

काठमाडौं। नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले आफू, नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पक्राउ गर्ने धम्की दिएको आरोप लगाएका छन्। पार्टीको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रहरी महानिरीक्षकले तीनै नेतालाई पक्राउ गर्ने अभिव्यक्ति दिएको दाबी गरे। राजनीतिक नेतृत्वलाई पक्राउ गर्ने धम्की दिनु गैरजिम्मेवारपूर्ण भएको ओलीको भनाइ थियो। राणाशासन, पञ्चायती व्यवस्था र निरंकुश राजतन्त्रविरुद्ध संघर्षबाट स्थापित नेतृत्वलाई यस्ता अभिव्यक्तिले त्रसित पार्न नसक्ने उनले बताए।
आफूसहित कसैविरुद्ध अपराधको प्रमाण भए कानुनी कारबाही गर्न पनि उनले चुनौती दिए। गृहमन्त्री सुदन गुरुङले फाइल खोल्ने र १०१ जनालाई पक्राउ गर्ने अभिव्यक्तिको उल्लेख गर्दै ओलीले उक्त अभिव्यक्ति कोप्रति लक्षित थियो भन्ने प्रश्न गरे। उनले यस्ता अभिव्यक्तिमार्फत समाजमा त्रास फैलाउन खोजिएको आरोप लगाए। ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा अदालतले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न नसकेको आरोप पनि लगाए। गत वर्ष सरकारलाई असंवैधानिक रूपमा विस्थापित गरेपछि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबिना एक व्यक्तिको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको उनको दाबी थियो।
विगतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी अदालतका फैसला स्वीकार गर्दै आएको उल्लेख गर्दै ओलीले यसपटकको मुद्दा अझै विचाराधीन रहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। उनले जेन–जी विद्रोहको नाममा राज्य संयन्त्र कब्जा गरिएको आरोपसमेत लगाए। ओलीले एमाले संवैधानिक बाटोबाटै पुनः सरकारमा फर्किने दाबी गरे। सरकारमा फर्किएपछि विकासका काम र ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षालाई अघि बढाउने उनले बताए।
सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई लक्षित गर्दै ओलीले चुनाव लड्न प्रभावशाली उम्मेदवारको समूह बनाउँदैमा बलियो पार्टी संगठन निर्माण नहुने टिप्पणी गरे। उनले आगामी स्थानीय तह निर्वाचन जित्ने गरी संगठन निर्माण र कार्यकर्ता परिचालनमा जुट्न पार्टी पंक्तिलाई निर्देशन दिए। भेलामा पार्टी शुद्धीकरण र सुदृढीकरणसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टीका अभियानले जनतासँग पर्याप्त संवाद गर्न नसकेको स्वीकार गरे।
वडा केन्द्रित, जरा केन्द्रित र ग्रासरुट अभियान सञ्चालन गरे पनि गतिविधि औपचारिक कार्यक्रममा सीमित हुँदा जनतासँगको सम्बन्ध कमजोर भएको उनको भनाइ थियो। ‘तीनवटै अभियानमा जनतासँग संवाद गर्ने काम कम भयो। जनतासँग संवाद नगरी जनाधार फिर्ता गर्न सकिँदैन,’ पोखरेलले भने। उनले विगतका स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनका नतिजा विश्लेषण गरी पार्टीका बलिया र कमजोर क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्ने बताए। चुनावी रणनीति बनाउँदा विपक्षी दलको संगठन, स्थानीय मुद्दा र जनमतलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। पोखरेलले स्थानीय कार्यकर्तालाई उम्मेदवार छनोटमा सक्रिय हुन र आफूले छानेका उम्मेदवारलाई जिताउने जिम्मेवारी लिन आग्रह गरे। उनले जनमत सर्वेक्षण र व्यापक सुझावका आधारमा उम्मेदवार छनोट गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताए। पालिका तहमा कार्यकर्ता परिचालनका लागि छुट्टै उपसमिति गठन गर्न र चुनावी अभियानमा डिजिटल प्रचारलाई प्राथमिकता दिन पनि उनले प्रस्ताव गरे।

सम्बन्धित खबर











