समाचार सङ्क्षेप नयाँ सरकार गठनसँगै उद्योगी–व्यवसायीहरूले नीतिगत स्थिरता र सहज व्यापार वातावरणको अपेक्षा राखेका छन्। सरकारले प्रक्रियागत जटिलता हटाएर एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उद्योगीहरूको माग छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको चुनाव नजिकिँदै गर्दा रघुनन्दन मारुले नयाँ नेतृत्वमा उम्मेदवारी दिएका छन्। नयाँ सरकार गठनसँगै व्यावसायिक क्षेत्रमा आशाको संचार फैलिएको छ। राजनीतिक स्थिरताले नीतिगत स्थिरता दिलाउने र त्यसले आर्थिक प्रगतिको बाटो खोल्ने विश्वास व्यावसायिक समुदायमा छ। अर्कोतर्फ, अर्थ मन्त्रालयले नयाँ बजेट निर्माणको तयारी गरिरहेको छ। त्यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा पनि अहिले चुनावी गहमागहमी छ। यसै सन्दर्भमा सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष तथा शिवम् सिमेन्टका प्रबन्ध निर्देशक रघुनन्दन मारुसँग गरिएको संवाद यहाँ प्रस्तुत छ:
नयाँ सरकार गठनपछि उद्योगी–व्यवसायीहरूमा कस्तो अनुभूति छ?
देशमा दुई तिहाइको बलियो सरकार बनेको छ र उद्योगी–व्यवसायी वर्गले यसलाई मनदेखि स्वागत गरिरहेको छ। न केवल उनीहरू, सामान्य नागरिकको रुपमा पनि हामी उत्साहित छौं। किनकि हिजोसम्म सैद्धान्तिक रुपमा मात्र भएको ‘बस्नयोग्य’ वातावरण निर्माण अब व्यवहारमै आउने आशा हामी सबैमा छ। विगतमा जुन समस्याहरूले हामीलाई पीडित बनाएको थियो, ती हट्ने अपेक्षा छ।
स्थायी सरकारबाट उद्योगी–व्यवसायीका ठोस अपेक्षा के छन्?
नीतिगत स्थिरता प्रमुख अपेक्षा हो। दीर्घकालीन नीतिलाई आवश्यक मानिन्छ। लगानीकर्ताले लगानी सुरक्षित होस् भन्ने चाहन्छन्। हाम्रो समूहले विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। उनीहरूले नेपालमा नीति एकरूप नभएको, बजेट र सरकार परिवर्तनसँगै नीतिहरू पनि बदलिन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाएका छन्। त्यसैले स्थिर नीति सबैभन्दा ठूलो माग हो। अर्को कुरा, प्रक्रियागत जटिलताहरू हटाउनुपर्छ। कम्पनी दर्तादेखि सञ्चालनका सबै चरणमा उस्तै समस्याहरू देखिन्छन्। लाइसेन्सिङमा अनावश्यक झन्झटलाई समाप्त गर्नुपर्छ, निर्मुलै गर्नुपर्छ। देश निर्माणको बेलामा यस्तो झन्झटले उद्योगलाई निरन्तर अवरोध पुऱ्याउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको निवेदन स्वीकार गर्नु हुँदैन, तर पूरा सबै प्रक्रिया पार गरिसकेपछि पनि फाइल घुमाउने चलनलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। वन भोगाधिकारको अव्यवहारिक प्रक्रियाले जलविद्युत् र खानी क्षेत्रलाई असर पुर्याइरहेको छ। वन संरक्षणमा दुईमत छैन तर प्रक्रियागत झन्झट हटाउनु पर्छ। कानुनले एउटा रुख काट्न दिने भए ५० वटा रोप्नुपर्ने नियम ल्याउनुपर्छ। हामी जलविद्युत् र खानी उद्योगमा भोगाधिकारका कारण पर्ने प्रभावमाथि विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने अपेक्षा राख्छौं। हदबन्दीको विषय पनि चुनौतीपूर्ण छ। हामी १ सय खर्बको अर्थतन्त्र बनाउन चाहन्छौं भने ठूलो उद्योग स्थापना गर्न सहज वातावरण आवश्यक छ। सरकारले यसमा उदारता देखाउनुपर्छ र ठूलो लगानीका लागि सहज नीति ल्याउनुपर्छ। यसले रोजगारी सिर्जना गरी अर्थतन्त्रलाई सुदृढ पार्छ। एकद्वार प्रणालीबाट प्रक्रिया सुगम बनाउनुपर्छ। उदाहरणका लागि कुनै खानी उद्योगले १२ सय रोपनी जग्गा मागे राज्यले सीमा निर्धारण गरेर दिने। उद्योग फेल भए जग्गा बेच्न पाउने तर अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाउने नियम बनाउन सकिन्छ तर प्रक्रिया सहज हुनुपर्छ। भूमि सुधार मन्त्रालयको जटिल प्रक्रिया सुधार्नैपर्छ र फाइल घुमाउने चलन रोक्नुपर्छ।
एकद्वार प्रणालीबाट सबै काम सहज हुने तर्फ तपाईंको विचार?
