काठमाडाैं । हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिले तिहारपछि प्रतिवेदन निर्माणमा केन्द्रित छलफल अघि बढाउने भएको छ। शुक्रबारको बैठकमा सभापति गणेश पराजुलीले सदस्यहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँट र विज्ञहरूको रोस्टर तयार भइसकेको जानकारी दिए। तिहारलगत्तै विज्ञहरूसँग समन्वय गरेर विषयगत छलफललाई तीव्रता दिइने उनले बताए। स्थलगत अनुगमनमा देखिएका तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय सम्बन्धित सरकारी निकायलाई जानकारी गराइसकिएको र प्रतिबद्धतासमेत प्राप्त भएको पराजुलीको भनाइ छ। उनले प्रतिवेदनमा मानवीय अवस्था, स्थानीय संस्कृति, भौगोलिक विशेषता र वैज्ञानिक विश्लेषण समेट्नुपर्ने बताए। सिफारिस कार्यान्वयनयोग्य बनाउन सम्बन्धित सरकारी निकायसँग निरन्तर समन्वय आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा ४.७ देखि पाँच अर्ब अमेरिकी डलरसम्म आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान प्रस्तुत गरेका छन्। बैठकमा उनले विपद्बाट २.७ देखि २.८ अर्ब डलर बराबरको क्षति भएको विवरण प्रस्तुत गरे। क्षतिग्रस्त संरचनालाई थप सुरक्षित र विपद् प्रतिरोधी बनाउने गरी पुनर्निर्माण गर्दा लागत बढ्ने उनले बताए। प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १८ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको जानकारी दिँदै वाग्लेले उक्त रकम आवश्यकता र कार्यविधिका आधारमा खर्च गरिने स्पष्ट पारे। चालु आर्थिक वर्षमा पूरक बजेट ल्याउनुभन्दा विनियोजित बजेटको प्राथमिकता फेरबदल गरेर पुनर्निर्माण अघि बढाउने सरकारको तयारी छ।
सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीले बाढीपहिरोको उच्च जोखिम भएका क्षेत्रमा पर्याप्त प्राविधिक अध्ययनबिना बेलिब्रिज निर्माण गर्दा थप क्षति हुन सक्ने बताएका छन्। बैठकमा उनले बेलिब्रिजका लागि बलियो जग, सुरक्षित स्थान र बाढीको जोखिम मूल्यांकन आवश्यक रहेको बताए। रसुवागढी क्षेत्रको उदाहरण दिँदै जैसीले अस्थायी पुल निर्माणमा ठूलो खर्च र समय लाग्ने तथा कतिपय अवस्थामा वर्षायामअघि नै हटाउनुपर्ने बाध्यता रहने उल्लेख गरे। उनले आपत्कालीन अवस्थामा बजेटको अभावबीच पनि सडक र पुल पुनःस्थापनाको काम भइरहेको जानकारी दिए।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जलवायु परिवर्तनका कारण हुने क्षति तथा नोक्सानीसम्बन्धी कोषबाट नेपाललाई दुई करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने निर्णय भएको बताएका छन्। बैठकमा उनले विपद्पछि नेपालले गरेको आग्रहका आधारमा कोषबाट सहयोग स्वीकृत भएको जानकारी दिए। यसलाई उनले जलवायु न्यायको सवाल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गर्ने उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरे। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले प्रभावित परिवारका लागि घोषित १५ हजार रुपैयाँको जीविकोपार्जन तथा घरभाडा सहायता तिहारलगत्तै वितरण गर्ने तयारी गरेको छ।
सम्बन्धित खबर
