेम्बरमा ऐतिहासिक फैसला सुनाउने भएको छ। गाम्बियाले सन् २०१९ मा म्यान्माविरुद्ध नरसंहार महासन्धि उल्लङ्घनको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अदालतको फैसलाले म्यान्माका नेता मिन आङ ह्लाइङमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढाउन सक्नेछ, भने १० लाखभन्दा बढी रोहिङ्ग्या बङ्गलादेशका शिविरमा बसिरहेका छन्। १८ कात्तिक, द हेग (रासस/एएफपी)।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सर्वोच्च अदालत अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आइसीजे) ले म्यान्मामा रोहिङ्ग्या मुस्लिममाथि भएको दमन नरसंहार हो वा होइन भन्ने विषयमा नोभेम्बर १९ मा ऐतिहासिक फैसला सुनाउने भएको छ। गाम्बियाले सन् २०१९ मा म्यान्माविरुद्ध सन् १९४८ को नरसंहार महासन्धि उल्लङ्घन गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सात वर्षसम्म सुनुवाइ र विचारपछि अदालतले फैसला गर्न लागेको हो।

सन् २०२१ को सैन्य विद्रोहअघि रोहिङ्ग्यामाथिको दमनमा सेनाको नेतृत्व गरेका म्यान्माका नेता मिन आङ ह्लाइङमाथि फैसलाले अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढाउन सक्नेछ। यसै वर्ष निर्वाचनपछि राष्ट्रपति बनेका उनी अन्तर्राष्ट्रिय वैधता प्राप्त गर्ने प्रयासमा छन्। म्यान्माले नरसंहारको आरोप अस्वीकार गर्दै सैन्य कारबाही विद्रोहीलक्षित रहेको दाबी गर्दै आएको छ। सेनाको दमनपछि लाखौँ रोहिङ्ग्या बङ्गलादेश पलायन भएका थिए। उनीहरूले हत्या र सामूहिक बलात्कारका घटना भोग्नुपरेको बताएका छन्। अहिले १० लाखभन्दा बढी रोहिङ्ग्या बङ्गलादेशका शरणार्थी शिविरमा बसिरहेका छन्।

आइसीजेले सन् २०२० मै म्यान्मालाई रोहिङ्ग्या समुदायको नरसंहार रोक्न आवश्यक सबै उपाय अपनाउन आदेश दिएको थियो। अदालतले म्यान्माको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी आपत्तिसमेत अस्वीकार गरेको थियो। यस मुद्दाको फैसला गाजामा इजरायलको सैन्य कारबाहीलाई लिएर दक्षिण अफ्रिकाले दायर गरेको नरसंहारसम्बन्धी मुद्दाका लागि पनि महत्त्वपूर्ण नजिर बन्न सक्ने कानुनविद्हरूको भनाइ छ। यसैबीच, रोहिङ्ग्यामाथिका कथित अपराधबारे अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आइसीसी) मा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ। सन् २०२४ मा प्रमुख अभियोजकले मिन आङ ह्लाइङलाई पक्राउ गर्न अनुमति मागेका थिए। अर्जेन्टिनामा पनि विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारको सिद्धान्तअन्तर्गत यस विषयमा मुद्दा अघि बढिरहेको छ। यस सिद्धान्तले गम्भीर अन्तर्राष्ट्रिय अपराधमा जुनसुकै देशको अदालतलाई सुनुवाइ गर्ने अधिकार दिन्छ।