बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले हालै १०० वटा सुशासन सुधारका कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ। यस सूचीमा दलितहरूसँग राज्यले वर्षौंदेखि गरेको विभेदको विषयमा माफी माग्ने विषय पनि समावेश गरिएको छ। धेरै वर्षदेखि यी विषय उठ्ने गरिन्थ्यो, तर यसपालि नयाँ सरकारले आफ्नो कार्ययोजनाको सुरूमै यो विषयलाई समेटेको छ। यसै सन्दर्भमा रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद प्रकाशचन्द्र परियारसँग गरिएको अन्तरवार्तामा उनले भने, “म सामाजिक न्यायको वकालतकर्ता पनि हुँ।”
परियारले आफ्नो राजनीतिक यात्रा र अनुभवबारे बताउँदै भने, “हामी निरन्तर रचनात्मक र सकारात्मक हस्तक्षेप गरिरहनुपर्छ र सदैव राम्रो प्रयास गरिरहनुपर्छ भन्ने मान्यतामा छौं।” उनले वैकल्पिक राजनीतिक चेतनाको वृद्धिका कारण यो चुनावमा धेरै मत प्राप्त भएको बताए। उनले काठमाडौं बाहिर पनि वैकल्पिक राजनीतिलाई विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
उनले भने, “राज्यले माफी माग्ने अवधारणाको अर्थ के हो? र किन यो आवश्यक थियो?” उनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रतिष्ठा बढाउन माफीको महत्व बताउँदै भने, “यदि कुनै देश विकास, समृद्धि र सुशासनको क्षेत्रमा अगाडि भए पनि त्यहाँ अझै विभेद, निच जाति र अन्य असमानताहरू बाँकी छन् भने, राज्यले त्यसप्रति क्षमायाचना गर्नुपर्ने हुन्छ।”
उनले जारी राख्दै भने, “हाम्रो संविधान २०७२ आफैंमा ठूलो उपलब्धि हो।” तर संविधानको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक विभिन्न ऐनहरू अझै बन्न बाँकी रहेको पनि उनले बताए। परियारले भने, “हामीले चाहेको मोडालिटी भनेको कानुनलाई सेवा प्रवाह र सामाजिक सुरक्षासँग जोड्नु हो, ताकि विभेद भोग्ने व्यक्ति राज्य आफ्नो पक्षमा रहेको स्पष्ट महसुस गरोस्।”
