Skip to main content

दुई दिने सार्वजनिक बिदा लागु गर्ने तेस्रो प्रयासको प्रभावकारिता कस्तो हुने छ?

२३ चैत, काठमाडौं । अमेरिका र इरानबीचको द्वन्द्व र त्यसले निम्त्याएको इन्धन संकटका कारण सरकारले दुई दिन सार्वजनिक बिदाको घोषणा गरेको छ। हप्ताको छ दिन कार्यालय खुल्ने सट्टा पाँच दिन खोल्ने र समय अवधि लम्ब्याउने रणनीतिका क्रममा सरकारले आज (सोमबारदेखि) कार्यालयको समय परिवर्तन गरी सार्वजनिक बिदाको घोषणा गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार, शैक्षिक संस्था बाहेक अन्य कार्यालयहरूमा बिहान ९ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म कार्यालय खुल्ने भएका छन्। उनले भने, ‘शैक्षिक संस्था बाहेक कार्यालय समय बिहान ९ देखि साँझ ५ बजेसम्म कायम गरिएको छ।’ नेपालमा सार्वजनिक र सेवा क्षेत्रमा हप्तामा ४० घण्टा काम गर्ने प्रचलन छ। अहिले दैनिक ७ घण्टा र शुक्रबार ५ घण्टा गरी ४० घण्टा कार्यालय समय तोकिएको थियो। नयाँ व्यवस्था अनुसार दैनिक ८ घण्टा काम गरेर हप्तामा पाँच दिन कार्यालय सञ्चालन गर्ने गरिएको छ।

सरकारको निर्णयसँगै देशभरका न्यायालयहरूले पनि सोमबारदेखि बिहान ९ बजे कार्यालय खुल्ने सूचना दिएका छन्। सुरक्षा निकाय र अन्य औपचारिक काम सञ्चालनको समयतालिका पनि अब परिवर्तन हुने छ। निजी क्षेत्रले पनि समय तालिका परिवर्तन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। तर शैक्षिक निकायमा लागू हुने नियम बारे भने स्पष्ट निर्देशन जारी نشده छ, साथै अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूका लागि पनि समय व्यवस्थाको अन्तिम निर्णय भइ सकेको छैन। तीन दशकमा दोस्रोपटक यस्तो प्रयास हो र २०५६ सालदेखिको अभ्यास हेर्दा, नेपालमा दुई दिने सार्वजनिक बिदा दिने यो तेस्रो प्रयास हो। पुराना दुई प्रयास केही कारणले सफल हुन सकेनन्। २०४८ सालको प्रशासन सुधार आयोगले कर्मचारीहरूको काम प्रभावकारिता बढाउन र ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि हप्तामा पाँच दिन कार्यालय खोल्न सुझाव दिएको थियो। कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०५६ सालमा यस्तो अभ्यास गरेको थियो। १ साउन २०५६ बाट सुरु भएको यो व्यवस्था काठमाडौं उपत्यकामा मात्र लागु गरिएको थियो।

यस अवधिमा सेवा प्रवाह र सेवाग्राहीलाई सहज बनाउन दुई दिन बिदाको अवधारणा लागु गरिएको थियो र करिब दुई वर्षसम्म चल्यो। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा २०७९ सालमा फेरि दुई दिने बिदा पुनः सुरु भयो। १ जेठ २०७९ मा बिहान साढे ९ बजेदेखि बेलुकी साढे ५ बजेसम्म कार्यालय खुल्ने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यतिबेला व्यापार घाटा र विदेशी मुद्राको अभाव हुँदा यो व्यवस्था सुरु गरिएको थियो, जसको मुख्य उद्देश्य इन्धन खपत घटाउनु थियो। तर करिब एक महिनाभित्र यो अभ्यास प्रभावकारी हुन सकेन। संकट समाधानका लागि प्रयास अन्य देशहरूले वर्षौंदेखि हप्तामा दुई दिन बिदा दिने अभ्यास जारी राखेका छन् भने नेपालमा यसलाई प्रायः संकट समाधानको उपायको रूपमा अपनाइन्छ।

इन्धन संकट र ट्राफिक जाम समस्या भएसँगै मात्र नेपालको सरकारले दुई दिने सार्वजनिक बिदाको अवधारणा लागु गरेको देखिन्छ। पर्यटन मन्त्रालयले २०७७ सालमा कोरोना महामारीपछि थलिएको अर्थतन्त्रलाई पुनः चालु गर्न र आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न दुई दिन सरकारी बिदा दिने विषयमा अध्ययन गरी गृहकार्य सुरु गरेको थियो। त्यतिबेला मन्त्रालयका सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले प्रतिवेदन समेत तयार पारेको थियो। प्रतिवेदन अनुसार, १२७ मध्ये ११५ देशमा हप्तामा दुई दिन बिदा रहेको थियो र ९१ प्रतिशत देशहरूमा सातामा दुई दिन बिदा हुँदा साप्ताहिक काम अवधि ४० घण्टा वा सोभन्दा कम सीमित गरिएको थियो। नेपाल एकात्मक व्यवस्थामा हुँदा सेवा उपभोक्ताहरूले दुर्गम क्षेत्रबाट सदरमुकाम पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो। अहिले अधिकांश सेवा स्थानिय तहबाट प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था भइसकेको छ। त्यसैले अध्ययन समितिले दुई दिन सार्वजनिक बिदाले सेवाग्राहीहरूलाई पहिलेजस्तो समस्या नपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।

२०७७/७८ को बजेटको आधारमा समितिले दुई दिने बिदाबाट हुने खर्च कटौतीको अनुमान लगाएको छ। वार्षिक रूपमा करिब एक अर्ब ६५ लाख रुपैयाँ बचत हुन सक्ने दाबी गरिएको थियो। आन्तरिक पर्यटनमा सहयोगको दृष्टिले गरिएको अध्ययनले दुई दिने बिदाले पारिवारिक तनाव घटाउने, पर्याप्त आराम र मनोरञ्जनले उत्पादकत्व बढाउने र आन्तरिक पर्यटनलाई टेवा पुर्‍याउने देखाएको थियो। निजामती, सैनिक, प्रहरी, सरकारी र निजी विद्यालयका करिब पाँच लाख कर्मचारीले दुई दिन बिदा पाउँदा तिनका आश्रित २५ लाख परिवारले पारिवारिक समय पाउने अध्ययनको निचोड थियो। त्यसमा करिब आठ लाख जना घर नजिकै घुम्न निस्किएमा आन्तरिक पर्यटनमा टेवा पुग्ने र त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने अनुमान गरिएको थियो। अध्ययन समितिले दुई दिने बिदाले मुख्य रूपमा तीन क्षेत्रहरूमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने दाबी गरेको थियो: आर्थिक रूपमा कर्मचारी र कार्यालयको उत्पादकत्व बढ्ने, खर्च कटौतीमा सहयोग पुग्ने र आन्तरिक पर्यटनलाई टेवा पुग्ने। साथै, लैंगिक समानता र पारिवारिक जीवनलाई सहज बनाउन पनि दुई दिने बिदाले मद्दत गर्ने अध्ययनले देखाएको छ। समितिले सार्वजनिक निकायहरूमा हप्तामा दुई दिन बिदा दिने र निजी क्षेत्रलाई पनि यस्तै निर्णय गर्न प्रोत्साहित गर्न सिफारिस गरेको थियो।