भूमि व्यवस्था सचिव भुजेलले सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गर्न कोष स्थापना गर्नुपर्ने बताए

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले सहकारी पीडितका बचत रकम फिर्ता गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो स्तरबाट कोष स्थापना गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, केन्द्रमा कोष स्थापना गरी साना सहकारी बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्न थालिएको छ भने प्रदेश तथा स्थानीय तहले पनि आफ्नो बजेटबाट यस्तै कोष बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

सचिव भुजेलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या गम्भीर रहेको र यसलाई मात्र संघीय सरकारले समाधान गर्न नसक्ने बताए। उनले स्पष्ट पार्दै भने, “हामी केन्द्रमा कोष स्थापना गरी सहकारीको रकम फिर्ता गर्न थालिसकेका छौं। यदि हाम्रो मोडालिटी उपयुक्त देखिन्छ भने प्रदेश र स्थानीय तहले पनि यसलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ।” साथै, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा संघीय सरकारले उक्त कोषमा थप रकम राख्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिए।

सचिव भुजेलले सहकारी पीडितहरूलाई रकम वितरण गर्न कार्यविधि तयार गरिएको उल्लेख गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहले पनि यस्तै कार्यविधि बनाउन सक्ने बताए। उनले सहकारी समस्या राष्ट्रिय समस्या भएकाले यसलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए। बैठकमा सचिव भुजेलले मालपोत र नापी सम्बन्धी सेवा आगामी वर्षदेखि स्थानीय तहबाटै सुरु हुने पनि बताए।