२८ चैत, बुटवल। राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालको १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशन विवादस्पद बनेको छ। महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामबहादुर कार्की र महासचिव सुगम भट्टराईसहितको पक्षले विधान विपरीत र अदालतको निर्देशन अवज्ञा गर्दै जबर्जस्ती निर्वाचन गरिएको भन्दै निर्वाचन बहिष्कार गरेका छन्। असन्तुष्ट पक्षले महासंघको विधान विपरीत वितरण गरिएका सदस्य संस्थाहरूको छानबिनको माग गरे पनि सुनुवाइ नगरी सदस्यता वितरण र त्यसको आधारमा आएका प्रतिनिधिहरूको संलग्नतामा गरिएको महाधिवेशन विधान विपरीत भएको दाबी गरेको छ।
उच्च अदालत पाटनले महाधिवेशन सम्बन्धी विवादमा परेको निवेदनमा चैत २६ गते गरेको आदेशअनुसार २०८३ वैशाख ३ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाइएको सन्दर्भमा सोभन्दा अगाडि अदालतको मानहानी हुने गरी महाधिवेशन र निर्वाचन गरिएकोले गैरकानूनी भएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामबहादुर कार्कीले बताए। उनले महाधिवेशन प्रतिनिधिमाथि प्रहरी दमन गरेर गैरकानूनी रुपमा गरिएको निर्वाचनविरुद्ध कानूनी उपचार खोज्ने बताएका छन्।
महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई किर्ते र जालसाजी गरेको भन्दै असन्तुष्ट पक्षले विरोध गरेपछि दुई पक्षबीच केही समय कुटाकुट भएको र केही प्रतिनिधिलाई प्रहरीले पक्राउ पनि गरेको केन्द्रीय सदस्य सावित्रा घिमिरेले जनाइन्। महासंघमा आर्थिक अनियमितता, असमावेशिता र नेतृत्वको निरंकुशता विरुद्ध दुई वर्षदेखि छानबिनको आवाज उठ्दै आएको भए पनि नेतृत्वले सुनुवाइ नगरेको घिमिरेले बताइन्।
निर्वाचन गराउन गठित वरिष्ठ अधिवक्ता शालिकराम बञ्जाडेको संयोजकत्वमा रहेको निर्वाचन समितिले महासंघमा देखिएका विवाद र पाटन उच्च अदालतको निर्देशनलाई मध्यनजर गरी निर्वाचन गराउन उपयुक्त नठानेर राजीनामा दिएको थियो। तर महासंघका अध्यक्ष देविदत्त आचार्य पक्षले विवादकै बीच रातारात अधिवक्ता जोखबहादुर खत्रीको संयोजकत्वमा अर्को निर्वाचन समिति गठन गरी बहुमत प्रतिनिधिको बहिष्कारबीच निर्वाचन गराउनु गैरकानूनी भएको महासचिव सुगम भट्टराईले बताए। महासंघका अध्यक्ष आचार्यले भने बहुमतले पारित गरेर महाधिवेशन र निर्वाचन गरेको दाबी गरे।
