सांसदहरूले प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण नगरी स्वतन्त्र बनाउने कानुन ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिए

काठमाडौं । विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूले प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्नेभन्दा सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित, व्यावसायिक र स्वतन्त्र बनाउने कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले अध्यादेशको सट्टा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरेर संसद्मार्फत कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिले बिहीबार ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक : आमसञ्चार कानुन र प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा’ विषयक अन्तरक्रियामा सांसदहरूले सञ्चारसम्बन्धी कानुन बनाउँदा पत्रकार र सम्बन्धित क्षेत्रका सुझाव समेट्न आग्रह गरे।

श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले संसद् बन्द भएको अवस्थामा हतारमा अध्यादेश ल्याउनुभन्दा अधिवेशन सुरु भएपछि विधेयक अघि बढाउनु उपयुक्त हुने बताए। कानुन निर्माणमा पत्रकार, सञ्चार क्षेत्र र अन्य सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। राईले प्रेस स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षताजस्ता संवैधानिक मान्यतामाथि हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताए। सरकारले नियन्त्रणमुखी बाटो अपनाए संसद्मा प्रश्न उठाउने र आवश्यक परे विरोध गर्ने उनले उल्लेख गरे।

पत्रकार पक्राउका घटनाबारे पनि सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने उनको माग थियो। पक्राउको कारण, आदेश दिने निकाय र कानुनी आधार सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्दै उनले पत्रकारमाथिको अनुचित हस्तक्षेपविरुद्ध उभिने प्रतिबद्धता जनाए। सरकारका सकारात्मक काममा रचनात्मक सहयोग गर्नु र गलत गतिविधिमाथि प्रश्न उठाउनु पत्रकारिताको जिम्मेवारी भएको राईले बताए। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने प्रवृत्तिले संसद्को भूमिका र स्वतन्त्र संस्थाहरूको स्वायत्तता कमजोर पार्न सक्ने बताइन्।

तत्काल कानुनी व्यवस्था आवश्यक पर्ने विशेष अवस्थामा प्रयोग गरिने अध्यादेशलाई नियमित शासनको माध्यम बनाउन नहुने उनको भनाइ थियो। शर्माले नेपाल कानुन आयोगको संरचना परिवर्तन गर्ने भनिएको प्रस्तावमाथि पनि प्रश्न उठाइन्। कानुनमन्त्री स्वयं आयोगको अध्यक्ष हुने व्यवस्था अघि बढाउन खोजिएको भन्दै उनले त्यसले आयोगको स्वतन्त्र भूमिकामा असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिन्। जिल्ला न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ताको भूमिकासमेत दिने प्रस्तावबारे थप बहस आवश्यक रहेको उनले बताइन्।

संस्थागत सुधारका नाममा स्थापित सकारात्मक अभ्यास र स्वायत्तता कमजोर बनाउन नहुने उनको जोड थियो। पत्रकार पक्राउ, सादा पोसाकका प्रहरी परिचालन र विज्ञापन कटौतीमार्फत सञ्चारमाध्यममाथि दबाब दिइएको भन्दै शर्माले चिन्ता व्यक्त गरिन्। पत्रकारका मागसम्बन्धी अदालतका आदेशसमेत पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको उनको आरोप थियो। ‘पत्रकारलाई नियन्त्रण गरेर विचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन,’ उनले भनिन्। सरकार परिवर्तन भइरहे पनि राज्यका संस्था दीर्घकालीन हुने उल्लेख गर्दै शर्माले स्वतन्त्र पत्रकारिता, न्यायालय र कानुन व्यवसायको आवश्यकता सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्ष दुवैलाई पर्ने बताइन्। उनले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी व्यवस्थामा मात्र सीमित नभई सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित समग्र कानुनलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। त्यसका लागि पत्रकार, कानुन व्यवसायी, न्यायिक क्षेत्र र सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श गरी प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री कानुनी वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।