Skip to main content
Advertisement1200×100-inside-1
Advertisement1200×100-blank-1
Advertisementxtreme adv

सोनिया गान्धीको संस्मरण प्रकाशनमा प्रकाशक परिवर्तनको कारण मोदीको आलोचना

Advertisement800×200-1

सोनिया गान्धीको संस्मरण ‘बिलङिङ: अ जर्नी अफ लभ’ प्रकाशनअघि पाण्डुलिपि संशोधन विवादका कारण पेन्गुइन र्‍यान्डम हाउसबाट हार्परकोलिन्समा गएको खुलासा भएको छ। गान्धीले पुस्तकमा मोदी सरकार, आरएसएस, चीनको अतिक्रमण, पुलवामा आक्रमण र निर्वाचित प्रदेश सरकारहरू ढालिएको विषयमा कडा आलोचना गरेकी छन्। उनले नोटबन्दी र जीएसटीले व्यापार, अर्थतन्त्र र लाखौँ मानिसको जीवनमा नकारात्मक असर पारेको दाबी गरेकी छन्। २७ कात्तिक, काठमाडौं। भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसकी पूर्व अध्यक्ष सोनिया गान्धीको बहुप्रतीक्षित संस्मरण ‘बिलङिङ: अ जर्नी अफ लभ‘ ले पुस्तक प्रकाशनको अन्तिम चरणमा प्रकाशक परिवर्तन गरिनुको कारणहरू स्पष्ट पारेको छ। सन् २०२६ अगस्ट २८ मा द इन्डियन एक्सप्रेसको रिपोर्टअनुसार, तत्कालीन प्रकाशक पेन्गुइन र्‍यान्डम हाउसले पाण्डुलिपिमा केही परिवर्तन र अंशहरू हटाउन माग गरेपछि गान्धीले हार्परकोलिन्समार्फत पुस्तक प्रकाशन गरेकी हुन्। यद्यपि पेन्गुइन र्‍यान्डम हाउसले पछि एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्ता छलफलहरू सामान्य रहेको र आफूहरू पुस्तक प्रकाशन गर्न इच्छुक र उत्सुक नै रहेको दाबी गरेको थियो। तर सोनिया गान्धी स्वयम्ले लन्डनको द गार्जियन पत्रिकालाई प्रकाशनपूर्व दिएको अन्तर्वार्तामा पेन्गुइन नै सम्झौताबाट पछि हटेको खुलासा गरेकी छन्। गान्धीका अनुसार, पेन्गुइन सरकारको आलोचनाप्रति असहज महसुस गरिरहेको थियो। प्रकाशक पछि हट्नुका २ कारण पुस्तकको दोस्रो भागमा नरेन्द्र मोदी सरकार र राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ (आरएसएस) माथि गरिएको प्रत्यक्ष र निरन्तर प्रहार गरिएको छ। यसबाहेक, सीमामा चीनको अतिक्रमणसम्बन्धी सोनिया गान्धीका टिप्पणीहरूले नै मुख्य गतिरोध सिर्जना गरेको र अन्ततः पेन्गुइनसँगको सहकार्य टुटेको बताइएको छ।

संस्मरणका सात खण्डहरूमध्ये कयौँ ठाउँमा मोदी सरकारको आलोचना गरिएको छ। तापनि चिनियाँ अतिक्रमणको सन्दर्भ पुस्तकको अन्त्यतिर आउँछ। चिनियाँ अतिक्रमणबारे गान्धीले पुस्तकमा लेखेकी छन्, ‘संसद्‌मा सत्तारुढ दलले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयहरू छल्ने गर्दछ: सीमामा हाम्रो भूभागको केही हिस्सामा चीनको कब्जा, सङ्घीय सिद्धान्तमाथि अतिक्रमण गर्ने कानुन, अल्पसङ्ख्यकको अधिकार, नागरिकको गोपनीयता र एक राष्ट्रका रूपमा हाम्रो अखण्डताका लागि आधारभूत रहेका अन्य कयौँ ठोस मुद्दाहरू।’ त्यस्तै पुस्तकमा अर्को विवादास्पद सन्दर्भ सन् २०१९ को पुलवामा आतङ्कवादी आक्रमणसँग जोडिएको छ। उक्त आक्रमणमा ४० जना भारतीय अर्धसैनिक जवानहरूले ज्यान गुमाएका थिए। सोनियाले स्मरण गर्दै लेखेकी छन्, ‘यो देशलाई नै स्तब्ध र मर्माहत बनाउने महाविपत्ति थियो। मोदी सरकारले सम्भावित आतङ्कवादी आक्रमणको चेतावनी दिने कयौँ गुप्तचर सूचनाहरूलाई बेवास्ता गर्‍यो र सैनिकहरूलाई सुरक्षित रूपमा ओसार्न माग गरिएको हवाई यातायात उपलब्ध गराएन, जसको कुनै तर्कसङ्ग्गत कारण दिइएन। आजको दिनसम्म पनि सरकारले यसबारे स्पष्टीकरण दिन सकेको छैन.’


Advertisementadv-800×200.png

सम्बन्धित खबर