सार्वजनिक खरिदको प्रक्रियाबाट ठेक्का पाएका व्यवसायीहरूका लागि काम गर्ने श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउनुपर्ने र उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने कार्यविधि सरकारले स्वीकृत गरेपछि त्यसको कार्यान्वयनलाई लिएर विभिन्न कोणबाट चासो प्रकट भएको छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका महासचिवले यथास्थितिमा सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्न गाह्रो रहेको भन्दै चरणबद्ध रूपमा त्यसको कार्यान्वयन गरिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
व्यवसायीहरूले आफूहरूसँग छलफल नगरी सरकारले सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि २०८३ स्वीकृत गरिएको बताइरहँदा श्रमिकहरूका संस्थाले उक्त निर्णयको कार्यन्वयनमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले कार्यविधिका कतिपय व्यवस्थाले देशभित्रै रोजगारीका लागि प्रोत्साहन गर्न सक्ने भन्दै आफूहरूको मुख्य सरोकार बीमा र सुरक्षा रहेको उल्लेख गरेका छन्। कार्यविधिका व्यवस्थाहरू यसै वर्ष सार्वजिनक खरिद ऐनको संशोधन गर्दै सरकारले खरिद सम्झौतामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धतासम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गर्नुपर्ने नियम ल्याएको थियो।
निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता, आपूर्तिकर्ता तथा सेवा प्रदायकले खरिद सम्झौताअनुसार कार्य गर्दा त्यसमा संलग्न श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको उक्त संशोधनले कामदारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिकको चर्चा भने गरेको थिएन। तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जारी गरेको श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि २०८३ ले विभिन्न समूहका श्रमिक र कर्मचारीहरूको न्यूनतम ज्याला र त्यससँगै उनीहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षा योगदानबारे चर्चा गरिएको छ।
कार्यविधिले निर्माण फील्ड श्रमिक, बौद्धिक तथा व्यावसायिक श्रमिकको न्यूनतम दैनिक पारिश्रमिक दर र उद्योग कलकारखाना, बिक्रेता वा उत्पादक अन्तर्गतका श्रमिकको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक दर निर्धारण गरेको छ। ‘स्वीपर’ र कार्यालय सहयोगीजस्ता अदक्ष निर्माण श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा कोषसहितको न्यूनतम दैनिक पारिश्रमिक दर १,७४० रुपैयाँ व्यवस्था गरेको उक्त कार्यविधिले डकर्मी र प्लम्बरजस्ता दक्ष कालिगढको दैनिक पारिश्रमिक दर २,२८० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ।
सम्बन्धित खबर