पक्कै पनि। आजको सूचना प्रविधिको युगमा पनि एक टेबलबाट अर्को टेबलमा फाइल पास गर्ने चलन प्रगति रोक्न मात्र हो। फाइलको अवस्था कम्प्युटरबाटै सजिलै हेर्न सकिने प्रणाली बनाउनुपर्छ। आजभन्दा धेरै छिटो काम गर्न सकिने प्रविधिमा सरकारी काम लैजानुपर्छ, पेपरलेस प्रणालीमा जानुपर्छ। यस्तो गर्न सकियो भने वर्तमान सरकारले मुलुकको आर्थिक संरचनामा परिवर्तन ल्याउन सक्छ।
रास्वपाले पुराना कानुन खारेज गर्ने वाचा गरेको छ, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सेटअप पनि गरे। उद्योग–व्यवसायको प्रतिक्रिया? यो ठूलो उपलब्धि हो र हामी आशावादी छौं। पूर्व अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल नेतृत्व गरेको आर्थिक सुधार आयोगले पनि पुराना गैरजरुरी ऐन–नियम खारेज गर्नुपर्ने कुरा छ वर्षअघि नै राखेको थियो। यसलाई कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। यसले देशमा छिटो सुधार ल्याउनेछ।
वर्तमान सरकारले पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय १५ सय डलरबाट ३ हजार डलर पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ, तपाईं यसको सम्भाव्यता कसरी हेर्नुहुन्छ?
युवा पलायन रोक्नुपर्छ र निराशा हटाउनुपर्छ, सरकारले यसलाई गर्न सक्छ। युवालाई उद्यमशील बनाउने वातावरण र लचिलो नीति आवश्यक छ। स्टार्टअप र साना व्यवसायलाई सबै प्रकारको प्रोत्साहन दिनुपर्छ। युवाले व्यवसाय गर्न थालेपछि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव देखिनेछ। यसकारण १५ सयबाट ३ हजार डलरको लक्ष्य सम्भव छ। अहिले युवाहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिरिन्छन्, जसले सामाजिक संरचनामा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। रेमिट्यान्समा अर्थतन्त्र आधारित हुनु हानिकारक हो, उत्पादनमै आधारित हुनुपर्छ।
तपाईंले भन्न चाहनु भएको छ, युवा उद्यमीहरू बढौं?
हो, यदि हामी ३ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आय र १ सय अर्ब डलर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न चाहन्छौं भने युवालाई उद्यमशील बनाउनैपर्छ। राम्रो सोच र भिजन भए श्रीमान नेपाल धेरै छिटो विकास गर्न सक्छ र दाता राष्ट्र बन्नसक्छ।
आगामी बजेटमा उद्यमीहरूले के चाहन्छन्?
कर नीतिमा पुनरावलोकन आवश्यक छ। मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा भिन्न स्ल्याब हुनुपर्छ, भारतको जस्तै। आवश्यक क्षेत्रमा न्यून कर र विलासी वस्तुमा उच्च कर लाग्नुपर्छ। कर नीति व्यावहारिक र सन्तुलित हुनुपर्छ।
कुन कर दर उपयुक्त देख्नुहुन्छ?
खाद्यजस्ता अत्यावश्यक वस्तुमा न्यून कर हुनुपर्छ ताकि महँगो उपभोग्यवस्तुको भार घटोस्। विलासी वस्तुमा भने कर दर बढी लगाउन सकिन्छ।
सिमेन्ट उद्योगको वर्तमान अवस्था कस्तो छ?
सिमेन्ट उद्योग निर्यातमुखी बन्दै गएको छ। उत्पादक क्षमता प्रशस्त छ तर निर्यात गर्न सकिएको छैन। सरकार पहिले निर्यात अनुदान दिन्थ्यो तर हाल रोकिएको छ, जसले उद्योगी मारमा परेका छन्। अनुदान दिन निरन्तरता हुनु आवश्यक छ किनकि राजस्वमा घाटा छैन। नेपालमा करीब २ करोड टन उत्पादन क्षमता छ तर उपभोग ८० लाख टन भन्दा बढी छैन। अतः अतिरिक्त उत्पादन निर्यात प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।
सिमेन्टको मूल्य किन बढ्यो?
