रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले २०८१ जेठमा सिंहदरबार सबैका लागि खुला गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा रहेको सरकारले सिंहदरबार प्रवेशमा कडाइ गर्दै सञ्चारकर्मी र कानून व्यवसायीहरूको प्रवेशमा रोक लगाएको छ। नेपाल बार एसोसिएशन र पत्रकार महासंघले सिंहदरबार प्रवेशमा गरिएको कडाइको विरोध गर्दै प्रवेश सहज बनाउन माग गरेका छन्। २५ चैत, काठमाडौं।
गृहमन्त्री हुँदा रवि लामिछानेले सिंहदरबार सबैका लागि खोल्ने प्रस्ताव गरेका थिए। उनले भनेका थिए, ‘सिंहदरबार छिर्न अब कसैलाई चिन्नु पर्दैन। चिनेका आधारमा मात्र पास लिएर काम गर्न पाउने र आफ्ना मान्छे भएर मात्र फोन गरेर भित्र जान पाउने अवस्थालाई अन्त्य गर्ने प्रयास हो।’ तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेको २०८१ जेठमा गरिएको घोषणा अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन, उल्टै सजिलै जान मिल्ने स्थानलाई विभिन्न बहानामा रोक लगाइएको उदाहरणहरु देखिएका छन्।
बुधबार नेकपा एमालेका सांसद सुहाङ नेम्वाङले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगेर सिंहदरबार प्रवेशमा लागू नयाँ नियमप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ। उहाँले कानून व्यवसायीहरूको प्रवेशमा गरिएको कडाइ हटाउन माग गर्नुभएको छ। मंगलबार प्रशासकीय अदालतले कानूनी व्यवसायीले नागरिक एपमार्फत अनुमति लिनुपर्ने सूचना जारी गरेको थियो। यसअघि उनीहरूले नेपाल बार काउन्सिल र नेपाल बार एसोसिएशनबाट जारी परिचयपत्र देखाएर प्रवेश पाउँथे।
नेपाल बार एसोसिएशनले विज्ञप्ति जारी गरी यसको विरोध गरेको छ। महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सिंहदरबार परिसर भित्र प्रशासकीय अदालत लगायतमा कानूनी व्यवसायीहरूको प्रवेशमा केही दिनयता अवरोध भएको सुनेर बार एसोसिएशनले पटकपटक सम्बन्धित निकायलाई मौखिक सजगता दिए पनि कुनै सुनुवाइ भएन।’ नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सरकारले सञ्चारकर्मीलाई प्रवेश नदिएर संविधानले दिएको लोकतन्त्र र जनताको सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार हनन गरेको बताएकी छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले भने, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जान पासको व्यवस्था गरिएको छ, कडाइ होइन।’ रास्वपाका सहप्रवक्ता रमेश प्रसाईंले भने, पहुँच नदिने वा सूचना लुकाउने नीति नरहेको बताएका छन्। नेपाल बारले कानूनी व्यवसायीहरूको परिचयपत्र आधारमा सिंहदरबार भित्र निर्वाध प्रवेशको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।
सञ्चारकर्मी मात्र नभई सबै नागरिकका लागि सिंहदरबार खुला हुनुपर्छ भन्नेमा महासंघकी अध्यक्ष शर्माले जोड दिएकी छन्। राष्ट्रिय सूचना आयोगले सन् २०१६ (२०७३ साल) मा संविधान र कानून बमोजिम सिंहदरबारभित्र रहेका सार्वजनिक निकायहरूले नागरिकको सूचना पहुँचलाई सरल र सहज बनाउन निर्देशन दिएको थियो।
