समाचार सारांश संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पूर्णता पाउन अझै केही समय लाग्ने बताएको छ। नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको नेता चयनमा ढिलाइ र उपसभामुख चयन प्रक्रिया सञ्चालन नहुँदा परिषद्ले पूर्णता पाउन नसकेको छ। परिषद्ले पूर्णता नपाउँदा सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगमा रिक्त पद पूर्ति ढिलाइ हुने र सुशासनमा बाधा पुग्ने संविधानविद् ज्ञवालिको भनाइ छ। २५ चैत, काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्ले अहिले पनि पूर्णता पाउन केही समय लाग्ने देखिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको नेता चयनमा ढिलाइ गरिरहेको र उपसभामुख चयनका लागि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु नभएको कारण परिषद्ले पूर्णता पाउन अझै केही समय लाग्ने अवस्थामा छ। संविधानको धारा २८४ अनुसार गठित संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहन्छन्। यस परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभा सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य रहेका छन्। परिषद्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायतका विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दछ। परिषद् पूर्ण नहुँदासम्म संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन भएको एक महिनाभन्दा बढी भएसम्म प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले दलको नेता छनौट गर्न सकेको छैन। समानुपातिकतर्फका सांसदहरू अर्जुननरसिंह केसी र भीष्मराज आङ्देम्बे मध्ये एकलाई सहमतिमा दलको नेता बनाउने विषयमा शीर्ष नेतृत्वबीच छलफल भइरहेको छ। सोमबार सभापति, उपसभापति र महामन्त्रीहरूबीच सहमति जुटाउने प्रयास भएको थियो। तर कांग्रेसको संसदीय इतिहासमा २०६४ को निर्वाचनपछि अझै दलको नेता सर्वसम्मत चयन हुन सकेको छैन। महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयनपछि आन्तरिक गुटबन्दी चरमोत्कर्षमा पुगेका कारण यसपटक पनि मतदानबाट दलको नेता चयन हुने सम्भावना बढी देखिएको छ। कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेलले चैत महिनाभित्र दलको नेता चयन गरिने बताए। उनले भने, ‘सहमतिमा नेता चयनका लागि छलफल जारी छ। चैत भित्रै कांग्रेसले दलको नेता टुंगो लगाउनेछ।’ कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाश रसाइली ‘स्नेही’ ले नयाँ वर्ष भित्र संसदीय दलको नेता प्राप्त हुने अपेक्षा व्यक्त गरे। ‘दलको नेता चयनका लागि छलफल जारी छ। कांग्रेस नयाँ वर्षमा दलको नेता पाउनेछ,’ उनले बताए। त्यसैगरी प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख चयनमा भएको ढिलाइका कारण पनि संवैधानिक परिषद् अपूर्ण रहेको छ। परिषद् पूर्ण नभएकाले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया केही लम्बिएला। अहिले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको पद खाली छ भने निर्वाचन आयोग पनि प्रमुखविहीन छ। दलको नेता र उपसभामुख चयनमा भइरहेका विलम्बले सर्वोच्च अदालत, निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक आयोगमा रिक्त पद पूर्ति ढिलाइ हुने निश्चित छ। संविधानअनुसार प्रधानन्यायाधीशको पद खाली भएमा नियुक्ति सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषद्मा सरकारका कानुन मन्त्री सदस्यको रूपमा रहने व्यवस्था छ। संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा अन्य संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगाडि नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्दछ। तर मृत्यु वा राजीनामा हुँदा पद रिक्त भएमा रिक्त मितिदेखि एक महिनाभित्र पद पूर्तिका लागि सिफारिस गर्न परिषद्ले सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख चयनमा भएको ढिलाइ कारण संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता नपाएको बताए। परिषद् पूर्ण नहुँदा न्यायपालिका र अन्य आयोगहरूको कार्यसम्पादनमा कमजोरी आउने र सुशासनमा बाधा पुग्ने उनको भनाइ छ। ‘सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक आयोगका रिक्त पदमा नियुक्ति हुन नसक्दा ती संस्थाहरूको काम प्रभावकारी हुन सक्दैनन्,’ ज्ञवालीले भने, ‘पूर्णता नहुँदा असर पर्न निश्चित छ।’ सर्वोच्च र संवैधानिक आयोगलाई पूर्णता दिन पहिलो र महत्वपूर्ण काम संवैधानिक परिषद्को सिफारिस हुनु हो। परिषद्ले सिफारिस गरेपछि मात्र संसदीय सुनुवाइ सक्रिय हुन्छ,’ उनले थपे।
