समाचार सारांश प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ। सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले २०४८ सालदेखि सार्वजनिक पदमा रहेका उच्चपदस्थ राजनीतिज्ञ र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यादेश पाएको छ। जाँचबुझ आयोगले तथ्यांक संकलन गरी विश्लेषण गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने र थप अनुसन्धानका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार राख्छ। ३ वैशाख, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने घोषणा गरेको थियो। करिब तीन सातामा सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गर्यो। आयोगमा पुनरावेदन अदालतका दुई पूर्वन्यायाधीश, नेपाल प्रहरीका एक पूर्वडीआईजी र एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सदस्य छन्। सरकारले आयोगको कार्यादेश सार्वजनिक नगरे पनि पूर्व निर्णयअनुसार २०४८ सालदेखि सार्वजनिक पदमा रहेका उच्चपदस्थ राजनीतिज्ञ र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उल्लेख छ। सरकारले अनुसार सम्पत्ति जाँचबुझ दुई चरणमा गरिनेछ- २०६२/०६३ सालदेखि अबको समयसम्म र २०४८ सालसम्मको अवधिको।
सम्पत्ति जाँचबुझ के हो? आयोगले कसरी काम गर्छ र के कस्ता सिफारिस गर्न सक्छ? अनलाइनखबरका पत्रकार कृष्ण ज्ञवालीले तयार पारेको जिज्ञासा र जवाफ यसप्रति केन्द्रित छ: जाँचबुझ आयोग के हो? कसरी काम गर्छ? राज्यका नियमित संयन्त्रहरूले अनुसन्धान गर्न कठिन हुने विशिष्ट विषयमा बनाइने आयोग हो जाँचबुझ आयोग (फ्याक्ट फाइण्डिङ कमिसन)। २०२६ सालमा जारी भएको जाँचबुझ आयोग ऐन अनुसार नेपालमा यस्ता आयोगहरू गठन भइरहेका छन्। न्यायाधीशस्तरको अधिकार भएका यी आयोगलाई न्यायालयसँग समान अधिकार हुन्छ जसले व्यक्तिलाई बोलाउन, बयान लिन र प्रमाण माग्न सक्छ। आयोगले अनुसन्धानमा नअसहयोग गर्नेको पक्राउ र जरिवाना गर्नसक्ने अधिकार पनि छ। आयोगले तथ्यांक संकलन, विश्लेषण गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँछ र थप अनुसन्धानका लागि सिफारिस गर्छ। प्रमुख न्यायाधीशको नेतृत्वमा बनेका आयोगमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ सदस्य राखिन्छन् र पदाधिकारीहरूले गोपनीयता शपथ लिन्छन्। सरकारले कामकारबाही सहयोग गर्छ।
जाँचबुझ आयोग र सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगबीच के फरक छ? नेपालमा प्रायः आपराधिक घटना वा मानवअधिकार उल्लंघनमा विशेषज्ञ आयोग बनाइन्छ। तर, २०५८ सालमा सर्वोच्चका न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा विशेष सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो जसको उद्देश्य सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति अनुसन्धान गर्नु थियो। अन्य आयोगले अपराध अनुसन्धान गर्छन् भने सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्छ। राजनीतिक परिवर्तन र सम्पत्ति जाँचबुझको सम्बन्ध राजनीतिक परिवर्तनपछि पूर्व सत्ताधारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने चलन पुरानो हो। सार्वजनिक पदमा रहंदा पावर दुरुपयोगबाट प्राप्त अस्वाभाविक सम्पत्तिको खोजी गर्नु नै सम्पत्ति जाँचबुझको मूल उद्देश्य हो।
