राष्ट्रिय सभाबाट पारित चलचित्र विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको छ। यो विधेयक २०८२ साल वैशाख १४ गते दर्ता गरी माघ २८ गते पारित गरिएको थियो। यसले चलचित्र क्षेत्रलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोरञ्जनात्मक उद्योगको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
काठमाडौं। राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरिएको चलचित्र विधेयक प्रतिनिधि सभामा टेबुल गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाका सचिव हर्कराज राईले मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा यस विधेयकको सन्देश प्रस्तुत गरेका छन्। यो विधेयक तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले २०८२ साल वैशाख १४ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेका थिए।
राष्ट्रिय सभाले दफावार छलफल गरेर संशोधनपछि गत माघ २८ गते यसलाई पारित गरेको थियो। अब प्रतिनिधि सभाले यसलाई अघि बढाउने कार्य गर्नेछ। विक्रम संवत् २०२६ सालमा बनेको चलचित्र ऐनलाई समयसापेक्ष सुधार गरी समावेशी, संघीय संरचना र नयाँ प्रविधि अनुसार बनाउन सरकारले नयाँ चलचित्र सम्बन्धी विधेयक ल्याएको हो।
यस विधेयकको उद्देश्य चलचित्र क्षेत्रलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोरञ्जनात्मक उद्योगको रूपमा विकास गर्दै चलचित्रमार्फत देशलाई एक प्रमुख पर्यटन गन्तव्यका रूपमा उभार्नु हो। स्वदेशी तथा विदेशी चलचित्र प्रदर्शन अघि आवश्यक जाँच व्यवस्था र स्वदेशी चलचित्रको विकास, विस्तार, प्रवर्धन र नियमन गर्न विधेयक आवश्यक ठहरिएको छ।
