हिन्द महासागर सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री खनालद्वारा नेपालको विदेश नीतिका प्राथमिकताहरू प्रस्तुत

हिन्द महासागरको सामूहिक जिम्मेवारीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपालको विदेश नीति भनेको सार्वभौम समानता र असंलग्नतामा आधारित रहेको स्पष्ट पारेका छन्। हाल मरिशसमा आयोजना भइरहेको उक्त सम्मेलनमा उनले मध्यपूर्वमा जारी संकटको नेपालमाथिको प्रभाव र कुनै पनि द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधानमा नेपालको प्रतिबद्धता प्रस्तुत गरेका थिए। भारतसहित अनेकौं देशका विदेशमन्त्रीहरू सहभागी उक्त सम्मेलनको एक सत्रमा उनले राष्ट्रसंघको महासन्धि सम्बन्धी प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै नियममा आधारित विश्व व्यवस्था नेपालको समर्थनमा रहेको उल्लेख गराए। उनले नेपाललाई हिमाल र समुद्रबीच पुलको रूपमा प्रस्तुत गरे।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले दुई साताअघि शासन सम्हाले पनि अहिलेसम्म सरकारले आफ्नो विदेश नीति सार्वजनिक गरेको छैन। तर परराष्ट्रमन्त्री खनालले केही दिनदेखि काठमाडौंस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूसँग सामूहिक छलफल गरेका छन्। मन्त्री खनालले मध्यपूर्वको द्वन्द्वलाई बेवास्ता गर्न नहुने बताए र त्यसले नेपालको सामाजिक–आर्थिक पक्षमा गहिरो असर पु¥याएको व्याख्या गरे। मध्यपूर्वमा लाखौं नेपाली काम गरिरहेका छन् र उनीहरूको सुरक्षा सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको खनालले कार्यक्रममा प्रष्ट पारे।

त्यसै द्वन्द्वमा एक नेपालीको मृत्यु भइसकेको र धेरै घाइते भएको उल्लेख गर्नुभएका खनालले भने, “यो द्वन्द्वको असर मात्र त्यो क्षेत्रमै सिमित छैन, यसले विश्वव्यापी रूपमा इन्धन मूल्य वृद्धिसहित आपूर्ति प्रणालीमा बाधा र जीविकोपार्जनमा गम्भीर प्रभाव पारिरहेको छ। यी सबै चुनौतीहरू हिन्द महासागरको स्थिरता र विश्व शान्तिसँग गहिरो रूपमा सम्बन्धित छन्।” समुद्री सुरक्षा जोखिम, विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामा अवरोध र बढ्दो असमानता जस्ता समस्याहरूलाई सहकार्य बिना समाधान गर्न नसकिने भन्दै उनले साझा जिम्मेवारी अनुसार काम गर्न आवश्यक रहेको बताए।

खनालका अनुसार, यस्तो साझा जिम्मेवारी भनेको नियमनाधारित विश्व व्यवस्थामा सहभागी भएर साझा हितका लागि मिलेर काम गर्नु हो र अन्तर्राष्ट्रिय कानून, सार्वभौम समानता, आपसी सम्मान र सह-अस्तित्वका सिद्धान्तहरूले यसलाई अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले नेपालले शान्तिपूर्ण तरिकाले विवाद समाधान गर्ने नीति अपनाएको स्मरण गराउँदै नेपालको विदेश नीति राष्ट्रसंघको महासन्धि, पञ्चशील सिद्धान्त र असंलग्नतामा आधारित रहेको बताए। “हामी नियमाधारित विश्वव्यवस्थाको पक्षमा छौं जहाँ साना–ठूला सबै देशको अधिकारको सम्मान हुन्छ,” उनले भने।