समाचार सारांश: शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नियमअनुसार छात्रवृत्ति नदिने विद्यालयहरूलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्न स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गरेको छ। मन्त्रालयले निजी तथा सार्वजनिक विद्यालयहरूले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको विवरण आईएमआईएसमा तत्काल अपडेट गर्न आग्रह गरेको छ। विद्यालयहरूले छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीहरूको विवरण अभिभावकहरूले सजिलै हेर्न सक्ने गरी सार्वजनिक गर्न र नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्न निर्देशन पाएको छ। ३० चैत, काठमाडौं। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नियमअनुसार छात्रवृत्ति नदिने विद्यालयहरूलाई कानुनअनुसार आवश्यक कारबाही गर्न सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूलाई समन्वय र सहजीकरण गर्न अनुरोध गरेको छ। मन्त्रालयले आज संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै शिक्षा ऐन र नियमावलीअनुसार निजी र सार्वजनिक विद्यालयहरूले विद्यार्थी संख्याका आधारमा तोकिएको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको विवरण आईएमआईएसमा अद्यावधिक गरेको छ वा छैन भन्ने विषयमा अनुगमन र सहजीकरण गर्न स्थानीय तहहरूलाई आग्रह गरेको छ। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालन हुने विद्यालयहरूले विद्यार्थी संख्याका आधारमा तोकिएको प्रतिशतमा निःशुल्क शिक्षा दिने र स्थान आरक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी, शिक्षा नियमावली, २०५९ अनुसार संस्थागत विद्यालयहरूले कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत गरिब, अपाङ्गता भएका, महिला, दलित र जनजाति विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधान छ। सोही प्रावधानअनुसार सबै विद्यालयहरूले तोकिएको प्रतिशतमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थीहरूको विवरण विद्यालयहरूले निश्चित विधिबाट संकलन गरी आईएमआईएसमा तत्काल अपडेट गर्न मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ। साथै, छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थीहरूको विवरण अभिभावकले सजिलै हेर्न सक्ने गरी विद्यालयहरूले सार्वजनिक गर्नुपर्ने तथा उपलब्ध गराइएको छात्रवृत्ति विवरण अद्यावधिक गरेको/नगरेको अनुगमन गरी नगरेका विद्यालयहरूलाई तुरुन्त अपडेट गराउन लगाउने प्रावधान पनि पत्रमा उल्लेख छ।
