निर्माण व्यवसायीलाई ‘बुझाउनुपर्ने’ कमिसन बन्द हुन सक्छ?

पूर्वसचिव किशोर थापाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले ‘कर्मचारीलाई अतिरिक्त शुल्क नदिन निर्माण व्यवसायीहरूलाई दिएको निर्देशन’ साहसिक रहेको टिप्पणी गरेका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँग चैत १५ गते भएको भेटघाटमा मन्त्री लम्सालले त्यस्तो आग्रह गरेको महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष रवि सिंहले बताए। “(मन्त्रीले) निर्माण कम्पनीका कुनै पनि सदस्यले अब अनुचित लेनदेन नगरी मलाई सहयोग गरिदिनुहोस् भन्नुभएको छ,” सिंहले भने, “हामीले तत्कालै महासंघको बैठक गरेर देशभरिका निर्माण व्यवसायीहरूलाई सूचना गरिसकेका छौं।”

पूर्वसचिव थापाले सचिव र महानिर्देशकलाई समेत राखेर मन्त्रीले निर्माण व्यवसायीहरूलाई त्यसरी निर्देशन दिएको अबसम्म आफूलाई सम्झना नभएको बताए। “मेरो जानकारीमा अहिलेसम्म कुनै मन्त्रीले त्यस्तो साहस गरेका थिएनन्,” उनले भने, “किनभने मन्त्रीहरूको साँठ-गाँठ निर्माण व्यवसायी र बिचौलियासँग निकै गहिरो हुन्थ्यो।” मन्त्रीको निर्देशनबारे महासंघले सबै व्यवसायीलाई जानकारी गराएको पत्र पनि सार्वजनिक भएको छ। जसमा उल्लेख छ कि ‘अहिलेदेखि निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माणाधीन आयोजनासम्बन्धी कुनै पनि तह र स्तरका सरकारी अधिकारीलाई अतिरिक्त शुल्क नदिन र कुनै पनि अधिकारीले त्यस्तो शुल्क मागेमा सिधै मलाई (मन्त्रीबाट) जानकारी गराउन निर्देशन प्राप्त भएको छ।’

एकजना निर्माण व्यवसायीले ‘अब नदिने’ बताएपछि पहिले दिँदै आएको यथार्थ झल्किएको संकेत गरे। पहिले १०-१५ प्रतिशतसम्म दिनुपर्ने कमिसन हाल ५-६ प्रतिशतमा झरेको अनुभव उनले सुनाए। उनले कमिसन सुरु हुने बिन्दु र त्यसको दरबारे जानकारी दिए, “ठेक्का भएपछि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा ०.५ देखि २.५ प्रतिशतसम्म दिनुपर्ने हुन्छ,” उनी भन्छन्, “त्यसपछि हरेक रनिङ बिलमा ठेक्का सकिँदै गर्दा ४-५ प्रतिशतसम्म दिनुपर्ने गरेको छ। त्यो रकम मन्त्रीसम्म पुग्थ्यो, अब भने पुग्ने छैन।”

सहरी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव किशोर थापाले पनि त्यो कुरा स्वीकार गरे तर त्यो चलन पूर्ण रूपमा समाप्त हुनु सहज नभएको बताएका छन्। उनका अनुसार विभागीय मन्त्री संलग्न नभएसँगै त्यो चलन कम हुन थाल्ने बताउँछन्। त्यसैले मन्त्री लम्सालको निर्देशन सकारात्मक र पहिलो कदम भए पनि पर्याप्त भने नहुने उनको बुझाइ छ। किनभने मन्त्रीसँगै राजनीतिक दलहरूले पनि कर्मचारी र व्यवसायी दुवैलाई रकम संकलनको माध्यम बनाउने गरेको उनी बताउँछन्।