२०४६ सालदेखि पञ्चायतीकालीन नेताहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ माग भए पनि ठोस रूपमा लागु हुन सकेन। २०५८ सालमा बनाइएको लम्साल आयोग यसविचको उदाहरण हो। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा भ्रष्टाचार र गैरकानूनी सम्पत्ति अनुसन्धानको व्यवस्था गरिएको थियो, तर कार्यान्वयन भएन। पछिल्लो राजनीतिक उठापटकबाट यो पुनः उठेको देखिन्छ। सम्पत्ति जाँचबुझ कसरी हुन्छ? आयोगले उच्च पदस्थ सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण मागेर आम्दानीको तुलनामा अस्वाभाविक सम्पत्ति छ कि छैन भनेर विश्लेषण गर्छ। शंकास्पद देखिए बयान समेत लिन सक्नेछ। नेपालमा २०५८ सालदेखि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्छ जुन आयोगले प्रयोग गर्छ। सम्पत्ति स्वाभाविक वा गैरकानूनी कसरी ठहरिन्छ? नेपालको संविधानले सम्पत्तिलाई नागरिकको हक मान्छ, तर सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले वैध माध्यामबाटै सम्पत्ति आर्जन गर्नुपर्छ। आयोगले मुख्य रूपमा व्यक्तिको वैध आम्दानीसँग तुलना गरी अस्वाभाविक सम्पत्ति भएमा अनुसन्धानको सिफारिस गर्छ।
सम्पत्ति मूल्यांकनको मापदण्ड के छ? २०५८ सालको लम्साल आयोगदेखि हालसम्म अख्तियारको अनुभव, सर्वोच्च अदालतको निर्णय र न्यायिक सिद्धान्त अनुसार सम्पत्ति परीक्षण मापदण्ड बनाइएको छ। आधारभूत रूपमा सार्वजनिक पदमा हुनेको तलब र सुविधाबाट ७० प्रतिशत बचत हुने अनुमानमा आधार बनाईन्छ। यस आधारमा त्योभन्दा बढी सम्पत्ति भए शंकास्पद मानिन्छ। गैरकानूनी सम्पत्ति अपराध र सजाय भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० अनुसार गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनमा १ देखि ३ वर्षसम्म कैद सजाय र जरिवाना हुने व्यवस्था छ। सम्पत्ति जफतसहित थप एक वर्ष कैद सजाय पनि हुनसक्छ। आयोगले न्यायधीश र सैनिकहरूको समेत छानबिन गर्न सक्छ। आयोगको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन आयोगले संकलन गरेका तथ्य र प्रमाणलाई आधार मानेर अन्य निकायले अनुसन्धान र कारबाही अगाडि बढाउँछन्। प्रतिवेदनकै भरमा मुद्दा चल्दैन। वरिष्ठ अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईका अनुसार आयोगले मुद्दा चलाउन सक्दैन, शंकास्पद पक्ष देखा परे थप अनुसन्धान गराउन सिफारिस गर्छ। किन शक्तिशाली आयोग गठन? राजनीतिक हस्तक्षेपले नियमित निकायले काम नसक्न थालेपछि सरकारले विशेष जाँचबुझ आयोग गठन गरेको हो। वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालका अनुसार आयोगले तथ्य तथ्यांक संकलनमै सीमित रहन्छ, मुद्दा चलाउन सक्दैन। प्रतिवेदन सिफारिस अनुसार सम्बन्धित निकायले थप अनुसन्धान गर्छ।
लम्साल आयोगको महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदन २०५८ सालमा गठन भैरव लम्सालको नेतृत्वमा बनाइएको आयोगका प्रतिवेदनमा प्रमुख राजनीतिकर्मी र प्रशासकहरूको गैरकानूनी सम्पत्ति उजागर भएको थियो। तर त्यतिबेला धेरै पक्षबाट राजनीतिक कारणले प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन। को-को परिहन्छन् छानबिनको दायरामा? पहिलो चरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि उच्च पदाधिकारी र संवैधानिक निकायका व्यक्तिहरू छानबिनमा पर्न सक्छन्। उनीहरूमध्ये कतिपय पूर्वराजनीतिज्ञ आर्थिक विवादमा जोडिएका छन्। सम्पत्ति जाँचबुझको चुनौती र सहजता २०५८/५९ सालतिर नेपाली समाजमा सार्वजनिक पदमा बसेर सम्पत्ति थुपार्ने प्रवृत्ति फैलिएको थियो। त्यतिबेला भ्रष्टाचारबाट थुपारिएको संपत्ति के महत्त्वपूर्ण सामाजिक प्रतिष्ठा पनि थियो। तर पछिल्लो दशकमा भ्रष्टाचार र सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति विदेशसम्म फैलिएको छ। अख्तियार लगायतले भ्रष्टाचार र सम्पत्ति सम्बन्धि थुप्रै मुद्दा सञ्चालन गरेका छन् र विभिन्न प्रकारका आर्थिक अपराधका श्रेणीबद्ध अभियोग लगाएका छन्। पत्रकार हरिबहादुर थापाका अनुसार नयाँ आयोगले केही क्षेत्रमा सजिलो हुने भए पनि धेरै चुनौतीहरू पनि छन् किनकि सम्पत्ति लुकाउने तरिका थप जटिल भएका छन्।
