चीन र पाकिस्तानका विदेशमन्त्रीबीच भेटघाट: पश्चिम एसियाको द्वन्द्वमा पाँच बुँदे साझा समझदारी

७ चैत, काठमाडौं । पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वबारे पाकिस्तान र चीनका विदेशमन्त्रीहरूले पाँच बुँदे सुझावहरू सार्वजनिक गरेका छन्। पाकिस्तानका विदेशमन्त्री इशहाक डारले बेइजिङको भ्रमणका क्रममा मंगलबार चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग भेटवार्ता गरेका थिए। सो भेटमा दुवै विदेशमन्त्रीहरूले पश्चिम एसियाको वर्तमान स्थिति समिक्षा गरेका थिए। दुवैले समस्या समाधानका लागि पाँच सूत्रीय साझा धारणा प्रस्तुत गरेका छन्।

तत्काल युद्ध रोकिनुपर्छ: दुवै विदेशमन्त्रीहरूले तत्काल युद्ध रोकी यसको विस्तार हुन नदिन सबै सम्भव प्रयास गर्न अपिल गरेका छन्। साथै, युद्ध प्रभावित क्षेत्रहरूमा मानवीय सहायता पुर्‍याउन र लैजान अनुमति दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। शीघ्र शान्ति वार्ता सुरु गर्न आवश्यक: दुवैले सक्दो चाँडो शान्ति वार्ता सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूको साझा धारणा अनुसार इरान र खाडी देशहरूको सम्प्रभुता, क्षेत्रीय अखण्डता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ।

विवाद समाधानका लागि वार्ता र कूटनीतिक माध्यम मात्र प्रभावकारी विकल्प रहेकोमा पनि दुवै पक्ष सहमत छन्। आम नागरिक र गैरसैन्य क्षेत्रको सुरक्षा: सैन्य द्वन्द्वका बेला आम नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ। दुवै देशले नागरिक र गैरसैन्य क्षेत्रमा तत्काल हमलाहरू रोक्न र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको पूर्ण रूपमा पालन गर्न सबै पक्षलाई आग्रह गरेका छन्।

त्यसैगरी ऊर्जा, पानी शुद्धीकरण संयन्त्र, विद्युत गृह र शान्तिपूर्ण परमाणु संरचनामा आक्रमण नगर्न पनि उनीहरूले आग्रह गरेका छन्। समुद्री मार्गको सुरक्षा: स्ट्रेट अफ होर्मुज तथा आसपासका क्षेत्र विश्वव्यापी सामान र ऊर्जाको आपूर्तिका लागि महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग रहेको उल्लेख गर्दै दुवै विदेशमन्त्रीहरूले त्यहाँ फसेका जहाज र चालक दलको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए।

जनता र व्यावसायिक जहाजहरूको यथाशीघ्र र सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि उनीहरूको साझा मत छ। साथै, स्ट्रेट अफ होर्मुजमा सामान्य आवतजावत नियमित रूपमा कायम राख्न पनि सहमति जनाएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिका: चीन र पाकिस्तानले बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था प्रवर्द्धन गर्ने, संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिका सशक्त बनाउन र राष्ट्रसंघ चार्टर तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तहरूमा आधारित स्थायी शान्तिका लागि व्यापक सम्झौताहरूलाई समर्थन गर्ने विषयमा साझा धारणा राखेका छन्।