ढुवानी लागतमा वृद्धि, डिजेल मूल्य बृद्धि, प्याकिङ खर्चलगायत कच्चा पदार्थतर्फ मूल्य बृद्धि प्रमुख कारण हुन्। इरान–अमेरिका युद्धको प्रभाव पर्यो? युद्धको प्रभाव सहजरूपमा नदेखिए पनि बहुआयामिक असर पर्न लागेको छ। छिटो यसको अन्त्य होस् भन्ने आशा छ।
नयाँ सरकारले सिमेन्ट उद्योगका लागि कस्तो अपेक्षा छ?
हदबन्दी र वन भोगाधिकार मुख्य समस्या हुन्। भोगाधिकार प्रणाली नै हटाउनु पर्छ। रुख काट्न दिँदा दोहोरो अनुमति किन लिनुपर्छ भन्ने प्रश्न छ। यस्तो कानुन संशोधन आवश्यक छ। खानी उद्योगलाई बढाउन पेचिला नियम सुधार्नुपर्छ, चीनजस्तै खानी उद्योग जीडीपीमा ठूलो योगदान दिन सक्नुपर्छ। सरकारले कोइला आयातमा लगाएको हरित कर हटाउनुपर्छ, उत्पादन नहुने वस्तुमा कर लगाउनु उचित होइन। प्रक्रियागत जटिलता हटाउन सकियो भने सिमेन्ट उद्योग ठूलो लाभ दिन सक्छ। सरकारी खर्च बढ्नुपर्छ र पूँजीगत खर्चमा जोड दिनुपर्छ जसले सिमेन्टको खपत पनि बढाउँछ। हाल प्रदेशमा ठूलो बजेट जान्छ, त्यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ।
सिमेन्ट निर्यात कस्तो छ?
निर्यात लगभग बन्द जस्तै छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा मात्र सिमेन्ट निर्यात भइरहेको छ। अनुदान कटौतीपछि भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भईरहेको छ, राज्यले सहुलियत दिनुपर्छ।
देशको द्रुत विकासका सम्भावना केहरू देख्नुहुन्छ?
पूर्वाधार विकासले देशको द्रुत विकास ल्याउँछ। नेपाल जस्तो सानो देशमा दूरी सहज बनाउनुपर्ने छ, जस्तै तप्लेजुङबाट विराटनगर २ घण्टामा पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसले अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउनेछ।
वर्तमान बजेटमा लगानीमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्न के के आवश्यक छन्?
सरकारी सेवामा एकद्वार प्रणाली लागू हुनु अनिवार्य छ। पहिले पनि यो माग उठ्यो तर व्यवहारमा लागेन। लाइसेन्सिङ प्रक्रियामा सुधार, छिटो कार्यान्वयन र लगानी सुरक्षा प्रत्याभूति आवश्यक छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आगामी निर्वाचनमा तपाईंको भूमिका के छ?
चुनाव नजिकिँदैछ। यसपटक अन्जन श्रेष्ठबाट समर्पित शिव घिमिरेको प्यानलबाट मैले कार्यसमिति सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएको छु। महासंघलाई जिम्मेवार र व्यवस्थित सञ्चालन गर्ने उद्देश्य छ। यसले आर्थिक समृद्धिमा सशक्त योगदान दिनेछ।
तपाईंका एजेण्डाहरू के–के छन्?
सरकार र महासंघबीचको दूरी घटाउनु मुख्य प्राथमिकता हो। महासंघले सरकारलाई डिजिटलाइजेसनतर्फ डोर्याउनुपर्छ, जुनमा हामी पछि परेका छौं। उद्योगी–व्यवसायीको निराशा हटाउन मेरो भूमिका रहने छ। म महासंघलाई नयाँ तरिकाले अघि बढाउन चाहन्छु, निजी क्षेत्र र सरकारबीचको अविश्वास तोड्नैपर्छ। हामीले जितेका खण्डमा उद्योगी–व्यवसायीमा लगानीको वातावरण प्रेरित हुनेछ।
अन्त्यमा थप्न चाहनु भएको कुरा के छ?
रास्वपाको घोषणापत्र अनुसार कानुनी र प्रशासनिक परिवर्तन भए मुलुकको स्वरूप परिवर्तन हुनेछ। नेपाली जनता सरकारले पूर्ण विश्वास राखोस् र उद्योगी विश्वाश गरेर देशमै विकास गरौं भन्ने संकल्प गर्नु अहिले सबैभन्दा आवश्यक छ। यो संकल्पले देशलाई समृद्ध बनाउन सक्षम हुनेछौं।
